विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सरोकारवालासंग दफावर छलफल गर्दै आएको छ ।
छलफलका क्रममा तीन दिन अगाडिदेखि शिक्षकका विभिन्न घटकसंग छलफल गरिरहेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ, विद्यालय कर्मचारी, हिस्टुन संग छलफल गरिसकेको समितिले अहिले केही बेरमा पेन्सनपीडित शिक्षक र राहात शिक्षकसंग दफावर छलफल गर्दै छ ।
छलफलमा राहात शिक्षकले उक्त विधेयकको दफा ४३ मा समावेश भएको शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण अन्तर्गत समावेश गरिएको दरबन्दीमा परिणत हुँदा सेवा अवधि सतप्रतिशत जोडिनुपर्ने लगायतका संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने राहत शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले बताए ।
विधेयक दफा ४३ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने, शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकको पदपूर्ति गर्ने, स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका शिक्षकको पाउने उपदान, निवृत्तभरण, उपचार खर्च, सञ्चित बिदाको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने, स्थायी शिक्षकको शत प्रतिशत र अस्थायी वा करारमा स्वीकृत दरवन्दीमा रही स्थायी भएकोमा वा राहत अनुदान कोटाको शिक्षक स्थायी भएकोमा सो अवधिको पचास प्रतिशत सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ । यसबाट संवत् २०५६ साल पछि शिक्षक दरवन्दी थप हुन नसकेका कारण सिर्जना भएको समस्याको न्यूनिकरण हुनुका साथै राहत अनुदान शिक्षक सम्बन्धी समस्याको व्यवस्थापन हुन जानेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ ।
उक्त प्रावधानलाई संशोधन गरी राहात शिक्षकको सेवा अवधि सतप्रतिशत हुनु पर्ने अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।
विधेयकको दफा ४४ मा विद्यालय शिक्षक सेवाको पदपूर्ति सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफमा, ‘ राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा दरवन्दीमा कायम भए पछि हुने विज्ञापनमा राहत तथा विशेष शिक्षामा कार्यरतलाई उमेर हद नलाग्ने, दरवन्दी कायम भएको राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारमा पचास प्रतिशत कार्यरत मध्येबाट सिमित र बाँकी पचास प्रतिशत खुला प्रतियोगिताको आधारमा पदपूर्ति गरिने, कक्षा एघार र बाह्रमा अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई माध्यमिक तृतीय वा द्वितीय श्रेणीमा उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ । यसवाट सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको व्यवस्थापन सहज सरल र प्रभावकारी रुपमा हुन गइ शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन मद्धत पुग्ने हुन्छ ।’
यो प्रावधानलाई संशाधन गरी सतप्रतिशत बनाइनु पर्ने संशोधन प्रस्तव सहति आफूहरु छलफलमा सहभागी हुन लागेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।
अधिकारीका अनुसा। अहिले राहात शिक्षक सामुदायिक विद्यालयमा ४२ हजार ४२० भन्दा बढी छन् कार्यरत छन् । उच्च माध्यमिक तहमा ४, माध्यमिक तहमा ६ हजार ९१९, निम्न माध्यमिक तहमा ९ हजार ६१२, र प्राथमिक तहमा २१ हजार ८८९ , जना भन्दा बढी शिक्षक कार्यरत छन् ।
शिक्षक सेवा आयोगले १७ वर्षसम्म विज्ञापन गर्न नसकेपछि सिर्जना गरिएको यी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई न्याय हुने गरी ऐन आउनु पर्ने उनको जोड छ ।
