आज संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ को परिच्छेद ११ मा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी राष्ट्रिय मापदण्डमा निर्धारण भए बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ ।
सो विधेयकमा आयोगबाट सिफारिस भएका कर्मचरीको नियक्ति सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ । सो विधेयकमा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त, तथा सुविधा स्थानीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।
सो विधेयकमा विद्यालय कर्मचारीको उमेर हद ६० बर्ष हुने भनिएको छ । उमेर हद पुगेका अवकाश प्राप्त कर्मचारीले अवकाश हुँदा काम गरेको पद वा श्रेणीको समान तहको निजामती सेवाको पद सरह उपदान दिने धिेयकमा भनिएको छ ।
शिक्षक दलको नेता बन्न नपाउने
दर्ता विधेयकले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । ‘शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन, विधेयकमा भनिएको छ । यस्तै, शिक्षकलाई प्रदर्शन र हडताल गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
विधेयकले अगाडि सारेको प्रावधानअनुसार शिक्षकले कसैलाई मत दिएको वा दिने विचार गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचलित कानुन बमोजिम मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न भने बाधा पर्ने छैन ।
त्यसैगरी विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने र सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
शिक्षा विभाग र शिक्षा कार्यालय ब्युउँझाउँने
विधेयकमा शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनः ब्युाउँझाउने प्रावधान समेटेको छ ।
विधेयकको परिच्छेद दुईको दफा २१ मा शिक्षा विभाग र २२ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने प्रावधान राखेको छ ।
तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०७५ साल साउन १ गतेदेखि तत्कालीन शिक्षा विभागको नाम परिवर्तन गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाम शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ नामाकरण बनाइएको थियो ।
सो नाम भद्दा र लामो भएको भन्दै शिक्षा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव समेत पुर्याएका थिए । तर उनको सो प्रस्तव फिर्ता पठाइएको थियो ।
तत्कालीन समयमा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई एकीकृत गरी फरक नामाकरण गरिएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयले नाममा भद्दा आएको गुनासो आएपछि २०७९ साउन ९ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकमा दुवै निकायको नाम परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो सो प्रस्ताव तत्कालीन समयमा मन्त्री परिषद्मा नै हराएको थियो ।
