परीक्षाको मर्यदा भंग गरेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बर्खास्त गरेकी करार सेवामा कार्यरत सरिता भण्डारीलाई पुर्नवहाली गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेश दिएको छ ।
आयोगले उनलाई निलम्बन फुकुवा गरी हालसम्म पाउनुपर्ने सबै सेवा सुविधा सहित निजको करार सेवालाई निरन्तरता दिन त्रिवि रजिष्टारको कार्यालयलाई आदेश दिएको हो ।
हिजोको फैसलाका क्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, सूचना आयुक्तहरू रत्नप्रसाद मैनाली र कमला ओली थापाको इजलासले सार्वजनिक निकायमा भएको अनियमितता बारेमा सूचना दिनु कर्मचारीको दायित्व भएको ठहर गर्दै यस्तो आदेश दिएको छ ।
आयोगले त्रिविको परीक्षा प्रकरणमा अनियमितता हुँदै गरेको सूचना दिनुलाई मर्यादा विपरीत भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै यस्तो फैसला गरेको छ।
क्याम्पसको परीक्षा शाखामा कार्यरत भण्डारीले परीक्षाका समयमा विद्यार्थीको फोटो खिचेर बाहिर ल्याएको भन्दै त्रिवि कार्यकारी परिषदेले २०७७ चैत ४ गते निलम्बन गरेको थियो ।
२०७७ माघ १० गते त्रिवि अन्तर्गत्को धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा परीक्षा सञ्चालन भइरहेको समयमा उत्तरपुस्तिका सट्ने विद्यार्थीको तस्वीर भण्डारीले सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
भण्डारीले २०७८ पुस १८ गते सूचना आयोगमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा २९ बमोजिम सूचना दाताको संरक्षण गरी पाऊँ भनी पुनरावेदन गरेकी थिइन् ।
त्यस्तै, निलम्बन अवधिको सम्पूर्ण सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्दै अमृत क्याम्पसका सहायक प्रमुख रवीन्द्र सिंह महतलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले व्यवस्थापन गरेको छ ।
आयोगले सहायक क्याम्पस प्रमुख माथि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानले गरको कारबाही बदर गर्नुका साथै उनको सम्पूर्ण सेवा सुविधा प्रदान गर्न आदेश दिएको छ । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २९ बमोजिम उक्त कारबाही बदर गरेको हो ।
निलम्बन अवधिको सम्पूर्ण सेवा सुविधा पाउने गरी आयोगले संस्थानको निर्णय बदर गरेको छ । सहायक क्याम्पस प्रमुख महतलाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा क्याम्पसमा भइरहेको अनियमिततासँग सम्बन्धित सूचना सार्वजनिक गरेको अभियोगमा संस्थानले निलम्बन गरेको थियो ।
कारवाहीको सम्पूर्ण निर्णय बदर गरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा (२९) को उपदफा (४) बमोजिम सूचनादाताको संरक्षण गरी उपदफा (५) बमोजिम आफ्नो जिम्मेवारीमा यथावत कार्य गर्ने गरी साविककै जिम्मेवारी र सेवासुविधा समेत उपलब्ध गराउन माग गर्दै सहायक प्रमुख महतले गत असोज ६ गते आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विपयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २९ को उपदफा (१) मा सार्वजनिक निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानून बमोजिम अपराध मानिने कुनै कार्यको सूचना दिनु सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको दायित्व हुनेछ र उपदफा (३) मा उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिएको कारणले त्यस्तो सूचनादातालाई पदबाट मुक्त गर्न वा कुनै किसिमको कानूनी दायित्व बहन गराउने गरी सजाय गरिने वा हानिनोक्सानी पुर्याउन पाइने छैन भन्ने विषेश व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त दफामा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीले सार्वजनिक निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानूनबमोजिम अपराध मानिने कुनै कार्यको सूचना दिनु पर्ने दायित्व कायम गरेको छ । यसबाट निज निवेदकको कार्यले सार्वजनिक निकायहरुमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता रोक्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । यसरी सूचना दिने कर्मचारीमाथि सार्वजनिक निकायवाट हुनसक्ने कारवाहीबाट संरक्षण गर्न उपदफा (३) को व्यवस्था गरेको छ ।
‘उजुरीकर्ताको निवेदन, विपक्षीको लिखित जवाफ, उजुरीकर्ताको थप निवेदन, प्रचलित कानून र प्राप्त प्रमाण कागजातको आधारमा विश्लेषण गर्दा उजुरीकर्ता अमृत क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख श्री रविन्द्र सिंह महतले क्याम्पसमा भइरहेको वेथिति र अनियमितता बारेमा सूचना दिई क्याम्पसमा सुधार गर्न खोजेको प्राप्त कागजातहरुबाट पुष्टि हुने देखिन्छ । यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित हैन प्रोत्साहित गरिनु हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँछ । निज महतले सूचना दिएवापत निलम्बन तथा सहायक क्याम्पस प्रमुखको पद नै खोसिनु कानून विपरीत हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।’ आदेशमा उल्लेख छ, ‘पछिल्लो अवधिमा निजको निलम्बन फुकुवा भएको र सहायक क्याम्पस प्रमुख पदमा पुनर्वहाली भएको उजुरीकर्ताको मिति २०७१।०८।२० को निवेदनबाट देखिन्छ । तर, क्याम्पस प्रशासनले निलम्बन अवधिको पाउने सुविधा कटौति गरेको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस्तो कार्य सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २९ को उपदफा (३) विपरित हुन जान्छ ।’
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानून बमोजिम अपराध मानिने कुनै कार्यको सूचना दिनु सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको दायित्व हुने व्यवस्था गरेको छ ।
