आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा बजेटका उद्देश्यहरु हासिल गर्न क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकताका पाँच क्रम मध्ये चौथो बुँदामा गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा, सूचना प्रविधिको विस्तार, आधारभूत खानेपानी लगायतका सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूवार्धारको विकास तथा निर्माणलाई समेटिएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा शैक्षिक पूवार्धारको विकास, दक्ष जनशक्ति एवम् शिक्षण सामग्रीको व्यवस्था र नवीनतम प्रविधिको उपयोग गरी गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षाको सुनिश्चितता गरिने, विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरी आगामी वर्षभित्र आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिनेछ भन्ने रहेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति, दिवाखाजा, छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक लगायत कल्याणकारी कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम तथा सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशकलाई पनि राखिएको छ । यसअन्तर्गत कक्षा कोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रवधि प्रयोगशाला, खेल मैदान र खेल सामग्रीको व्यवस्था लगायतका शैक्षिक पूवार्धार र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको पठनपाठन पुरयाउने, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका र गणित अंग्रेजी र विज्ञान विषय शिक्षक अभाव भएका विद्यालयहरुमा छ हजार स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने जस्ता सामुदायिक विद्यालयको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रमहरु रहेका छन् । यी सबै विषयप्रति आम सहमति नै देखिन्छ ।
तर बुँदा नम्बर १६६ मा ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । यस बुँदाको सम्बन्धमा भने कतिपय विद्वत वर्ग, शिक्षक, विद्यालय सञ्चालकसहित सञ्चार क्षेत्र र सामाजिक सञ्जाल समेत असन्तुष्ट रहेको देखिएको छ ।
तसर्थ यो बुँदाका बारेमा समीक्षा गर्न केही विषयहरु प्रश्नयोग्य छन् । विचारणीय छ, स्थापित राजनेताहरु, स्थापित शिक्षाविद्हरु र आलोचनात्मक प्रस्तुती रुचाउने जुनसुकै समुदाय अहिले कुनै पनि घटना परिघटनाप्रति आलाेचनात्मक चेतबाट आफू अनुकूल बुँदा, व्यवस्था र वक्ता खोजेर आफ्नो मान्यता पुष्टि गर्न चाहन्छ । कुनै एक विषयको विज्ञ सर्वज्ञाता झै सबै विषयमा टिप्पणी गर्दछ । मेरो विज्ञताको क्षेत्र होइन भन्न सकभर हामी चाहन्नौँ । यसरी आफ्नो हित वा तर्कका पछि मात्र दगुर्ने सोचको परिणाम प्रत्युत्पादक हुने गर्दछ । यस्ता विषयमा आवश्यक परेमा सरकार पनि लचक बन्नुपर्दछ । तसर्थ यी मान्यतामा रहेर स्वतन्त्र समीक्षा गर्ने र कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त विधि निर्माणका लागि विषय पहिचान आवश्यक छ । शिक्षा क्षेत्रका केही प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरु देहायअनुसार हुन सक्दछन् :
- ■ सामुदायिक विद्यालय मर्ज गर्ने, संस्थागत विद्यालयको अनुमति प्रक्रिया भने नरोकिने अभ्यास उपयुक्त छैन कि ?
- ■ आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तर सशुल्क निजी विद्यालय सञ्चालन भैरहने अवस्था कहिलेसम्म र कति उपयुक्त हो ?
- ■ सामुदायिक विद्यालय निशुल्क हुँदा हुदै निजी विद्यालयहरुबाट व्यक्ति केन्द्रित छात्रवृत्ति दिलाउने कानुनी व्यवस्था गरी अभिभावकलाई निजी विद्यालयमा आफ्ना सन्तती भर्ना गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति कति उपयुक्त हो ?
- ■ सरकारी लगानीका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र व्यवस्थापक वर्ग सधैँ सरकारको आलोचक र असन्तुष्ट रहने तर निजी विद्यालयले गरेको शैक्षिक प्रयास भने प्रचारमा सधै अघाडि रहने प्रवृत्तिमा सुधार कसले गर्नु पर्ने हो ?
- ■ निजामती कर्मचारी समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जानु पर्ने शिक्षक वर्ग संघीय नै रहन लविङ गरी रहने अवस्था कति उपयुक्त हो ?
- ■ एकपटक विद्यालय सेवामा अस्थायी प्रवेश गरेका व्यक्ति प्रतिस्पर्धमा असफल भए पनि शिक्षण सेवामा रहनै पर्ने, पेशागत संस्थाहरु यस्ता विषयलाई पनि प्रतिष्ठाको लडाइ मान्दै अघि बढी रहने प्रवृत्ति कति उचित छ ?
- ■ सार्वजनिक परीक्षाको नतिजामा हेर्दा पनि निजी विद्यालयको सफलतादर उच्च रहने अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तरका बारेमा प्रश्न चिन्ह लागी रहनुको कारण फरक विद्यार्थीे स्रोत र न्युन लगानी मात्र हो कि अरु पनि छन् ?
- ■ शैक्षिक सुधारका कार्यव्रमहरु विद्यालयसम्म अपनत्वसहित सहजीकरण तथा कार्यान्वय गर्ने र सामुदायिक विद्यालयमा उपलब्ध सेवा सुविधाको उचित व्यस्थापन गर्ने दायित्व कसले लिनुपर्छ ?
- ■ सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षकको योग्यता, क्षमतामा र प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन शिक्षक स्वयं तथा व्यवस्थापकले के के गर्न आवश्यक छ ?
- ■ आम अभिभावक तथा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरु र स्वयं शिक्षक वर्गले पनि सामुदायिक विद्यालयमा भइरहेको सुधारको गति नहेरी अविश्वास मात्र गरिरहने प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्ने दायित्व क कसको हुन्छ ?
- ■ कोरोनाबाट आक्रान्त वर्तमान अवस्थामा निजी लगानीका विद्यालयहरु कसरी बाँच्छन् र अझ सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक विकासमा साझेदारी गर्न सक्लान् ? आदि ।
शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४५ मा विद्यालयहरुलाई चार स्तरमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थालाई नियमावलीको अनुसूची २१ मा व्यवस्थित गरिएको छ । यसरी गरिएको वर्गीकृत स्तरसँग निजी विद्यालयको सेवा, शुल्क निर्धारण कार्यलाई जोडिएको छ ।
संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ (संशोधनसहित) को बुँदा नं. ४.८ मा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयबीच मैत्री सम्बन्ध गर्नुपर्ने व्यस्था छ । यसमा ‘विगत पाँच वर्षमा प्रवेशिका परीक्षामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने वा पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका संस्थागत विद्यालयहरुले कम्तीमा पनि दुई वटा सामान तहका सामुदायिक विद्यालयबीच मैत्री सम्बन्ध गरी शैक्षिक एवम् व्यवस्थापकीय सुधार गर्नु पर्ने’ लगायतका व्यवस्थाहरु रहेका छन् । यस आधारमा बजेट बक्तव्यमा अहिले आएको यो बुँदा नम्बर १६६ को अवधारणा नयाँ देखिन्न । यो सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा आधारित देखिन्छ ।
अहिले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लागु भएको र अन्य सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनहरु बन्ने क्रममा रहेकाले यस्तो विषयलाई कानुनीरुपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । तथापि अहिले बजेट बक्तव्यको नीति कार्यन्वयन गर्न तत्कालै उपयुक्त कार्यपद्धति विकास गर्न आवश्यक हुन्छ । यसका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ । जस्तैः
१. कार्यपद्धतिमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको स्पष्ट परिभाषा तयार गर्ने ।
२. निजी लगानीका विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई दिइदै आएको छात्रवृत्ति सुविधा बन्द गर्ने र यस बराबरको रकम सङ्घ वा स्थानीय तहमा सामुदायिक विद्यालय सुधार कोष स्थापना गरी जम्मा गर्ने । यो रकम सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी वा विद्यालयको विकासमा लगानी गर्ने उपयुक्त विधि निर्धारण गर्ने । केही महिनाका लागि यो रकममा छुट दिएमा निजी लगानीका विद्यालयमा परेको वर्तमान आर्थिक संकटमा पनि राहत मिल्न सक्दछ ।
३. सामुदायिक विद्यालय सुधार कोष सबै निजी लगानीका विद्यालयका लागि अनिवार्य हुने । यसका अतिरिक्त क र ख वर्गका निजी लगानीका विद्यालयहरुले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सहकार्य गर्नुपर्ने ।
४. ग र घ वर्गका सामुदायिक विद्यालयहरुले मात्र निजी लगानीका विद्यालयसँग शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सहकार्य गर्नुपर्ने ।
५. नमुना विकासका छनोट भएका विद्यालयहरु निजी लगानीका विद्यालयसँग शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने ।
६. यसरी शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार निजी लगानीका विद्यालयबाट सहकार्य आवश्यक नपर्ने ग र घ वर्गका सामुदायिक विद्यालयहरुले स्वयं घोषणा गर्न सक्ने ।
७. न्युनतम पूर्वाधार नपुगेका ग र घ वर्गका निजी लगानीका विद्यालयहरु पनि आपसमा समायोजन गर्ने ।
यी बाहेक अन्य विभिन्न विल्कल्प विकास गरी विधि निर्माण गर्न सकिन्छ । बजेट बक्तव्यमा समेटिको यो पुरानै व्यवस्थालाई लिएर अन्योल मान्न आवश्यक छैन । यसबाट निजी लगानीका विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्वको यो स्वरुपमा जिम्मेवार बन्नु पर्ने देखिन्छ । आफ्नो मेहनत र कुशल व्यवस्थापनबाट चित्तबुझ्दो प्रतिफल दिन सक्षम र अब्बल सामुदायिक विद्यालयहरुले हिनताबोध गर्नु पर्देन । सिकाइको परिभाषाअनुसार उपयुक्त सन्देश र सीप दिन सक्ने जो कोहीलाई गुरु मान्न सकिन्छ । तसर्थ अहिले राज्यको नीतिमा सामुदायिक र निजी लगानीका दुवै किसिमका विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले एक आपसमा निषेधभन्दा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र आपसी सिकाइको वातावरण विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
लेखक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीका निर्देशक हुन् ।
