विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्रदान गरिएको १० दिन हुँदा पनि विधेयकको अत्तोपत्तो छैन । यतिबेला सबैको चासो बनेको सो विधेयकको मस्यौदा कहाँ छ भन्ने बारेमा कसैलाई पत्तो छैन ।
मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको विधायन समितिले सो विधेयक टुङ्ग्याएको थियो । समितिले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अभ्यासअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको विधेयक बढीमा दुई दिनभित्र सङ्घीय संसद्मा पुगिसक्ने प्रचलन छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको आज १० दिन बित्दैछ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा र मन्त्रालयबाट संसद सचिवालयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । संसद सचिवालयमा पुगेपछि सांसदका हातहातमा विधेयक पुग्ने अवस्था रहन्छ ।
संसद सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अझैसम्म विधेयक प्राप्त नभएकाले संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत हुन नसकेको बताए । “पहिले सचिवालयमा आइपुग्नुपर्छ” उनले भने, “हामीले प्रतिक्षा गरिहेका छौँ तर प्राप्त भइसकेको छैन ।”
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट विधेयक अझै प्राप्त नभएकाले संसद् सचिवालयमा पठाउन नसकिएको बताए ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयक प्रवक्ता नारायण भट्टलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन । विधेयकमा भाषिक शुद्धीकरण गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समय लगाएको हुनसक्ने बुझाइ सम्बन्धित पदाधिकारीहरुको छ ।
विधेयक सार्वजनिक नभए पनि त्यसमा भएका कतिपय बुँदा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइसकेका छन् । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुका तीन वटा संस्थाले विधेयकमा भएको प्रस्तावलाई लिएर हिजो वुधबारबाट आन्दोलन थालिसकेका छन् । उनीहरुले संस्थागत विद्यालय गुठीअन्तर्गत सञ्चालित हुनुपर्ने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । हिजो उनीहरुले सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा ज्ञापनपत्र बुझाए भने आज विहीबार दिउँसो १ बजे माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । उनीहरुले साउन २८ गतेबाट अनिश्चित कालीनविद्यालय बन्दको चेतावनी दिइसकेका छन् ।
यसैगरी देशभरका शिक्षकहरु पनि आन्दोलित भएका छन् । विशेष गरी शिक्षक सङ्घअन्तर्गत रहने वा स्थानीय सरकारअन्तर्गत रहने, सेवा सुविधा, उपदान, राहत कोटालाई दरबन्दीमा परिणत भएपछिको व्यवस्थापन लगायतका बारेमा उनीहरुको असन्तुष्टि रहेको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले पनि विधेयकमा विव्यस पालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि पदाधिकारी रहने व्यवस्थाप्रति ठाडो असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइसकेको छ ।
