काठमाडौं । देशभरका अधिकांश निजी तथा सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले छात्रबृत्ति उपलब्ध नगराएको पाइएको छ ।
शिक्षा नियमावलीअनुसार विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, पनि अधिकांश निजी र सरकारी विद्यालयहरुले प्रावधान बमोजिम छात्रबृत्ति नदिएको पाइएको छ ।
पछिल्लो तथ्याकं अनुसार देशभर सरकारी विद्यालयमा ४८ लाख ५६ हजार सात सय २३ जना र निजी विद्यालयमा ९ लाख आठ हजार तीन विद्यार्थीहरु छन् ।
संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशतमा नघटाई गरीव, अपाङग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउनु पर्ने शिक्षा नियमावली २०५९ मा उल्लेख छ । विद्यालयले प्रत्येक कक्षामा प्रथम र द्वितीय हुने विद्यार्थीलाई क्रमशः सतप्रतिशत र पचास प्रतिशत शुल्क मिनाह गरी जेहेन्दार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान छ ।
अहिले कक्षा ११ मा भर्ना अभियान चलिरहेपनि अधिकांश विद्यालयहरुले तोकिए वमोजिम छात्रवृत्तिनै नदीएको पाइएको छ । जसकारण क्षेमतावान, अतिविपन्न परिवारबाट आएका विद्यार्थीहरु मारमा परेका छन् ।
तत्कालीन शिक्षा विभागले लेखेको पत्रमा कक्षा ११ मा संस्थागत विद्यालयमा छात्रबृत्तिमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको लागि छात्रबृत्ति सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था त्यहाँबाटै मिलाउनु भनेको थियो ।
