पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशभर ३६ हजार ४५० प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (ईसीडी ) सञ्चालित छन् । सोही मात्रामा नै बालविकास सहजकर्ताहरू कार्यरत छन् ।
राज्यले उनीहरूलाई मासिक रु. ६ हजार पारिश्रमिक दिन्छ । रु. ६ हजारका भरमा वर्सौंदेखि यिनीहरूले विद्यालय भर्ना उमेर समूहका ससाना नानीबाबुहरूलाई लेख्न, पढ्न सिकाउँदै आएका छन् । तलवका अलावा ईसीडी शिक्षकलाई वार्षिक रु। १० हजार पोशाक भत्ता प्रदान गरिँदै आएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहले र विद्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापनमा न्यून रकम थप गरी प्रदान गरेको भएपनि अधिकांश सहजकर्ताले मासिक रु. ६ हजारका भरमा जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्बाट मिति २०७६ कार्तिक १८ मा स्वीकृत भयो । सो नीतिमा ‘प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकलाई प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम न्यूनतम् पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्ता शिक्षकको कार्यसम्पादनका आधारमा प्रत्येक वर्ष मूल्याङ्कन गरी पुरस्कार र दण्ड दिन व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
श्रम ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि संस्था वा कम्पनीले कसैलाई पनि मासिक रु. १३ हजार ५०० भन्दा न्यून पारिश्रमिकमा काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ तर बालविकास सहजकर्तालाई यो पारिश्रमिकको व्यवस्था अहिलेसम्म सरकारले गर्न सकेको छैन । बालविकास सहजकर्ताहरू श्रम ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारको पारिश्रमिक आफूहरूले नपाएको गुनासो व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
शिक्षा नीतिमा उल्लेख गरिएको, ‘कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम भनेको के हो ?’ भन्ने प्रश्न शिक्षक तथा बालविकास सहजकर्तामा उब्जिएको शिक्षकहरू बताउँछन् । शिक्षा नीति सार्वजनिक भएको १५ महिना बित्न लाग्दा समेत बालविकास सहकर्तालाई आफैंले घोषणा गरेको सेवा सुविधा सरकारले प्रदान गर्न सकेको छैन ।
सो नीतिले प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा पठनपाठन गराउने शिक्षक एवं सहजकर्ताको शैक्षिक योग्यतामा माध्यमिक तह (कक्षा १० उत्तीर्ण ) अनिवार्य गर्यो ।
सरोकारवालाहरू कम योग्यता भएका सहजकर्ताका कारण प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको भनेर पन्छदै आएका छन् । कम शैक्षिक योग्यता भएकाहरूले बालबालिकाहरूको समग्र विकासमा समेत नकरात्मक असर पार्दै आएको गुनासो सुनिने गरेको छ । आमाको काख छोडेर विद्यालयमा आएका साना लालाबालाको दोस्रो आमा बन्नु चुनौतीपूर्ण भएको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय म्याङ्लुङका प्रधानाध्यापक गोविन्दराज श्रेष्ठ बताउछन् । ‘बजारमा तरकारी किन्न गयो भने एक हजारले हप्ताभरि खान पुग्ने तरकारी आउँदैन ।’ उनी थप्छन्, ‘ईसीडीका सहजकर्ताले खानु पर्यो, लगाउनु पर्यो सन्तानको पालनपोषण गर्नु पर्यो सरकारले जहिल्यै अन्याय गरेका कारण उनीहरू हीनताबोधका साथ काम गरिरहेका छन् ।’
यसका साथै शिक्षा नीतिमा ईसीडीका बालबालिकाहरूका लागि सुरक्षा, सरसफाइ, हेरचाह, खाजा तथा अन्य कार्यमा सहयोग पुग्ने नयाँ व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर अहिलेसम्म अधिकांश विद्यालयमा दीवा खाजा कार्यक्रम समेत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको शिक्षकहरू बताउँछन् ।
कोरोनाको संक्रमणका कारण लामो समय बन्द रहेका विद्यालयहरू अहिले धमाधम सञ्चालनमा आए पनि अधिकांश दुरदराजका विद्यालयमा ईसीडीका बालबालिकालाई पनि अन्य कक्षाका बालबालिकालाई जस्तै कक्षाकोठामा राखेर पढाउँदै आएको बालकल्याण मावि रोल्पाका प्रधानाध्यापक मधुसुधन पोखरेल बताउँछन् ।
प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा अध्यापन तथा सहजीकरण गरिरहेका तर तोकिएको योग्यता नपुगेका शिक्षकहरूका योग्यता बढाउन नियमित तथा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ भनिएको छ ।
उक्त नीतिको १०.२.४ मा, ‘प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकलाई प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम न्यूनतम् पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्ता शिक्षकको कार्यसम्पादनको आधारमा प्रत्येक वर्ष मूल्याङ्कन गरी पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ’भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि बालविकास सहजकर्ताले यस्तो सुविधा उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
सरकारले २०५१ सालदेखि बालविकास केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो । तत्कालीन बालबालिका शिक्षकलाई सरकारले मासिक रु. ५ सय मात्र प्रदान गर्दै आएको थियो । अहिले मासिक रु। ६ हजार प्रदान गर्दै आएको छ । केही स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन गरी मासिक हजार पन्ध्र सय थप गरी दिएको भए पनि अधिकांश बालविकाससहजकर्ताहरू न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका छन् ।
