काठमाडौं,जेठ ३० – सरकारले १२ कक्षा पास नगरी विदेश जानेलाई नो अब्जेक्सन लेटर नदिने निर्णय गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयले आज सुचना जारी गर्दै १२ पास नगरेका विद्यार्थीहरुलाई विदेश अध्ययनको लागि जानलाई नो अब्जेक्सन लेटर नदिने बताएको हो।
१२ कक्षासम्म माध्यमिक शिक्षा नै भएकोले विद्यालय शिक्षा सकेर उच्च शिक्षा पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई मात्रै अध्ययन स्वीकृति दिने मन्त्रालयको निर्देशनमा उल्लेख छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा १२ पास गरेका विद्यार्थीलाई मात्र विदेश अध्ययन गर्न जान अनुमति दिने भएको छ । एसईई उत्तीर्ण गरेलगत्तै विद्यार्थी जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका पढ्न जाने क्रम बढेपछि मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो ।
‘उच्चशिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई मात्र नो अब्जेक्सन लेटर दिने निर्णय गरिएको हो,’ मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र शाखाका उपसचिव महेश्वर शर्माले भने, ‘कक्षा १२ पास नगरी विद्यालय तहसरहको डिप्लोमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई अनुमति दिँदैनौं ।’
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहको कक्षा १२ उत्तीर्ण नगरेकालाई अनुमतिपत्र नदिन शाखालाई पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयको पत्रपछि त्यस्ता विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिन रोकिएको शर्माले जनाए ।
यसअघि शाखाले कक्षा १० उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई भाषा सिक्न, डिप्लोमा तह अध्ययन गर्न स्वीकृति दिँदै आएको थियो । विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई सम्बन्धित देशको पैसा साट्न र अध्ययन स्वीकृतिका लागि नो अब्जेक्सन लेटर आवश्यक पर्छ । उक्त निर्णयले स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिलगायत अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई कुनै बाधा नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्णय कार्यान्वयन गर्न बुधबार सम्बन्धित शाखामा पत्राचार गरिएको मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका उपसचिव महेश्वर शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार डिप्लोमा तहको कोर्स अध्ययनमा जान खोजेका विद्यार्थीलाई एनओसी रोकिएको हो। विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने प्रमाण भएका विद्यार्थीलाई भने एनओसी दिन रोक लगाइएको छैन।
यो निर्णयले भने अस्ट्रेलिया र जापान जाने मर्कामा परेका छन ।
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार वार्षिक ५० हजार विद्यार्थीले विभिन्न मुलुकमा अध्ययन गर्न जान अनुमति लिन्छन्। यसमध्ये ४० प्रतिशत विद्यार्थीको रोजाइ अस्टे«लिया छ। दोस्रो रोजाइमा जापान छ। जापाने भने अधिकांश विद्यार्थी सुरुमा भाषा सिक्न जान्छन्। मन्त्रालयको निर्णयबाट सबैभन्दा धेरै यी दुवै मुलुक जाने योजना बनाएका विद्यार्थी पर्नेछन्। अस्टे«लिया जाने ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी डिप्लोमा कोर्सकै लागि गएका छन्।
जापान पनि अधिकांश विद्यार्थी एक वर्षदेखि डेढ वर्षको भाषा कक्षाका लागि जान्छन्। भाषा स्कुलमा पढेर जापानी भाषामा दक्ष भएपछि मात्र उनीहरू विश्वविद्यालय वा अन्य सीपमूलक शिक्षाका लागि भर्ना हुन्छन्।
मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन भएमा अहिले अस्टे«लिया, अमेरिका, जापान लगायतका मुलुक गइरहेका विद्यार्थीको संख्यामा आधाभन्दा बढी कटौती हुनेछ। नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (इक्यान) का अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डेले भने, ‘यसको सबैभन्दा बढी असर विद्यार्थीलाई पर्छ।’
