शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकाससम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
सङ्घीय संसदको चालु अधिवेशनमा यसलाई पारित गराउने भनिए पनि यो अझै मन्त्रिपरिषद्मा पुग्न सकेको छैन । हुन त मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गराउने भन्दै आएको छ । तीन वटै विधेयक मस्यौदा अलमलको अवस्थामा रहेको छ ।
मन्त्रालयका एक उच्च पदाधिकारीले भने, “उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विधेयक बाहिर आए पनि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक कसले कसरी तयार गरिरहेको छ भन्ने समेत हामीलाई जानकारी दिइएको छैन ।” विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको नेतृत्वमा तयार भइरहेको थाहा भएको छ ।
विधेयक मस्यौदामा राष्ट्रिय योग्यता प्राधिकरणको नयाँ अवधारणा अगाडि सारिएको छ । राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप तथा राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारुप कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीयस्तरको राष्ट्रिय योग्यता प्राधिकरण स्थापना हुने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस प्राधिकरणले औपचारिक, अनौपचारिक, खुला, वैकल्पिक, स्वअध्ययन वा जीवन पर्यन्त सिकाइ लगायतका सबै माध्यमबाट प्राप्त शिक्षा र सीपको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने कार्य गर्नेछ । साथै त्यसले प्राप्त ज्ञान, सीप तथा योग्यताको वर्गीकरण, परीक्षण र प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास प्रदायक आंगिक, सम्बन्धन प्राप्त, साझेदारी र निजी लगायत सबै प्रकारका शिक्षालयहरूको स्थापना, सञ्चालन र नियमनका लागि गुणस्तर, मापदण्ड, प्रत्यायन प्रणाली, शिक्षक तथा प्रशिक्षकको योग्यता, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षार्थीको प्रवेश योग्यता र व्यावसायिक योग्यता तथा ढाँचा लगायतका न्यूनतम् राष्ट्रिय मापदण्ड परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ प्रस्ताव गरिएको छ, तर यसबमोजिम निर्धारित राष्ट्रिय मापदण्ड प्रतिकूल नहुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान ल्याउन खोजिएको छ ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, निर्धारित पूर्वाधार, शर्त तथा मापदण्डको आधारमा प्रदेश सरकारलेआफ्नो प्रदेशभित्र बहु(प्राविधिक शिक्षालय र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षासम्बन्धी शिक्षणसंस्थाको स्थापना, स्वीकृति र सञ्चालन गर्न सक्नेछ विधेयकमा उल्लेख छ ।
विशेष सूत्रबाट प्राप्त गरिएको विधेयक मस्यौदामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको मातहतमा रहने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट हुने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास तालिमका लागि राष्ट्रियस्तरमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् रहने प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ । यसको अध्यक्षता शिक्षामन्त्रीले गर्नेछन् । परिषद्मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था प्रस्ताव छ । उनको पदावधि बढीमा चार वर्षको हुने जनाइएको छ ।
यसैगरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास सम्बन्धमा नेपाल सरकारका अन्तर निकाय, अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तहबीच समन्वय र सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास समन्वय समिति रहने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
प्रदेशस्तरमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकाससम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश परिषद् गठन हुने पनि प्रस्तावित मस्यौदामा गरिएको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक मस्यौदामा सार्वजनिक वा निजी विद्यालयमा सञ्चालन भएका प्राविधिकशिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरुको सञ्चालन र व्यास्थापनका लागि छुट्टै व्यवस्थापन समिति वाप्रधानाध्यापक नरहने स्पष्ट गरिएको छ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासको निरन्तर गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि दिगो लगानी सुनिश्चित गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र दातृ निकायहरू बीच सहकार्य र साझेदारीमा आधारित एकीकृत क्षेत्रगत लगानी ढाँचा तथा संयन्त्र अनुरूप सञ्चालन हुने गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ ।
संघीय कानून र प्रदेश कानून प्रतिकूल नहुने गरी प्रदेश सरकारबाट निर्धारित सीप नक्शाङ्कन र सीप विकास तथा तालीम प्रदायक निकाय स्थापना सम्बन्धी मापदण्डको आधारमा सीप विकास र तालीमसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन स्वीकृति तथा नियमन लगायत काम गर्न स्थानीय तहले आवश्यक प्रवन्ध गर्न सक्ने प्रस्तावित विधेयकमा प्रष्ट गरिएको छ ।
