सरकारले वर्सैंदेखि अपहेलना गर्दै आएको बालविकास शिक्षकको कामका आधारमा मूल्यांकन हुने भएको छ । सरकारले शिक्षकहरूलाई योग्यतामा आधारित वृत्ति विकास र स्तर वृद्धिको अवसर प्रदान गर्ने भएको छ । सरकारले प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेपछि यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
शिक्षकको क्षमता र सेवा सुविधा कम भएका कारण सेवाप्रति शिक्षकहरू उदासिन हुने पाइएकाले सरकारले बालविकास शिक्षकको कार्यसम्पादनका आधारमा वार्षिक मूल्याङ्कन गर्ने भएको छ । मूल्याङ्कनका आधारमा शिक्षकलाई आवश्यक पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शिक्षा नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शिक्षा नीति कार्यान्वयनपछि बालविकास शिक्षकले प्रचलित कानुनअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने छन् । अन्य शिक्षकहरूलाई जस्तै बालविकासका शिक्षकहरूको पनि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने शिक्षा नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।
वर्सैंदेखि मासिक रु. ६ हजार पारिश्रमिकमा पढाउँदै आएका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरूको न्यूनतम योग्यता सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बनाउने भएको छ । कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकको योग्यता अपुग भएमा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रममा शिक्षकलाई सहभागी गराउने व्यवस्था सरकारले मिलाउने भएको छ ।
नेपाल सरकारले २०५१ सालदेखि बालविकास केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो । केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउँदा सरकारले बालबालिका शिक्षकलाई मासिक रु. ५ सयमा पारिश्रमिक प्रदान गथ्र्यो । अहिले मासिक रु. ६ हजार प्रदान गर्दै आएको छ । केही स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन गरी मासिक हजार पन्ध्र सय थप गरी दिएको भए पनि अधिकांश बालविकास सहजकर्ताहरू न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार अहिले ३६ हजार सहयोगी कार्यकर्ता कार्यरत छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बुधबार शिक्षक दरबन्दी मिलानको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा नीतिको मुख्य दस्तावेज सार्वजनिक गरेका हुन् । सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखि बनाई देशको आवश्यकता अनुरुपको मानव संशाधन विकास गर्ने लक्ष्यका साथ शिक्षा नीति सार्वजनिक भएको छ ।
पूर्व प्राथमिक शिक्षामा कूल भर्नादर ८४.७ प्रतिशत पुगेको छ । भने बालविकासको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुन आउने बालबालिका ६६.९ प्रतिशत पुगेको नीतिमा उल्लेख छ ।.
