निजी शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यार्थी भर्ना अभियानका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरीसकेका छन् । काठमाडौंसहित देशभरका केहि निजी विद्यालयहरुले भर्ना आह्वान गरेका हुन् ।
भर्नाका नाममा केहि निजी विद्यालयहरुले अभिभावकमाथि चरम आर्थिक शोषण गर्ने गरेका छन् । इन्ट्रान्स(प्रवेश परीक्षा)का नाममा रकम समेत असुल्ने परम्परा तोडिएको छैन । यद्यपी सरकारले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निशुल्क भनेको छ । विद्यालयहरुले विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक त्रास सृजना गर्ने गरेको पाइएको छ । सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा निजी विद्यालयहरूमा बेथिति मौलाउँदै गएको छ ।
भर्नाका नाममा केहि निजी विद्यालयहरुले अभिभावकमाथि चरम आर्थिक शोषण गर्ने गरेका छन् । इन्ट्रान्सका नाममा रकम समेत असुल्ने परम्परा तोडिएको छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयले स्थानिय तहलाई र स्थानिय तहले शिक्षा मन्त्रालयलाई दोष थुपार्ने गरेका छन् । देशभर झन्डै साढे ६ हजार निजी विद्यालय छन् । वार्षिक परिक्षाको नतिजा आएको दिन अभिभावकलाई तोकिएको पसलबाट किताब किन्न आग्रह गर्ने गरेका छन् ।
यस्तै, विद्यालयका सञ्चालकहरूले किताब बिक्री भएबापत ती पसलबाट ४० प्रतिशतसम्म रकम लिने गरेको अभिभावकहरु वताउँछन् ।
अधिकांश विद्यालयले पाठ्यपुस्तकसहित त्यसको गातासमेत जबर्जस्ती किन्न लगाउने गरेको गुनासो अभिभावकको छ । उनीहरूले शैक्षिक सामग्री, लाइब्रेरी, ट्युसन फि, प्राथमिक उपचार, खेलकुद, छात्रवृत्ति कोष, कम्प्युटरलगायतका शीर्षकमा रकम असुल्ने गरेको देखिएको छ । केही निजी विद्यालयहरूले कक्षा उत्तीर्ण गर्दा पनि पुनः भर्ना शुल्क लिने गरेका पनि छन् ।
शुल्क निर्धारणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा शुल्क प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । पेस गरिएको शुल्क अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकारले स्वीकृति दिएपछि मात्रै लागू गर्न पाइने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा छ ।
