पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. घनश्यामलाल दासको चार वर्षीय कार्यकाल आगामी शुक्रबार सकिँदै छ । दास उपकुलपतिमा नियुक्ति हुँदा उनको कार्यकक्षमा तालाबन्दी नै थियो।
उनी कार्यकाल सकेर बिदाई हुने समयमा पनि कार्यकक्षमा तालाबन्दी नै छ । दास तालाबन्दीमै आएर तालाबन्दीमै बिदाई हुँदै छन् ।
दास भन्छन, ‘मेरालागि यो सौभाग्य नै हो, तालाबन्दीमै आएर तालाबन्दीमै फर्कंदै छु योभन्दा ठूलो उपहार मलाई के हुन सक्छ ।’ उनले नियुक्ति पाउँदा विश्वविद्यालयका कर्मचारी, प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठनले उपकुलपतिको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्दा दासले तीन महिनासम्म वाहिर बसेर कार्य सम्पादन गरेका थिए । अहिले पनि उपकुलपति, रजिष्ट्रार र विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्षको कार्यकक्षमा सरकार निकट विभिन्न विद्यार्थी संगठनले डेढ महिनाअघि लगाएको तालाबन्दी कायमै छ ।
सेवा आयोगका अध्यक्ष बद्रीनाथ श्रेष्ठले कार्यकक्षमा तालाबन्दी रहेकै अवस्थामा बिदार्ई हुँदै छन् । चार वर्षीय कार्यकालको १ हजार ४ सय ६० दिन मध्ये दुईसय दिनभन्दा बढी विद्यार्थी र कर्मचारीको तालाबन्दीमा गुज्रीयो,’ दासले भने, ‘त्यसबाहेक झण्डै साढे पाँचसय दिन कार्यकारी र प्राज्ञीक परिषद विहिन अवस्थामा विश्वविद्यालय चलाउनुर्पयो ।’
विश्वविद्यालय पछिल्लो डेढवर्ष देखि कार्यकारी र प्राज्ञीक परिषद विहिन छ । दासले भने, ‘जुन विश्वविद्याल डेढ वर्षदेखि कार्यकारी र प्राज्ञीक परिषद विहिन छ, त्यो विश्वविद्यालयले शैक्षीक उन्नतिका के काम र्ग¥यो होला ।’
आफ्नो चार वर्षीय अवधीमा थप ५ वटा आंगीक क्याम्पस सञ्चालनमा ल्याएर नौ वटा शैक्षीक कार्यक्रम लागू गरेको दासको दाबी छगत चैतमा सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि यो विश्वविद्यालय सामान्य विद्यालय झैं सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले पूर्णता नपाएको भन्दै दैनिक कार्य सञ्चालनका काम बाहेक अन्य कुनैपनि कार्य नगर्न निर्देशनसहितको पत्र उपकुलपति दासलाई थमाएका थिए ।
चैतमा सरकारले विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गरेपछि करिव ७० करोडको भौतिक पूर्वाधार निमार्ण कार्य प्रभावित भएको दासको गुनासो छ । करिव ७० करोडको लागतमा विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज र पुसेट क्याम्पसको भवन निर्माणकालागि बजेट पास गरेर नक्सा निर्माण गरेर माटोको परीक्षण समेत गरिएको थियो । दासले भने सरकारको हस्तक्षेपले आवश्यक बजेट जुटाएर पनि काम अगाडी बढाउनै पाइएन ।
