यतिबेला शिक्षामा प्रदेश सरकारहरूको चासो बढ्दो छ । प्रदेश २ मा ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ नारासहितको कार्यक्रम चर्चामा रहेको छ । यसले अन्य प्रदेशकोसमेत ध्यान तानेको छ ।
कमजोर छवि मेट्ने प्रदेश सरकारको अभियान, फेरिएला त मुहार ?
संविधानले शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत पुर्याएको छ । प्रदेश सरकारहरूले शिक्षाका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यद्यपि, अझै पनि विद्यालय जाने उमेरका थुप्रै बालबालिका विद्यालय क्षेत्रबाहिरै छन् । त्यसमा पनि विद्यालयमा बालिकाको पहुँच झनै कमजोर छ ।
यति बेला शिक्षामा प्रदेश सरकारको चासो बढ्दो छ । प्रदेश २ मा ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ नारासहितको कार्यक्रम चर्चामा रहेको छ । यसले अन्य प्रदेशको समेत ध्यान तानेको छ ।
प्रदेश २ सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्दकुमार यादव भन्छन्, ‘प्रदेश २ मा शिक्षाको अवस्था निरन्तर कमजोर देखिँदै आएको छ । त्यसमा पनि बालिका शिक्षाको अवस्था झनै टीठलाग्दो छ ।’ उनी थप्छन, ‘मधेसी समाजको छोरीलाई घरधन्दामा मात्रै सीमित गराउने पुरानो कुसंस्कार यसको प्रमुख कारण हो ।’
प्रदेश २ को शिक्षाप्रति राज्यको बक्रदृष्टिका कारण पनि छोरीलाई शिक्षा दिनुपर्छ भन्नेमा प्रोत्साहन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘कुनै बेला शिक्षाको हब रहेको तराईमा अहिले शिक्षा सबैभन्दा पछाडि परेको छ,’ मन्त्री यादव भन्छन्, ‘यसमा राज्य पनि दोषी छ । मधेसमा शिक्षामा जुन लगानी गर्नुपर्ने हो, भएकै छैन ।’
|
८ कक्षासम्म पढ्ने बालिकाको लागि वार्षिक ५ सय अनुदान छात्रा ‘ड्रपआउट’ घटाउन र टिकाउन साइकल वितरण छोरी जन्मिनेबित्तिकै जीवन बिमा, उच्च शिक्षाको लगानी ५ हजार बालिकाको बिमा बालिका शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ अभियान रोजागारमा अवसर सुनिश्चित गर्न महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण |
प्रदेश २ को शिक्षा, विकास तथा समन्वय एकाइको तथ्यांकले शैक्षिक सूचकमा अन्य प्रदेशभन्दा यो प्रदेश पछाडि रहेको देखाउँछ । २०६८ को जनगणनाअनुसार राष्ट्रको साक्षरता दर ६५.९४ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा कम प्रदेश २ मा ४९.५४ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको छ ।
मन्त्री यादवका अनुसार नेपालमा महिला साक्षरता दर ५७.३९ प्रतिशत रहेकोमा प्रदेश २ मा जम्मा ३८.८८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मधेसमा बालिका शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ अभियान सञ्चालन गरेका छन् । यद्यपि, उक्त अभियानले जति चर्चा पाए पनि सोचे अनुरूपको परिवर्तन ल्याउन नसकेको शिक्षाविद् बताउँछन् ।
शिक्षाविद् धनन्जय शर्मा मधेसी समाजमा छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने चलन रहेको बताउँछन् । छोरालाई निजी विद्यालयमा पढाएर छोरीलाई सामुदायिकमा पढाउने प्रवृत्ति त्यसैको उपज भएको उनी बताउँछन् । प्रदेश २ शिक्षामा पछाडि देखिनुको मुख्य कारण नै छोरा र छोरीबीचको विभेद भएको उनको धारणा छ ।
बेटी पढाऊँ अभियानका योजना
मन्त्री यादवका अनुसार जबसम्म शिक्षामा बालिकाको पहुँच बढाउन सकिँदैन तबसम्म विकास र सभ्य समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसकारण प्रदेश २ सरकारले उक्त अभियान सञ्चालनमा ल्याएको हो । ‘यो अभियान अन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिएका छौं,’ मन्त्री यादवले भने, ‘विद्यालयहरूमा अनुगमन बढाइएको छ । बालिकालाई शिक्षामा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले कक्षा ८ मा अध्ययनरत सम्पूर्ण बालिकालाई साइकल वितरण कार्यक्रम गरिहेका छौं ।’ उक्त अभियान प्रभावकारी भएको बताउँदै उनले विद्यालयमा बालिकाको ‘ड्रपआउट’ दर घटाएको दाबी गरे ।
‘हामी बालिका शिक्षामा केन्द्रित भएका छौं । यसका लागि ८ कक्षासम्म पढ्ने बालिकाहरूका लागि वार्षिक अनुदान दिने योजनासमेत ल्याउने तयारीमा छौं,’ मन्त्री यादव भन्छन्, ‘यसका लागि स्रोत साधन सङ्कलन गरिरहेका छौं, यो योजना पनि चाँडै लागु गर्छौं ।’
यसका साथै प्रदेश २ मा छोरी जन्मने बित्तिकै प्रदेश सरकारले जीवन बिमा गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत अहिले जन्मने÷जन्मेका सबै बालिकाले २० वर्षपछि १ लाख २५ हजार रूपियाँ पाउनेछन् । जसले उच्च शिक्षाको लागि मद्दत पुग्ने प्रदेश सरकारको विश्वास छ । मन्त्री यादवले हालसम्म ५ हजार छोरीको जीवन बिमा गराइसकेको जानकारी दिए ।
‘प्रदेश २ मा बालिका शिक्षामा पहुँच पुर्याउन र आकर्षण बढाउन विभिन्न रोजगार तथा नोकरीमा अवसर सुनिश्चित गर्न महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिने कानुन निर्माण गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘४५ प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मानेर ५० प्रतिशत महिलालाई विभिन्न जागिर र तहतप्कामा आरक्षणको व्यवस्था मिलाउनेछौं ।’
मन्त्री यादव भन्छन्, ‘संघीय सरकारको अहिलेसम्मको विभेदकारी नीतिले गर्दा प्रदेश २ मा शिक्षा अत्यन्तै कमजोर बनेको सन्दर्भमा अब महिलालाई आरक्षण दिएर अगाडि बढाउने दायित्व हाम्रो हो । त्यसैले प्रदेश २ सरकारले छोरीलाई शिक्षाको साथै रोजगारीमा पहुँचको ग्यारेन्टी गरेको छ ।’ यसले अब चाँडै सुधार ल्याउने उनको दाबी छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जनकपुरले दिएको जानकारी अनुसार उक्त अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा ८ जिल्लाका ८ वटा पालिकामा सो कार्यक्रम लागु भएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त विशेष अनुदान अन्तर्गतको ५० करोड रूपैयाँ र प्रदेश सरकारको ५ करोड ६० लाख रकममा उक्त योजना लागु भएको जनाएको छ । प्रदेश २ मा जन्मने छोरी उक्त कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेछन् ।
भर्नादरमा सबैभन्दा कमजोर
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भक्तपुरको २०७५ को तथ्यांकअनुसार आधारभूत तहमा सबैभन्दा बढी सर्लाही, धनुषा, रौतहट, पर्सा, बारा, कपिलवस्तु, मोरङ, सुनसरी, रूपन्देही, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र बाँकेमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर रहेका छन् ।
केन्द्रका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद थपलीयका अनुसार तराईका ८ जिल्लामा प्राथमिक तहका विद्यालय उमेर समूहका १ लाख ५३ हजार बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन् । उनले भने, ‘हामीले सञ्चालन गर्दै आएका विभिन्न अभियानकै कारण विद्यालय बाहिर रहेका ती जिल्लाका केही बालबलिका विद्यालयको पहुँचमा आएका छन् ।’
महोत्तरी जिल्लाका शिक्षा तथा समन्वय एकाई प्रमुख शत्रुघ्न यादवका अनुसार महोत्तरीमा मात्रै अति कठिन अवस्थाका झण्डै ११ हजार बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर रहेका छन् ।
प्राथमिक तहको भर्नादरमा पनि प्रदेश २ पछाडि रहेको छ । प्राथमिक तहमा मुलुकको समग्रमा भर्नादर ९७.२ प्रतिशत रहेकोमा प्रदेश २ मा ९५.७ प्रतिशत रहेको छ ।
कक्षा ६ देखि ८ सम्मको भर्नादर समग्रमा ८७.४ प्रतिशत रहेकोमा प्रदेश २ मा सबैभन्दा कम ६२.८ प्रतिशत छ । यस्तै कक्षा ९ र १० को भर्नादर समग्र मुलुकको तथ्यांक ६५.९ प्रतिशत रहेकोमा प्रदेश २ मा सबैभन्दा कम ५६.३ प्रतिशत रहेको छ ।
भर्ना अभियानको प्रभाव
शैक्षिक सत्र २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित देशका प्रायः गन्यमान्यले विद्यालय बाहिर रहेका कठिन अवस्थाका बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै विद्यालय जाने वातावरण निर्माण गराइदिने उद्घोष गरेका थिए ।
सिराहा जिल्लाका अति कठिन अवस्थाका २ जना बालबालिका ५ वर्षीया रूपा मल्लिक डोम र ५ वर्षका भोगेन्द्र मल्लिक डोमको अभिभावकत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएपछि ती बालबालिका सहजरूपमा नियमित विद्यालय आउन थालेको रामदुलारी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक लालदेव साह बताउँछन् । उनीहरू दुवैजनाको पढाइ राम्रो रहेको उनले जानकारी दिए ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा शाखाका अनुसार उक्त अभियानमा ४०४ जना व्यक्तिबाट ७ सय ३१ बालबालिकाले अभिभावकत्व पाएका छन् । चर्चित बनेको उक्त भर्ना अभियानमा तामझाम बढी देखिए पनि यसले जोखिम अवस्थाका केही बालबालिकालाई शिक्षाको पहँुचमा पुर्याएको छ ।
अझै थुप्रै बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित
केन्द्रका अनुसार २०६१ सालबाट सुरु भएको विद्यार्थी भर्ना अभियान हालको अवस्थामा आधारभूत तहको खुद भर्नादर राष्ट्रियस्तरमा औसत ९२.३ प्रतिशत पुगेको छ ।
केन्द्रका महानिर्देशक थपलियाले सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । विद्यालय शिक्षाको पहुँचबाहिर रहेका ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन र टिकाउनका लागि अभिभावकत्वसहितको भर्ना अभियान निकै फलदायी भएको उनको दाबी छ ।
केन्द्रको शैक्षिक तथ्यांक २०७४ अनुसार आधारभूत तह उमेर समूहका विद्यालय बाहिर रहेका ३ लाख १३ हजार २ सय ८९ मध्ये २ लाख ५३ हजार ५ सय ५६ बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएको देखिन्छ ।
यसअघि ०७३ को तथ्यांकमा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका (प्राथमिक तह) ९४ हजार ६ सय ४६ थिए । यो संख्या ०७४ मा ८८ हजार २ सय ७ मा झरेको तथ्यांक छ । त्यसैगरी, ०७३ मा ४ लाख ३९ हजार ४१ रहेको आधारभूत तहमा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या ०७४ मा ३ लाख १३ हजार २ सय ८९ देखिएको छ ।
त्यसैगरी, प्राथमिक तह उमेर समूहका विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका २०७४ को तथ्यांकअनुसार २.८ प्रतिशत रहेको केन्द्रले जनाएको छ । आधारभूत तहको ७.७ प्रतिशत रहेको छ ।
शैक्षिक तथ्यांक ०७४ अनुसार आधारभूत तह (५–१२) वर्ष उमेर समूहका विद्यालय बाहिर रहेका ३ लाख १३ हजार २ सय ८९ मध्ये शैक्षिक सत्र ०७५ को प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार भर्ना संख्या २ लाख ५३ हजार ५ सय ५६ रहेको छ ।
केन्द्रको तथ्यांकअनुसार ०७५ मा सुरु भएको भर्ना अभियानमा अभिभावकत्व ग्रहण गरिएका बालबालिकासहित गत वर्ष विद्यालय बाहिर रहेका प्राथमिक तहका ८८ हजार २ सय ७ र आधारभूत तहका ३ लाख १३ हजार २ सय ८९ विद्यार्थीलाई विद्यालयभित्र ल्याउन सफल भएको छ ।
०६५ सालमा कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये अहिले करिब ३३ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा १० मा पुगेको भेटिन्छ । यो प्रतिशत कक्षा १२ मा पुग्दा अझ घटेर २० भन्दा कमको हाराहारीमा पुग्ने गरेको छ । शिक्षा प्रणाली सक्षम भएको भए अहिलेको कक्षा १० मा पनि १० वर्षअघि कक्षा १ मा भर्ना भएका सबै १३ लाख विद्यार्थी पुग्ने शिक्षाविदहरू बताउँछन् । ०७४ मा करिब ४ लाख ६० हजार विद्यार्थीले नियमित माध्यमिक तहको परीक्षा दिएका थिए । १३ लाख विद्यार्थीमध्ये बाँकी लगभग ८ लाख ४० हजार विद्यार्थी कहाँ गए भन्ने प्रश्न जटिल बनेको छ ।
