शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा १५ दिन भित्र राय सुझाव माग गरेको छ ।
मस्यौदा विधेयक मार्फत् उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन राय सुझाव माग गरेको हो । उक्त विधेयकमा स्वदेश तथा विदेशबाट सुझाव दिन सकिने मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।
प्राप्त सुझाव अध्ययन गरी ऐन बनाउने लक्ष्यका साथ सुझाव माग गरेको छ ।
मन्त्रालयले तयार गरेको उच्चशिक्षा ऐन, २०८० को मस्यौदामा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।
उच्च शिक्षाका समग्र व्यवस्थापन, विश्वविद्यालयको सञ्चालन र नियमलाई व्यवस्थित गर्न यो छाता कानुनको माग हुँदै आएको थियो । मन्त्रालयले सुझावका लागि वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको सो मस्यौदामा भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार, निर्धारित सङ्ख्यामा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, लगानी तथा स्रोतको व्यवस्थापन तथा मानवस्रोतको व्यवस्था, सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रम र त्यसको उपादयतालाई विश्वविद्यालयहरुको राष्ट्रिय मापदण्ड मानिएको छ ।यस्तै केन्द्रीय, प्रदेश र मानित गरी तीन प्रकारका विश्वविद्यालयमा वर्गीकरणको प्रस्ताव गरिएको छ भने यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षभित्र केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण नहुने हालका विश्वविद्यालयका प्रदेश विश्वविद्यालयमा पर्ने भनिएको छ ।
मस्यौदामा केही ‘उत्कृष्टताका केन्द्र’ ठानिएका विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति कायमै रहने र अन्य विश्वविद्यालयमा कुलपति पदाधिकारी रहनसक्ने जनाइएको छ । यस्तै उच्चशिक्षा आयोगका अध्यक्षमा शिक्षामन्त्री रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन
शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन गर्न उच्च शिक्षा आयोगबाट अनुमति लिनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा शैक्षिक परामर्श सञ्चालन गर्न चाहाने संस्थाले आयोगबाट अनुमति लिने व्यवस्था गरेको हो ।
विधेयकको मस्यौदामा उच्च शिक्षाको नियामक निकायका रुपमा उच्च शिक्षा आयोग रहने र यसै अन्तर्गत परिच्छेद १४ मा अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयकले शैक्षिक परामर्श संस्थहरुलाई अन्यमा राख्दै सञ्चालनका लागि आयोगबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
विधेयकको मस्यौदाको दफा ७० को उपदफा ३ मा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीका लागि शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न चाहाने संस्थाले सो कार्य सञ्चालन गर्नु पूर्व आयोग समक्ष अनुमतिको लागि तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै दफाको उपदफा ४ मा उपदफा (३) बमोजिम पर्न आएको निवेदनका सम्बन्धमा आयोगले छानबिन गराउन सक्ने उल्लेख छ ।
