चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्तिमा अध्यापन गराउने योजना सकस बन्दै गएको छ । छात्रवृत्ति कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि समयमा नै बन्न नसक्दा यो कार्यक्रम सकसपूर्ण बन्दै गएको हो ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १७ ले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुस्ट अनुदान प्रदान गर्नुपर्नेछ । तर, अहिलेसम्म पनि कार्यविधि बन्न सकेको छैन ।
कार्यविधि नवनेका कारण छात्रवृत्ति नियमावलीकै आधारमा यो शैक्षिक सत्रमा छात्रवृत्ति वितरण गरिने आयोगले जनाएको छ । स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजहरूले कुल सिट संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत र स्वदेशी र विदेशी संयुक्त लगानीमा खुलेका शिक्षण संस्थाले कुल २० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रवक्ता हरी लम्सालले काठमाडौं विश्वविद्यालय सरकारी, निजी वा सामुदायिक हो भनेरै स्पष्ट गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले भने, ‘आइओएम, पाटन र बिपीकेएचएसको छात्रवृत्ति सन्दर्भमा स्पष्ट भइसकेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको हकमा सरकार समेत सामुदायिक, निजी वा सरकारी हो स्पष्ट हुन बाँकी छ । ’
काठमाडौं स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस धुलिखेलमा एमबीबीएसका लागि ८५ र बीडीएसका लागि ५० सिट कायम गरी सकिएको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एमबीबीएसमा क्रमशः ६५ र एक सय सिट निर्धारण गरिएको छ ।
बीपीले बीडीएसतर्फ ५० सिट पाएको छ । यस्तै, विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएसका लागि एक सय र बीडीएसका लागि ३५ सिट तोकिएको छ । कान्तिपुर डेन्टल कलेजले ५० सिटको अनुमति पाएको छ । काठमाडौं मेडिकल कलेजले एमबीबीएसमा सय र बीडीएसतर्फ ५० सिट पाएको छ । मोरङको विराट मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसतर्फ ७५ सिट कायम गरिएको छ ।
नेपाल मेडिकल कलेजका लागि एमबीबीएसमा एक सय र बीडीएसमा ५० सिट निर्धारण गरिएको छ । कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुरले एमबीबीएसमा एक सय र बीडीएसतर्फ ५० कोटा पाएको छ ।
लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसका लागि सय-सय सिट निर्धारण गरिएको छ । देवदह मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसका लागि ५० सिट कायम गरिएको छ । सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठान र सरकारबाट अनुदान लिने विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसले यस शैक्षिक सत्रबाट ७५ प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा अध्यापन गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वका कलेज तथा प्रतिष्ठानमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा पढाउने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेखित सरकारी मेडिकल कलेज तथा सार्वजनिक संस्थाले स्नातक तहमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था यही शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने बताउँदै आएको छ ।
तर, काठमाडौं विश्वविद्यालय, काठमाडौं स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस धुलिखेलले छात्रवृत्ति कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्दै आएको छ । सो विश्वविद्यालयमा कुल ८५ सिट एमबीबीएसको छ । नियमअनुसार केयुले जम्मा सिट मध्ये ९ जनालाई छात्रवृत्तिमा एमबीबीए पढाउनुपर्छ । त्यसैगरी बिडिएसमा कुल ५० सिट छ । त्यसमा विश्वविद्यालयले ५ जना छात्रवृत्ति दिनुपर्छ ।
तर, काठमाडौंं विश्वविद्यालय सार्वजनिक, निजी वा सरकारी के हो भन्ने प्रश्न उठ्दा छात्रवृत्ति कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रवक्ता हरी लम्सालले सो विश्वविद्यालय सरकारी, निजी वा सामुदायिक हो भनेरै स्पष्ट गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले भने, ‘आइओएम, पाटन र बिपीकेएचएसको छात्रवृत्ति सन्दर्भमा स्पष्ट भइसकेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको हकमा सरकारे समेत सामुदायिक, निजी वा सरकारी हो स्पष्ट हुन वाँकि छ । ’
