प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रस्तुत भएको छ । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् ।
मन्त्री राईले विधेयक दर्ता भइसकेपछि सरोकारवालाले गरेका आन्दोलन र भएका सहमतिलाई संशोधनको प्रक्रियाबाट सम्बोधन गराउन आवश्यक रहेको बताए । उनले संविधानको प्रबन्धअनुसार शिक्षाको मौलिक हकको कार्यान्वयन, तीन तहका सरकारबीचको शिक्षा सञ्चालनको कार्यक्षेत्र र व्यवस्थापनका लागि विधेयक ल्याइएको बताए।
विधेयक प्रस्तुत नगर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले दिएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । सांसद् सुवालले विधेयक दर्ता भएसँगै शिक्षकको आन्दोलन भएको, निजी विद्यालयले आफूखुसी शुल्क लिने प्रवृत्ति रोक्न नसकिएको र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुनःस्थापना गर्न लागिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
जवाफमा मन्त्री राईले विसं २०७५ मा मस्यौदा भई मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर फिर्ता भई पुनः मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा आइपुगेकाले सहमतिका आधारमा संसदीय प्रक्रियाबाट यसलाई पारित गर्न आग्रह गरे । सुवालको विरोधको सूचनामाथि प्रष्ट पार्दै मन्त्री राईले शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग राख्नैपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
उनले भने, ‘शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नैपर्छ, मान्छेको आस्था आफ्नो ठाउँमा हुनसक्छ । तर त्यो आस्थाका कारण पठनपाठनलाई प्रभावित पार्नुहुँदैन । विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न मिल्दैन । शिक्षकले कुनै पार्टीको सदस्यता लिएर कसैकालागि भोट माग्ने र कसैको विरोध गर्ने गर्नुहुदैन भनेर ती विषयहरू विधेयकमा समेटिएको छ ।’
उनले सरकारले विधेयकमार्फत शिक्षकको ट्रेड युनियनको अधिकार भने सुनिश्चित गरेको बताए ।
