शिक्षक को हो? "शिक्षक" शब्दमा कत्तिको शक्ति छ, यसको उचाइ र गरिमा कति छ भनेर यहाँ उल्लेख गर्ने दुस्साहस म गर्दिनँ। किनकि आज विश्वमा जे जति वैज्ञानिक अविष्कार, खोज, अनुसन्धान, प्रगति, उन्नति, सूचना, प्रविधिको विकास र अध्ययनहरू भएका छन् ती सबै शिक्षकका कारण भएका हुन् । त्यसैले अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ: " Teaching is the only profession that creates all other professions."
नेपालका शिक्षकको कासमू सम्बन्धी समस्या यति पेचिलो र जरो गाडेर बसेको अवस्थामा छ कि मैले यसबारेमा लेख्न खोज्नु कतै "अपुरो " त हुँदैन ? यसबारेमा धेरैपटक सोँचे। जे होस्, आफूलाई थाहा भएका कुराहरू समेटेर "केही" लेख्ने प्रयास गरेको छु। सुरु गरौँ यहाँबाट:
वृत्ति विकास के हो?
कुनै पनि पेसा, व्यवसाय, तथा तोकिएको जिम्मेवारीमा हुने प्रगति, उन्नति जस्ता सकरात्मक तथा गुणात्मक बढोत्तरीलाई वृत्ति विकास भनिन्छ। शिक्षकको बढुवा, उपयुक्त स्थानमा सरुवा, पदस्थापन, तलबभत्ता, शैक्षिक अवसर, तालिम, अध्ययन भ्रमण आदि कुराहरूमा हुने विकासलाई शिक्षकको वृत्ति विकास भन्न सकिन्छ । व्यक्तिले अँगालिरहेको पेसा वा व्यवसायलाई बढी मूल्यवान्, प्रतिष्ठित, उर्जावान् तथा समयसापेक्ष बनाउने अवस्था वृत्ति विकास हो । नेपालमा विद्यालय तहका शिक्षकमा वृत्ति विकासको एक महत्वपूर्ण अङ्ग कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अवस्था कस्तो छ त? यो लेखलाई यही विषयमा केन्द्रित बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनः
संस्थासँग आबद्ध विभिन्न तहका कर्मचारीहरूले तोकिएको जिम्मेवारीहरू र कार्यसँग जोडिएका विभिन्न दायित्वहरू प्रभावकारी रुपमा पूरा गरेका छन् कि छैनन् भनेर अधिकारप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले, विभिन्न सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक सूचकहरूको प्रयोग गरेर जाँचबुझ तथा मापन गर्ने कार्यलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनिन्छ । यसले संगठनको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्दै लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउँछ। कर्मचारीहरूलाई थप जिम्मेवार, उत्तरदायी, प्रतिबद्ध, समयसापेक्ष र अद्यावधिक हुन प्रेरित गर्दछ। कर्मचारीहरूको कार्यक्षमतामा वृद्धि गर्दै संगठनको भविष्यको मार्गदिशा तय गर्ने काम पनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले गरेको हुन्छ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनकै आधारमा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, पदोन्नति, तालिममा सहभागिता, पुरस्कार आदिको निर्णय गर्ने गरिन्छ।
नेपालमा शिक्षकको कासमू सम्बन्धमा कानुनमा के व्यवस्था छ?
१. सम्बन्धित शिक्षकले शैक्षिक सत्र सुरु भएको मितिले तीस दिनभित्र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा आफूले भर्नुपर्ने विवरण भरी सम्बन्धित विद्यालयमा दर्ता गरी प्रधानाध्यापकलाई बुझाउनु पर्नेछ। (नियम ३२ घ को उपनियम ७)
२. प्रधानाध्यापकले आफैं सुपरीवेक्षक भए १५ दिनभित्र मूल्याङ्कन गरी पुनरावलोकन समितिको मूल्याङ्कनको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय( हालका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ) मा पठाउनु पर्नेछ । प्रधानाध्यापक सुपरीवेक्षक नभएमा त्यस्तो फाराम ७ दिनभित्र सुपरीवेक्षक समक्ष पठाउनु पर्नेछ । पुनरावलोकन समितिले आफूसमक्ष प्राप्त कासमू फाराम शैक्षिक सत्र सुरु भएको मितिले ९० दिनसम्म मूल्याङ्कन गरिसक्नु पर्नेछ।
३. शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को परिच्छेद ४ मा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । "बढुवाको लागि उम्मेद्वार हुन सम्बन्धित श्रेणीको तहमा पाँच शैक्षिक सत्रको नोकरी अवधि पूरा गरेको स्थायी शिक्षक हुनुपर्नेछ ।" भनिएको छ।
४. त्यस्तै, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम २८ मा कुल रिक्त पदहरूमध्ये २५% आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र ७५% कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन आधारमा बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने उल्लेख छ। कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा देहायबमोजिम बढीमा १०० अङ्क दिइनेछ:
क) नोकरीको जेष्ठतावापत: ३५ (सम्बन्धित तहमा स्थायी नियुक्ति भई अध्यापन गरेको भए प्रत्येक वर्षको २.५ अङ्कका दरले र अस्थायी नियुक्ति भई अध्यापन गरेको भए प्रत्येक वर्षको १.२५ अङ्कका दरले बढीमा ३५ अंक)
ख) शैक्षिक योग्यता बापत: २० ( न्युनतम शैक्षिक योग्यता वापत प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका लागि क्रमश: १५, १३ र ११ अंक र न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिको शैक्षिक उपाधि वापत प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका लागि क्रमश: ५ ,४ र ३ अंक दिईने र श्रेणी नखुलेको शैक्षिक योग्यता बापत द्वितीय श्रेणी वरावरको अंक)
ग) तालिम बापत: १०
घ) कार्यसम्पादन बापतः
अ) अध्यापन गरेको सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धी बापत: १५
आ) शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गरेबापत: प्रत्येक वर्ष १ अंकका दरले बढीमा ५ अंक
इ) विशेष जिम्मेवारी बापत: ५ (प्रधानाध्यापक, सहायक प्रधानाध्यापक, अतिरिक्त क्रियाकलाप संयोजक जस्ता विशेष जिम्मेवारीबापत प्रत्येक वर्ष १ अंकका दरले बढीमा ५ अंक)
ई) कार्यसम्पादनको आधारमा सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले गरेको मूल्याङ्कन बापत: १० अंक ( जसमा सुपरीवेक्षकले दिने अधिकतम ८ र पुनरावलोकन समितिले दिने अधिकतम २ अंक)
समस्या के छन्?
नेपालको विद्यालय शिक्षामा शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी समस्या निकै नै गम्भीर बनेर रहेको छ । सँगै नियुक्ति भएका शिक्षकहरूमध्ये कसैको छिट्टै बढुवा हुने अनि कसैको निवृत्तिभरणको समयसम्म पनि बढुवा हुन नसकेको अवस्था छ। यसमा नीतिगत तथा सरोकारवाला सबैको कमजोरी रहेको बुझ्न सकिन्छ। कासमूमा रहेका नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्याहरूलाई यसरी लेख्न सकिन्छ।
१) माथि १. नं मा भनिएको कानुनमा समेटिएको बुँदाबाटै शिक्षकहरूमा विभेद भएको महसुस गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४३ मा उल्लेख भएको निजामती सेवाको पदको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० कार्यान्वयनमा छन्। यो ऐन मुलुकका सबै प्रकारका सरकारी सेवाका पदहरूका लागि मातृ ऐन पनि हो। अन्य सेवा र पदहरू तथा संगठित संस्थाहरूका लागि बनाइने ऐनहरू यही ऐनवाट निर्देशित , नियन्त्रित र प्रेरित हुन्छन्। बढुवाका लागि उम्मेद्वार बन्ने सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐनको दफा २१(१) मा राजपत्र अनंकित पदको निमित्त तीन वर्ष र राजपत्राङ्कित पदको निमित्त पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्ने भनिएको छ। राजपत्रअनंकित पद भनेको सेवासुविधा र सेवा प्रवेशको लागि चाहिने न्युनतम् शैक्षिक योग्यताको हिसाबले साविक निमावि शिक्षकसरह र राजपत्रांकित पद भनेको माध्यमिक तहको शिक्षकसरह हो। यसरी हेर्दा सँगै जागिरमा प्रवेश गरेको शिक्षक र निजामती कर्मचारी मध्ये निजामती कर्मचारी शिक्षकभन्दा १ वर्ष अघि नै बढुवाको उम्मेद्वार बन्न पाउँछ। यो न्यायसंगत देखिँदैन।
२) शिक्षकको कासमू गर्ने नियमावली ३२ घ बमोजिमका अधिकारीहरूले अनुसूची १ को खण्ड घ बमोजिमको फाराम भर्दा गोप्यरुपमा भर्नुपर्ने भनी नियमावली (उपनियम ६) मै व्यवस्था गरिएकाले उक्त फारामको अंक दिँदा सबै शिक्षकलाई समान हिसाबले मूल्याङ्कन गर्दैनन्, पूर्वाग्रही र हचुवाको आधारमा जथाभावी अंक दिन्छन् भन्ने गुनासो सुनिने गरेको।
३) नियमावलीको वि.सं. २०६७/१०/०९ मा भएको पाँचौ संशोधनबाट व्यवस्था गरिएको शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेमा कतिपय शिक्षकले त्यसो नगरेको।
४) प्रधानाध्यापकले समयमै जानकारी नदिने र शिक्षकले चासो नराख्नाले समयमै कासमू फाराम दर्ता नहुने अवस्था रहेको। प्रधानाध्यापकले आफूले बुझिसकेपछि पनि सम्वन्धित निकायमा नपठाईदिने गरेको। यससम्वन्धी एक जना १६ वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको नाम नखुलाउने सर्तमा गुनासो यस्तो छ: " मैले नियमित कासमू फाराम भरेर हेडसरलाई वुझाइरहेँ। हेडसरले सम्वन्धित निकायमा वुझाउनु भए होला भन्नेमा ढुक्क थिएँ। तर ३ वर्षपछि मैले वुझाएका कासमू फारामहरू मैले नै हेडसरकै कोठामा फेला पारेँ। वुझाइदिनु भएको रहेनछ। बढुवा होला भन्ने झिनो आशा थियो, अब मर्यो।" यस्ता कुरा हुनु दुखद हो।
५) साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूमा बुझाइएको कासमू फाराम सुरक्षित र व्यवस्थित हिसाबमा सङ्ग्रह र अभिलेख नभएको। कतिपयको त हेर्न खोज्दा हराएको, नपाइएको, सम्बन्धित अधिकारी गैरजिम्मेवार बन्ने गरेको अवस्था रहेको कुरा शिक्षकहरूको गुनासो रहेको।
६) अघिल्लो वर्ष अगाडिको क्रममा रहेका र बढुवाको पालो कुरेर बसेका शिक्षकहरू अर्को वर्ष बढुवा हुनुको सट्टा झन् तल परेको उदाहरण छ। त्यस्तो अवस्थामा ती शिक्षकहरू बढुवा हुन निकै गाह्रो पर्ने गरेको। यसमा प्रणालीगत त्रुटि रहेको।
७) कतिपय अवस्थामा शक्तिको आडमा नियम मिचेर शिक्षकभन्दा जुनियर प्रधानाध्यापक हुने र त्यस्तो अवस्थामा शिक्षक र प्रधानाध्यापकबीच सम्बन्ध राम्रो नहुँदा त्यसको असर कासमूमा पर्ने गरेको। शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक दुवै एक अर्काका प्रतिष्पर्धी हुने अवस्थामा कासमू फाराम भर्नेबारेमा प्रधानाध्यापकले सूचना नदिने, प्रधानाध्यापकले आफूले दिन पाउने अङ्क त्यस्ता शिक्षकलाई नदिने, कम दिने तथा नदिन भूमिका खेल्ने गरेको जस्ता आरोपहरू प्रधानाध्यापकमाथि लाग्ने गरेको।
८) नियमावली मै २५% आन्तरिक परीक्षा र ७५% कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा गर्ने भनिएको छ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमै गुनासो र प्रश्न आइरहेको बेला योग्यताका आधारमा छनोट हुने परीक्षा प्रणालीलाई कम महत्व दिनु किमार्थ राम्रो मानिदैन। यसले नवप्रवेशीहरूमा निराशा थपेको।
९) शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ङ मा "शिक्षकको पेसागत हकहीतको सम्बन्धमा कार्य गर्न " भन्दै व्यवस्था गरिएको नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकका समस्याप्रति चासो नराखेको, शिक्षकका समस्याहरू हल गर्न चुकेको, आवश्यक पहल नगरेको भन्ने गुनासो सुनिएको।
१०) कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुन सक्दैन। हामी कतिपय शिक्षकहरूले अनभिज्ञता वा चासो नराखेका कारण कासमू फाराम समयमै भर्ने र बुझाउने गरेका छैनौ र आफ्नै अनभिज्ञताको सिकार बनिरहेका छौँ। कतिपय शिक्षकहरू कासमूका बारेमा राम्रो जानकारी राखेको पाइन्न। फाराम भर्दा केरमेट गर्ने तथा स्पष्ट र पूर्ण रुपमा नभर्दा त्यसको मूल्याङ्कन नभएको पनि हुन सक्छ।
समाधानका उपायहरू केके हुन सक्छन्?
कासमूका सम्बन्धमा नीति नै त्रुटिपूर्ण रहेको धेरै शिक्षकको बुझाई पाइन्छ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को अनुसूची १ को खण्ड घ मा तोकिएका मूल्याङ्कनका ८ वटा आधारहरू स्पष्ट, मापनीय र वस्तुनिष्ठ छैनन्। दुर्भाग्य, कासमूमा नदेखिने अंक पनि यही हो। यी आधारहरू सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले हचुवाका आधारमा आफ्नै तजबिजले अंक प्रदान गर्न मिल्ने खालका छन् भनिन्छ। यी सूचकलाई परिवर्तन गरी स्पष्ट, सङ्ख्यात्मक रुपमा मापन गर्न सकिने आधारहरू राखेर स्वयम् शिक्षकले पनि देख्न मिल्ने गरी पारदर्शी रुपमा अंक प्रदान गर्नुपर्छ। यस्ता केही आधारहरू यसप्रकार हुन सक्छन्।
१) हरेक शिक्षकले आफूले पढाउनुपर्ने पाठको विवरण, पाठयोजना, प्रयोग गरेका/ गर्ने शैक्षिक सामग्री , कक्षाकोठा समयको पालना, सदुपयोग तथा व्यवस्थापन र शिक्षण विधि, मूल्याङ्कनका साधन र नतिजा समेत समेटेर अघिल्लो दिन विद्यालय समयपश्चात् वा त्यही दिन प्रार्थना समयभन्दा अघि शिक्षकले कक्षा शिक्षकलाई, कक्षा शिक्षकले शिक्षक प्रतिनिधि वा सहायक प्रधानाध्यापकलाई र शिक्षक प्रतिनिधि वा सहायक प्रधानाध्यापकले प्रधानाध्यापकलाई नियमित रुपमा बुझाउनैपर्ने व्यवस्था गर्ने। यसवापत समयमै बुझाउने र नबुझाउने दुबै शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकले निजकै रोहवरमा तोकिएको अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने। जस्तो: समयमै बुझाउनेलाई २ अंक र समयमा नबुझाउनेलाई १ अंक तथा बुझाउँदै नबुझाउनेलाई ० अंक प्रदान गर्ने। र, यसलाई शिक्षक वैठकमा सार्वजनिक गर्ने। यसको अभिलेख राख्ने।
२) निजामती सेवा ऐनमा पनि राजपत्रांकित कर्मचारीले अर्धवार्षिक र वार्षिक रुपमा वर्षको २ पटक कासमू फाराम भर्ने व्यवस्था छ। शिक्षकलाई पनि हरेक त्रैमासिक/चौमासिक परीक्षामा सम्बन्धित विषयमा आएको नतिजाका आधारमा सूचक बनाई पारदर्शी हिसाबले अंक दिने। शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा सबै अंकको औसत निकालेर कासमू फाराममा त्यही अंक उल्लेख गरिदिने। यसको अभिलेख राख्ने। कासमूका लागि अन्तिम परीक्षाको नतिजाको मात्रै भर नपर्ने।
३) कक्षा शिक्षक, अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रमुख, सहायक प्रधानाध्यापक लगायत जिम्मेवारिमा रहेका शिक्षकहरूलाई पनि कामको प्रतिवेदन निश्चित समयमा बुझाउन भन्ने। समयमै वुझाउने र नबुझाउनेको अंक निजहरूकै रोहवरमा प्रधानाध्यापकले दिने। जस्तो: समयमै बुझाउनेलाई २ अंक र समयमा नबुझाउनेलाई १ अंक तथा बुझाउँदै नबुझाउनेलाई ० अंक प्रदान गर्ने। यसरी पाएको कूल अंकको औसत शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा निकाल्ने। यसको अभिलेख राख्ने।
४) शिक्षक समयमा आए नआएको, मासिक रुपमा तोकिएभन्दा बढी गयल भए नभएको, कक्षा शिक्षकले विद्यार्थीको अद्यावधिक विवरण राखे, नराखेको र शिक्षकको विद्यार्थीसँगको सम्बन्ध आदि विषयलाई समेटी, विद्यार्थीको समेत राय लिई तोकिएको अंक सम्बन्धित शिक्षकले समेत देख्ने गरी प्रदान गर्ने। यसको अभिलेख राख्ने।
५) सुपरीवेक्षक तथा पुनरावलोकन समितिमा रहने शिक्षाका अधिकारीहरूले सूचक बनाएर नियमित रुपमा जानकारी दिएर विद्यालय तथा शिक्षकको कक्षा अवलोकन गर्ने। अभिलेख राख्ने। सोही आधारमा तुरुन्त पृष्ठपोषणसहित अंक दिने। प्रधानाध्यापकको कुरा सुनेर बन्द कोठामा बसेर अंक दिने पद्धति हटाउने।
६) प्रधानाध्यापकले माथिका बुँदाहरूमा समेटिएका हरेक कुराहरूबारे राखिएको अभिलेख सम्बन्धित निरीक्षकलाई बुझाउने र सोही आधारमा निरीक्षकले प्रधानाध्यापकलाई अंक प्रदान गर्ने।
यसो गर्न सकेमा,
शिक्षकले पढाउँदैनन् , शिक्षणका नवीनतम् अभ्यासहरूप्रति अध्धावधिक छैनन्, आफू पनि अध्ययन गर्दैनन्, आरोप मात्रै लाउँछन्, राजनीति गर्छन्, अंकमात्रै खोज्छन् भन्ने प्रधानाध्यापक र निरीक्षकको आरोप र प्रधानाध्यापक र निरीक्षकले आफूलाई मन पर्ने, आफ्नो गुणगान गाउने, आफ्नै वरिपरि घुम्ने , चाकरी गर्ने,र पहुँचवालालाई मात्रै जथाभावी अंक दिन्छन्, भेदभाव गर्छन् , ईमान्दार शिक्षकलाई अंक दिन्नन् भन्ने शिक्षकको आरोप जस्ता सबै विषयको जवाफ एकैचोटी आउँछ। किनकी लुकेको अंक कतै हुँदैन। अंकमा पारदर्शिता हुन्छ। अंक ल्याउन स्वच्छ प्रतिष्पर्धा हुन्छ। विद्यालयको वातावरण सुमधुर बन्छ। शिक्षक, प्रधानाध्यापक र निरीक्षकबीच सम्बन्ध र समन्वय राम्रो हुन्छ। आलोचना हटेर जान्छ। भनिन्छ: "Sunshine Kills the germs" अर्थात् जहाँ पारदर्शिता हुन्छ, त्यहाँ विकृति हुन पाउँदैन। कासमूमा पनि सबै अंक "देखिने" भएमा कसैले कसैसित गुनासो गर्ने अवस्था रहन्न। आफैंले आफैंसित बाहेक।
यसबाहेक,
७) शिक्षकले हरेक वर्ष बुझाएका हरेक कासमू फारामहरूको अभिलेख कम्प्युटरमा राख्ने। परम्परागत कागजमा भर्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य गर्ने। कासमू अनलाइनबाटै भर्ने व्यवस्था गर्ने। यसो गर्दा फाराम हराउने समस्या हट्छ भने खोजेको समयमा तुरुन्त पाइन्छ। गैरजिम्मेवार कर्मचारीहरूको रुखो र ठाडो जवाफ सम्मानित शिक्षकले सुन्नु पनि पर्दैन।
८) शिक्षक बढुवाको उम्मेदवार हुन ५ शैक्षिक सत्र पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएर ५ वर्ष पूरा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था राख्ने।
९) हाल कायम २५% आन्तरिक परीक्षा र ७५% कार्यक्षमताबाट हुने बढुवाको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी आन्तरिक परीक्षा ७५% र कार्यक्षमता बापत २५% कायम गर्ने। यसो गर्दा नवप्रवेशी शिक्षक शिक्षणप्रति थप उत्साहित बन्ने अवस्था आउँछ। शिक्षणमा योग्यता प्रणालीको विकास हुन्छ।
११) शिक्षक महासंघ राजनीतिबाट पूर्णरुपमा अलग रही, कुनै दवाब र प्रभावमा नपरी शिक्षकका मूलभूत मुद्धाहरूमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। कासमूमा पारदर्शी मापदण्ड अपनाउन भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ।
१२) छाता ऐनको रुपमा आउने नयाँ संघीय ऐनलाई यी समस्याहरूको हल गर्ने एउटा अवसरको रुपमा लिँदै देखिएका विकृतिहरू नदोहोर्याइकन नयाँ पारदर्शी खालका व्यवस्थाहरूसहित यथाशीघ्र नयाँ ऐन तथा नियमावली जारी गर्ने।
अन्त्यमा,
हामीले के बुझ्नुपर्छ भने शिक्षकको गुणस्तरभन्दा माथि शिक्षाको गुणस्तर हुँदैन। तसर्थ, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा वैज्ञानिक प्रणालीको खाँचो देखिन्छ। कासमू व्यवहारिक, पारदर्शी, मापनयोग्य, हुनुपर्छ। काम गर्नेहरूलाई कानुन मार्फत् सहज बनाइदिनुपर्छ। स्थानीय तहका शिक्षा अधिकारी, विव्यस , प्रधानाध्यापक र शिक्षक सबै आआफ्नो काममा इमान्दार बन्न सक्नुपर्छ। विद्यालय र शिक्षकको निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका अधिकारीहरू विद्यालयमा शिक्षकसँगै बसेर व्यक्तिगत वा सामुहिक रुपमा शिक्षकका पिरमर्का र गुनासाहरू सुनेको, शिक्षणसम्बन्धी सरसल्लाह दिएको मैले करिब ९ वर्षको सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षणको अनुभवमा थाहा पाएको छैन। कासमूका आधारहरूमा सबै आधारहरू शिक्षकले देख्न र मापन गर्न मिल्ने खालका हुनुपर्छ । राम्रो र नराम्रो गर्ने सबै शिक्षकलाई एउटै चस्मावाट हेरिनुहुन्न। शिक्षकसँग प्रधानाध्यापकले मापनयोग्य सूचक बनाएर कार्यसम्पादन करार मार्फत् कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई पुरस्कार र दण्डको एउटा महत्वपूर्ण साधन बनाइनुपर्छ।नेपालमा शिक्षकलाई आजका दिनमा पनि जिम्मेवारी अनुसारको, हुनुपर्ने पर्याप्त सम्मान कानुन र व्यवहारमा कतै पनि भएको अवस्था छैन। नयाँ संविधान बन्ने बेलामा शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक अङ्ग बनाउन आवश्यक पहल हुन सकेको भए "आम" शिक्षकहरू "खास" हुन सकिन्थ्यो कि । संस्कृतको भनाइ " गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥" साँच्चिकै व्यवहारमा पनि देख्न पाइन्थ्यो कि ! तर, बिडम्बना ! कसैबाट पनि सार्थक पहल हुन सकेन। जे भयो, भयो। अब नयाँ किसिमबाट सुरु गर्नुपर्छ। देखिएका कमिकमजोरीहरू सच्याउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। शिक्षकलाई विभिन्न बहानामा पेलिरहनु महाभूल भइरहनेछ।
