काठमाडौँ मेडिकल कलेजको लुट

Thuprai - Books and E-books

काठमाडौँ मेडिकल कलेजले एमबीबीएस पहिलो वर्षमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई पहिलो वर्षमै चार वटै किस्ताको रकम एकमुष्ठ तिर्नुपर्ने जनाउ दिएको छ । पाँच वर्षका लागि चार किस्ता लिने चलन छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले विद्यार्थी भर्ना भएपछि पहिलो किस्तावापत कुल शुल्कको एक तिहाइ र त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः बाँकी किस्ता बुझाउनुपर्ने नियम बनाएको छ । तर काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी)ले एकै वर्षमा सम्पूर्ण रकम बुझाउन भनेको छ । दोस्रो किस्ता आगामी फेब्रुअरीमा तिरिसक्नुपर्ने जानकारी कलेज प्रशासनले विद्यार्थीहरुलाई दिएको छ ।

आइतबार भर्ना हुन कलेज पुगेका २० जना विद्यार्थीलाई सो रकम तिर्न नसक्ने भए भर्ना लिन नसक्ने ठाडै जवाफ दिइएको छ । आयोगले सो कलेजलाई एमबीबीएसका लागि एक सय कोटा तोकेको छ ।

कलेजले भर्ना हुँदा १३ लाख ४१ हजार रुपियाँ बुझाउनुपर्ने र लगत्तै बाँकी तीन किस्ताको प्रतिकिस्ता आठ लाख ९४ हजार ८४ रुपियाँका दरले रकम बुझाउनुपर्ने भनी विद्यार्थीलाई जनाउ दिएको छ । आयोगले गत २०७७ साल माघ ९ गते चिकित्सा शिक्षाको नयाँ शुल्क दर तोकेको थियो र त्यसलाई गत वैशाख २९ गते प्रकाशित गरेको थियो । सोअनुसार उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार २५० रुपियाँ र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपियाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

हिजो भर्नाका लागि पुगेका विद्यार्थीमध्येका एकले आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै भने, “कलेजले अनिवार्य रूपमा होस्टेलमा बस्नै पर्ने र त्यहाँकै मेसमा खानु पर्ने भनेको छ । जो बस्दैन र त्यहाँ खाँदैन उसलाई लिँदैनौँ भनेको छ । यो त सरासर लुट हो ।”

कलेज प्रशासनले ती विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्कका बारेमा विवरण थमाइदिएको छ । जसमा आवेदन फारामकै शुल्क पाँच हजार तोकिएको छ । आयोगले परीक्षा लिएर छनोट गरेका विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेज तोक्ने गरेको छ । सोहीअनुसार केएमसीका लागि छनोट गरेका विद्यार्थीले सुरुमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा किस्तावापतको रकम बुझाएर मेडिकल कलेजमा पढ्न जानुपर्छ । तर कलेजले कोटाका सबै विद्यार्थी भर्ना गर्दा पाँच लाख रुपियाँ आवेदन फारामबाटै आर्जन गर्ने प्रष्ट छ ।

विमावापत मसिक चारदेखि पाँच सय रुपियाँ लिने भनेको छ । दुई लाख रुपियाँको विमाका लागि यति रकम निकै चर्काे हो । वर्षको करिव ६० हजार रुपियाँ उठाएर दुई लाख रुपियाँको विमा गर्नुले सो कलेजको लुटलाई प्रष्ट गर्दछ ।

त्यस्तै मेसका लागि भ्याटबाहेक मासिक करिब सात हजार रुपियाँ, छात्रावासका लागि मासिक १२ हजार वा २४ हजार रुपियाँ लिने भएको छ । एउटा कोठामा एक्लै रहने विद्यार्थीलाई मासिक २४ हजार रुपियाँ र दुई जना रहनेलाई मासिक १२ हजार रुपियाँ लिने भनिएको छ । “बाहिर निजी होस्टेलमा रहनुपरेमा खाने–बस्नेको १२ हजार रुपियाँ पनि लाग्दैन, कलेजले बस्ने कोठाका लागि त्यति रकम असुल्ने भनेको छ । होस्टेलमा अनिवार्य बस्नैपर्ने भनेको छ” अर्का विद्यार्थीले गुनासो गरे ।

होस्टेल रजिष्ट्रेसन शुल्क भनेर जनही २० हजार रुपियाँ असुल्ने भएको छ । भर्ना हुने एक सय विद्यार्थीबाट यस शीर्षकबाट मात्रै कलेजले २० लाख रुपियाँ आम्दानी गर्नेछ । त्यस्तै अतिरिक्त क्रियाकलापवापत पनि कलेजले ती विद्यार्थीबाट २० लाख रुपियाँ असुल्ने छ ।

रमाइलो त के छ भने अनिवार्य छात्रावासमा बस्नुपर्ने भनिए पनि यातायातका लागि पनि कलेजले वर्षको ३० हजार शुल्क उठाउने भएको छ । यातायात, विविध क्रियाकला आदिका लागि भनेर वर्षको ३० हजार रुपियाँ लिँदा भर्ना भएकाहरूबाट ३० लाख रुपियाँ अतिरिक्त उठ्नेछ ।

“छात्रावासमा बस्ने भनेपछि किन यातायातको लिनुप¥यो भनेर हामीले सोध्यौँ” एक विद्यार्थीले भने, “कलेज र छात्रावासबीचको दूरी १० मिनेटको भएकाले बसबाट कलेज जानुपर्ने हुन्छ, त्यसकैका लागि यातायातको रकम लिनुपर्छ भनेर भनियो । हामीहरू हिँडेर आउजाउ गर्छाैँ भन्दा उनीहरूले कलेजको नियमभन्दा बाहिर गएर कुरा नगर भनेर हामीलाई हप्काउन खोजे ।”

विद्यार्थीहरूले विश्वमै कही कतै पनि होस्टेल रजिष्ट्रेसन फी शीर्षकमा शुल्क उठाएको नसुनेको तर जीवनमा पहिलो पटक हिजो केएमसीमा सुन्नुपरेको बताए । आयोगले निर्धारण गरेको रकममात्र लिन आफूहरू वाध्य नभएको र पाँच वर्षमा विद्यार्थीबाट ६० लाख रुपियाँ असुल्ने भनी कलेज प्रशासनले भनेको कुरा विद्यार्थीहरुले बताए ।

यस बारेमा कलेज प्रशासनमा पटक पटक सम्पर्क गर्दा सञ्चारमाध्यमलाई सबै कुरा स्पष्ट पारिरहनु आवश्यक नभएको ठाडो जवाफ दिँदै कोही बोल्न चाहेनन् । कलेज सञ्चालकहरू राजनीतिक पहुँचवाला भएकाले नियमन निकायले कायम गरेको शुल्क कार्यान्वयन हुनसक्ने देखिदैन ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपसचिव सीताराम कोइरालाले तोकिएको शुल्क बाहेक बढी रकम लिन नपाइने बताउँदै भने, “यस बारेमा उजुरी आएको छ । अरु कलेजबाट पनि यस्ता उजुरी सङ्कलन गरिरहेका छौँ । जसले निर्धारित रकमबाहेकका अनावश्यक शीर्षकमा रकम उठाउनेछन् तिनीहरुको कोटा आगामी वर्षबाट कम गर्दै लैजाने छौँ । त्यसका लागि कार्यविधि तयार गरिरहेका छौँ ।”