मन्त्री परिषदद्वारा २०७६ मंसिर ३० गते सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गसिरएको छ ।मन्त्रालयद्वारा नगरपालिकाका सेनिटरी प्याड वितरण । प्याड खरिदका लागि अर्थमन्त्रालयले सिधै स्थानीय निकायमा भोलिबाटै बजेट निकासा गर्ने। यो वर्षका लागि १ खर्ब २७ करोड ३७ लाख ३७ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमबाट १४ लाख ३७ हजार छात्राहरू लाभान्वित हुने भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आर्थिक वर्ष सकिने हो कि भन्ने विज्ञको आशंका ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई उधारोमा निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गरेको छ ।
पुस १५ गते देखि देशैभर लागु गर्नका लागि ‘देशैभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण सुभारम्भ’ कार्यक्रम आयोजना गरेकै विद्यालयका छात्रालाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उधारोमा प्याड वितरण गरेका हुन् ।
मन्त्रालयको आयोजना तथा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको सह–आयोजनामा सिद्धिमंङ्गल माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई मन्त्री पोखरेलले नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट खरिद गरिएका प्याड वितरण गरेका हुन् । सो नगरपालिकाले गत वर्षदेखि नै आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी नगरभित्रका सम्पूर्ण छात्रा तथा महिला शिक्षकलाई निःशुल्क प्याड वितरण गर्दै आएको नगरपालिकाको प्याड नै मन्त्री पोखरेलले सो कार्यक्रममा वितरण गरेका हुन् ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका प्रमुख बाबुराम पौडेलले सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विद्यालय छड्ने विद्यार्थीमा अपाङ्ग, गरिब, दलीत तथा छात्राहरू बढी भएको हुनाले विद्यार्थी टिकाउँदरमा वृद्धि गरी नागरिकको शिक्षा पाउने हकलाई प्रत्याभूति गराउन यो कार्यक्रम लागु गरिएको बताए । ‘पहुँच, गुणस्तर र व्यवस्थापनमा देखा परेका चुनौति कम गर्न सरकारले गरेको प्रयास मध्येको यो एक कार्यक्रम हो ।’ उनले भने, ‘छात्रामैत्री शैचालय, महिनाबारी जस्ता कारणले विद्यालय छोड्नेदर बढी भएको हुनाले यसलाई कम गर्न यो कार्यक्रम कोशे ढुङ्गा साबित हुनेछ ।’
संघीय सरकारको पूर्ण बजेटमा स्थानीय सरकारको व्यस्थापनमा देशैभरि एक जना छात्रालाई मासिक १६ वटा प्याड वितरण गर्ने मन्त्री परिषद्बाट गत मंसिर ३० गते नै कार्यविधि पारित भएको शिक्षा सचिव महेशप्रसाद दाहालले बताए । ‘प्याड खरिद गर्ने रकम भोलिबाटै अर्थ मन्त्रालयबाटै सिधै स्थानीय निकायमा निकासा गरिने छ ।’ उनले भने, ‘यसको खरिद, व्यवस्थापन र निरीक्षणको जिम्मा स्थानीय सरकार र विद्यालयका प्रधानाध्यापकको हुनेछ ।’
यसको गुणस्तरको निर्धारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरे अनुसारको हुनेछ । सेतो रंग भएको ९५ प्रतिशत सुति कपडाको हुनु पर्नेछ । यसको प्रयोग सम्बन्धी श्रव्यदृष्य सामग्री सहितको चेतनामूलक कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक विद्यालयमा सञ्चालन गर्ने र प्रत्येक विद्यालयमा एक शिक्षिकालाई सम्पर्क व्यक्तिको रुपमा छनौट गर्ने सचिव दाहालले जानकारी दिए ।
कक्षा ६–१२ मा अध्ययनरत १४ लाख ३७ हजार छात्रालाई लक्षित गरेर ल्याइएको कार्यक्रम राम्रो भए पनि यसको कार्यान्वयन भइसक्दा आर्थिक वर्ष नै सकिने हो कि भन्ने आंशका रहेको सो कार्यक्रममा सहभागी एक स्थानीयले बताए ।
सहरीक्षेत्रमा यो कार्यक्रमले खासै प्रभावकारी नभएपनि पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा यसले विद्यार्थी टिकाउदरमा परिवर्तन ल्याउने शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए । ‘देशैभरिका बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याउने सरकारका विभिन्न कार्यक्रम मध्येकै एक कार्यक्रम हो ।’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘छात्राहरूको प्रजनन स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राखी छाऊपडि जस्ता प्रथाको अन्त्य गर्नका लागि वैज्ञानिकताको अध्ययन गरी यो कार्यक्रम लागु गरेको हो ।’
राज्यले गुणात्मक शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने लक्ष्यका साथ ल्याइएको कार्यक्रमको बजेट रकमान्तर नगरी यही शीर्षकमा खर्च गर्न मन्त्री पोखरेलले सबै स्थानीय निकायलाई आग्रह समेत गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड अनुसार सबै पालिकाले प्याड खरिद गरेर वितरण गर्नुपर्ने मन्त्री पोखरेलले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निःशुल्क सेनिटरी प्याडका लागि १ खर्ब २७ करोड ३७ लाख ३७ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा अहिलेसम्म सो बजेट पुग्न सकेको छैन ।
कार्यक्रम सुभारम्भ गरिएको विद्यालयमा मन्त्रालयले उधारोमा प्याड वितरण गरेको भएपनि अन्य विद्यालयमा बजेट र प्याड पुग्न लामो प्रक्रिया लाग्ने हुँदा यो वर्ष छात्राहरूले यो कार्यक्रमको उपभोग गर्न नपाउने हुन्की भन्नेमा आशंका रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ को पूर्ण पाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
