राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भई सो ऐन कार्यान्वयन गर्ने तत्परताका साथ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोगको पहिलो बैठक २०७५ साल चैत्र ४ गते बसी चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया थालनी गर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यहरू यथाशीघ्र मनोनयन गरी आयोगलाई पूर्णता दिने, चिकित्सा शिक्षा आयोगले अर्को निर्णय नगरुन्जेलसम्मका लागि चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा संलग्न निकायहरूले हाल अपनाई आएको विधि तथा प्रक्रियाअनुसारका कार्यहरू यथावत रूपमा सञ्चालन गर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाउन्जेल तथा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कार्यान्वयन नभएसम्मका लागि आयोगका दैनिक कार्य सम्पादनलगायतका प्रशासनिक कार्यहरू सुचारु राख्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, यसका साथै साझा प्रवेश परीक्षा, शुल्क निर्धारण, आयोगको स्थायी संगठन संरचना तथा चिकित्सा शिक्षा नियमावलीको तर्जुमाका लागि माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्ने र चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधामा अध्ययन गर्न लाग्ने शुल्क, सिट संख्यालगायतका विषयमा विश्वविद्यालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौं।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपरोक्त बैठकको निर्णयबमोजिम साझा प्रवेश परीक्षा, शुल्क निर्धारण, आयोगको स्थायी संगठन संरचना तथा चिकित्सा शिक्षा नियमावलीको तर्जुमाका लागि माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रा.डा, धर्मकान्त बास्कोटाको अध्यक्षतामा साझा प्रवेश परीक्षा उपसमिति, विश्वबिद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. भीमप्रसाद सुबेदी र राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डा. उषा झाको संयोजकत्वमा शुल्क निर्धारण उपसमिति, शिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा सङ्गठन संरचना र स्वास्थ्य सचिवको संयोजकत्वमा नियमावली तर्जुमा उपसमिति गठन भई उक्त कार्यहरू अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउँछौं।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २०७५ चैत्र ०४ गतेको बैठकको निर्णयबमोजिम तत्काल नियमानुसार निर्णय गरी देहायको विषयमा देहायबमोजिम गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको छ।
(क) चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषयमा विद्यार्थीहरू भना गर्दा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम विद्यार्थीहरूबाट लिइने एकतिहाई रकम बैक दाखिला गरी, गराई सो को भौचर विश्वविद्यालयमा नै बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न र सो भौचरमा उल्लिखित रकम बाहेक विद्यार्थीबाट अन्य अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने गरी शिक्षण संस्थामा भर्ना भएका बिद्यार्थी र भौचरको बिबरण पठाई भर्ना सुनिश्चित गर्ने ।
(ख) विश्वबिद्यालयले चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थीबाट लिन पाउने सबै शुल्क (परीक्षा र रजिष्ट्रेसन समेत) शीर्षकगत रूपमा सार्बजनिक गर्ने साथै कलेजहरूले लिन पाउने होस्टेल र खाना खर्चबापतको रकम राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक गर्ने ।
(ग) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम उच्च शिक्षामा अध्ययनका लागि भना हुन चाहने व्यक्तिले आयोग वा आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षामा आयोगले तोकेको न्यूनतम् अङ्क ल्याई उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको साथै उपदफा (५) को खण्ड (ख) मा आयोगले प्रवेश परीक्षा सुरु नगरेसम्म विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूबाट लिइएको प्रवेश परीक्षाबाट योग्यताक्रमको सूची कायम हुने व्यवस्था रहेको हुँदा स्वदेशी तथा बिदेशी सबै विद्यार्थीहरूका लागि विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान स्वयंले प्रबेश परीक्षा सञ्चालन गरी योग्यताक्रमका आधारमा मात्र भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका लागि नियमावली तथा कार्यविधि तर्जुमा एबम् संरचनागत व्यवस्थाको पूर्णतालगायतका तयारी आवश्यक हुने र सोका लागि तदारुकताका साथ कार्य भइरहे तापनि यस कार्यमा प्रक्रियागत समय आवश्यक हुने भएकाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरिने जानकारी गराउँछौं । यसका साथै आयोगको निर्णयअनुसार चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर तहमा यसअघि नै विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूबाट लिइएको प्रवेश परीक्षाबाट भना कार्य भइसकेको व्यहोरा समेत स्मरण गराउन चाहन्छौं।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम सार्बजनिक शिक्षणसंस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि आवश्यक पर्ने बजेट रू. ७५ करोड आयोगमा विनियोजन भएकाले यसै शैक्षिक सत्रदेखि सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छौं।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा उपाध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रियामा रहेको, उपाध्यक्षको नियुक्ति भएपछि मात्र निजको सिफारिशमा अन्य निर्देशकहरू नियुक्ति हुने प्रावधान रहेको र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनका लागि नियमावली तथा संरचना तयार हुने क्रममा रहेको सन्दर्भमा चिकित्सा शिक्षाको नियमनका लागि कानुनी, संरचनागत र व्यवस्थापकीय कार्यहरू सम्पन्न भएपश्चात् यस क्षेत्रमा प्रणालीगत बिकास हुने अपेक्षा गरिएको छ। अतः सम्बद्ध विश्वविद्यालयहरू, प्रतिष्ठानहरू, शिक्षण संस्थाहरू, अभिभावकहरू, विद्यार्थीहरू र सबै सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरूबाट यस कार्यमा सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्दै गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा अभिवृद्धिका लागि सार्वजनिक शिक्षणसंस्थामा पचहत्तर प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति, साझा प्रवेश परीक्षा, एकीकृत पाठ्यक्रम तथा क्यालेन्डर तर्जुमालगायतका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै चिकित्सा शिक्षा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध सरोकारवाला सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
मिति : २०७६ भदौ १९
