सरकारले मेडिकल कलेजहरुलाई अन्याय गरेको भन्दै देशभरका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले आज प्रधानमन्त्रीलाई नौ वुँदे मागपत्र बुझाउँदै माग पुरा नभएसम्म एमवीवीएस र वीडीएसमा भर्ना नलिने अडान राखेका छन् ।

बिज्ञप्ति 

चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीको अभिवृद्धि गर्दै नेपाल सरकारको पब्लिक प्राइभेट साझेदारी निति अनुरुप देशमा स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षालाई सरल, सहज र गुणस्तरीय बनाउने प्रयास गर्दै कानुन सम्मत चलेका तथा विगत दुइ दशकदेखि अनवरत रुपमा स्वास्थ्य सेवा तथा चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्दै आएका नेपालका निजि मेडिकल कलेजहरूमाथि अपमानजनक तरिकाले बन्द गराउने नियतले चौतर्फी आक्रमण भइराखेको दुखद् तथ्य प्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । मेडिकल कलेजहरूले देशबासीहरूलाई सर्वशुलभ दरमा प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवा, हजारौं नेपालीहरूलाई प्रदान गरेको रोजगारी, देशलाई तिरेको कर, देशको आर्थिक अवस्थालाई पुयाएको टेवा तथा यस्ता धेरै योगदानलाई राज्य र राज्यका जिम्मेवार निकायहरूबाट नजर अन्दाज गरेको तथ्यलाई औल्याउछ ।

विगत केही वर्षदेखि नेपाल सरकारबाट पनि निजि मेडिकल कलेजहरु बन्दै हुने अवस्थामा पुयाउने गरी एक पछि अर्को निर्णयहरु भइरहेको तथ्य पनि जगजाहेर छ । सरकारले नै गठन गरेका विभिन्न आयोग/समितिहरूले गहिरो अध्ययन एवम् विश्लेषण गरी प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनहरूलाई ग्रहण तथा लाग गर्न नसकेको अवस्था छ । विगतका सरकारले एकतर्फी रुपमा निजी लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूको संलग्नता विना सिट संख्याको सिमा घटाउने, अवैज्ञानिक तवरले शुल्क निर्धारण गर्ने कार्य गरी कलेजहरुलाई आर्थिक रुपमा धरासायी बनाएको तथा विदेशी विद्यार्थीहरूको भर्ना प्रक्रिया जटिल बनाइ विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्नुको साटो बन्चित  बनाउने वातावरण सिर्जना गरेको र यस अवस्थामा कुनै पनि मेडिकल कलेजहरूले संस्था सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको कुरा नेपाल सरकारले बुझ्न जरुरी रहेको तथ्य जाहेर गर्न चाहन्छौं ।

संस्था सञ्चालन गर्ने अति महत्वपूर्ण मापदण्डहरू निर्माणमा सरोकारवालाको विना कुनै सल्लाह र सहमतिमा परिवर्तन गरी जर्बजस्ति लागु गर्नाले आज मेडिकल कलेजहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस पूर्व पनि यस एसोसिएसनले कलेज सञ्चालन गर्न असमर्थ रहेको भनी सांकेतिक रुपमा आ-आफ्नो कलेजको साँचो माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गरेको तर विभिन्न समयमा सरकार तथा नियमनकारी निकायहरूबाट प्राप्त सुधारको आश्वासनले कलेजहर आर्थिक रुपमा सम्भव नहुँदा नहुँदै पनि बाध्यात्मक रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको अवस्था छ । यथास्थितिमा मेडिकल कलेजहरू सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था आइपरेकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्य माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीज्यू, माननीय स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यू, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षज्यू, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यूहरू तथा सम्बन्धित डीनज्यहरू समेतलाई विभिन्न मागहरू। उल्लेख गरी मिति २०७६ असोज ७ गते सम्पुर्ण मेडिकल कलेजहरूको साचो सहित ज्ञापनपत्र पेश गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लागु भइ चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता पाइसकेको अवस्थामा समेत ऐनले निर्दिष्ट गरेको सिद्धान्त बमोजिम शिक्षण शुल्क निर्धारण नगरी तथा विदेशी विद्यार्थीहरूको भर्नाका सम्बन्धमा स्पष्ट प्रक्रिया नतोकिकन विश्वविद्यालयहरूले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी परीक्षाफल समेत प्रकाशित गरिसकेको र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न खोजिएको सन्दर्भमा कलेजहरूको सिट संख्या, शुल्क निर्धारण, विदेशी विद्यार्थीहरुको भर्ना सम्बन्धि स्पष्ट निति तथा संघिय संसद, प्रतिनिधि सभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजहरूको शुल्क लगायत विविध विषयका सन्दर्भमा दिइएको निर्देशनलाई पालना नगरी यथास्थितिमा कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्न असमर्थता व्यक्त गर्दछौं ।

उपरोक्त विषयहरूलाई सम्बोधन नगरी कलेजहरूको स्वीकृति बेगर विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइ काउन्सिलिङ लगायत भर्नाका कामकारवाही गरी जवर्जस्त कलेज छनोट गराइ पठाइएमा शैक्षिक सत्र २०७६/०७७ (सन् २०१९) मा एसोसिएनका सदस्य मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुले अध्ययन अध्यापन गराउन असमर्थ हुने र सोबाट सिर्जित विकराल अवस्थाको जवाफदेहिता नेपाल सरकार, सम्बन्धित विश्वविद्यालय र डीनको कार्यालय हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा विनम्र अनुरोध गर्दछौं । यसबाट विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई पर्न जाने असुविधाको लागि एसोसिएसन क्षमाप्रार्थी छ।

पुनश्चः हाम्रा जायज मागहरुको यथोचित सम्बोधन नगरी सामाजिक प्रतिफल सहितको व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने हक एवम् नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सम्पति माथिको सम्वैधानिक हकको प्रतिकूल हुने गरी गरिने कुनै पनि काम कारवाही बिरुद्ध अन्य सशक्त कदम चाल्न मेडिकल कलेजहरु बाध्य हुने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ ।

अध्यक्ष

बिसरुद्दीन अन्सारी एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल

मितिः २०७६ असोज ८ गते।