दोहोरिन्छन्, पुरा हुँदैनन् सार्वजनिक शिक्षा सुधारका कुरा

गत जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सञ्चालन गरिने खर्च विवरण तथा आय व्यय सहित बजेट सार्वजनिक गर्‍यो । केहीले तालि बजाए केहीले तत्काल गाली गर्न थाले ।आजभोलि संघीय संसद्को दुवै सदनमा बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ । विद्यालय कर्मचारी आफ्ना माग मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै चरणबद्ध सडक आन्दोलनमा छन् । बजेट भाषणमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका विभिन्न कार्यक्रमका लागि खर्च गर्न कुल रु. १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गर्‍यो ।

बजेटले गत वर्ष तथा चालु आवमा कार्यान्वयन नभएका केही कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट भाषणको बुँदा नं. २१०. ‘काठमाडौँमा रहेको बुढानिलकण्ठ स्कूल र पोखरामा रहेको गण्डकी बोर्डिङ स्कूलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्बन गरी शैक्षिक गुठीमार्फत धनकुटा, बर्दिवास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एकओट नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका कार्य अगाडि बढाइनेछ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्रत्येक जिल्लामा आवश्यकता अनुसार ठूला, लिड, आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । छरिएका बस्ती क्षेत्रका विद्यालयमा आवश्यकता अनुसार ठूला विद्यालय, लिड विद्यालय, आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरेको छ ।’

संघीय सरकारको बजेट वक्तव्य २०७८–७९ मा जोखिममा परेका, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समुदाय तथा विपन्न वर्गका बालबालिकाका लागि ताप्लेजुङ, रसुवा, मुस्ताङ, मुगु, दार्चुलालगायतका १३ हिमाली जिल्लामा माध्यमिक तहका आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न रू.१ करोड ११ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा रू. १ लाख ४० हजार मात्र खर्च भएको महालेखा परीक्षकको ६० औं बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, आगामी वर्षको बजेटको बुँदा नं. २००. मा ‘बालबालिकालाई विद्यालयमा ‘ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने’ कार्यक्रमलाई विस्तार गरी कृषिजन्य प्रयोगात्मक सिकाइ प्रदान गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु । दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका छात्रछात्रालाई आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

९ अर्ब रुपियाँ सकियो देश साक्षर हुन बाँकी

गत वर्षको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा २४ जिल्लामा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी अभियानकै रुपमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने उल्लेख गरेको थियो । साक्षरता अभियान कार्यक्रम २०६५–६६ देखि शुरु भई २०७८–७९ सम्म करिब रू. ९ अर्ब रकम खर्च भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गत वर्ष थप ७ समेत ६१ जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा गरेकोमा १६ जिल्ला घोषणा हुन बाँकी रहेको छ। यो कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ ।

विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति आधाले मात्र पाउँछन्

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि पछिल्लो पटक जेठ ७ गते, वैशाख ३ गते म्याद थपको लागि सूचना जारी गर्यो । केन्द्रले कहिल्यै यो छात्रवृत्ति प्रदान गर्न केन्द्रले कहिल्यै पुरै विद्यार्थी भने पाउँदैन । बजेट फ्रिज भएर जान्छ । गत वर्ष विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि रू.३८ करोड ३० लाख विनियोजन भएकोमा रू. १७ करोड ९६ लाख मात्र खर्च भएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले बजेटले निर्दिष्ट गरे अनुरूपका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छ ।

आगामी वर्षका लागि बजेटमा ‘हाल प्रदान गरिदै आएको विपन्न, दलित, सीमान्तकृत लगायतका विद्यार्थीलाई लक्षित छात्रवृत्ति तथा मुलुकभरका छात्रालाई प्रदान गरिदै आएको छात्रवृति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । विद्यालय तह, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा गरी रु ३ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेकोछु । यसबाट आगामी वर्ष करिव २६ लाख छात्रछात्राहरू लाभान्वित हुनेछन् । मुसहर, डोम र चमार विद्यार्थीलाई चिकित्सा तर्फको उच्च शिक्षामा प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छु ।’ भन्ने समावेश गरिएको छ ।

अन्य शीर्षकका लागि सजिलै वितरण भए पनि विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति तर्फको विनियोजित रकम खर्च नहुने प्रवल सम्भावना देखिएको छ ।

चालु आवमा शिक्षा क्षेत्रको समग्र कार्यक्रममा रू. १ खर्ब ७७ अर्ब १८ करोड बजेट खर्च भए तापनि वैकल्पिक शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, प्राविधिक तथा व्यावसायिक व्यावहारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, शैक्षिक सुशासन, दृष्टिविहीन बालबालिकालाई ब्रेल लिपिको पाठ्यपुस्तक लगायत आधुनिक प्रविधिको सहायता, नयाँ तथा स्थापित विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण, बाल विकास क्षमता अभिवृद्धि, आधारभूत विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना, भर्ना भएकालाई अध्ययन निरन्तरता, निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा जस्ता आधारभूत सूचकहरूको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बजारको माग र रोजगारीबीच तालमेल नभएको, शिक्षित बेरोजगार बढ्दै गएको, उच्च शिक्षा प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धानमूलक नभएको, विज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार पर्याप्त मात्रामा नभएको, शिक्षाको प्रक्रिया सिकाइभन्दा परीक्षामुखी भएको, शिक्षकको पेशागत सक्षमता र उत्प्रेरणा वृद्धि हुन नसकेको, सार्वजनिक शिक्षामा स्थानीय समुदायको अपनत्व सिर्जना नभएकोले निजी क्षेत्रले बढी प्राथमिकता प्राप्त गरेको तथा निजी क्षेत्रमा शैक्षिक संस्था अधिक नाफामुखी भएका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बजेट केमा खर्च हुन्छ ? 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षामा रु १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेटको ७४ प्रतिशत बजेट शिक्षक–कर्मचारीको तलब तथा अन्य सेवा सुविधामा खर्च गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार रु। १ खर्ब ४६ अर्ब शिक्षक–कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि खर्च हुन्छ । विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक व्यवस्थापनका लागि रु। ३ अर्ब ७० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

अन्य खर्चमा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन भएको कुल बजेटबाटै दिवाखाजामा ८ अर्ब ४६ करोड, पाठ्यपुस्तकमा ३ अर्व ५८ करोड, छात्रवृत्तिमा १ अर्ब ७१ करोड, विद्यालय अनुदानमा १ अर्व ९० करोड, नमुना विद्यालयका लागि दुई अर्ब र ११ वटा विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षामा १८ अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन भएको देखिए पनि गुणस्तर सुधारका अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न बजेट अभाव हुने विज्ञहरू सुझाउँछन् ।

Thuprai - Books and E-books