thuprai.com

शिक्षक तालिम र नेपालको विद्यालय शिक्षामा यसको अवस्था

तालिम

कुनै साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्ति वा समूह मिली गरिने साझा प्रयत्नलाई संगठन भनिन्छ । संगठनमा मानव स्रोत, आर्थिक तथा भौतिक साधन र निर्धारित कार्यविधिको संयोजन रहेको हुन्छ । संगठनमा भर्ना पूर्व र अवकाश पश्चात् (Pre recruitment to post retiredment) सम्मका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरु ( प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार) को व्यवस्थापनलाई मानवस्रोत व्यवस्थापन भनिन्छ ।

तालिम मानव स्रोत व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण अवयव हो । कर्मचारीको क्षमता,  आचरण, सिप, ज्ञान, मनोवृत्ति, सामाजिक तथा पेशागत व्यवहारमा अपेक्षित सुधार ल्याउन मद्दत गर्ने निरन्तर चलिरहने संगठित क्रियाकलापहरुको संयोजन नै तालिम हो । तालिमले कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको काम गर्ने धारणा, सिप, क्षमता र  आत्मबलमा वृद्धि गराउन, व्यवसायिक दक्षता हासिल गर्न, काममा निपूर्णता ल्याउँदै र कार्य सन्तुलित बनाउँदै संगठनको प्रभावकारिता वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो कर्मचारी र  संगठन दुबैलाई नभई नहुने तत्व हो । नेपालको विद्यालय शिक्षामा यसको अवस्था कस्तो छ त?  यो लेखले केही प्रष्ट्याउने कोसिस गरेको छ ।

इतिहासदेखि वर्तमानसम्मः

  • नेपालमा शिक्षक तालिमको सुरुआत वि.सं. २००४ साल जेठमा ताहाचलमा खोलिएको आधार शिक्षण केन्द्रवाट भएको मानिन्छ ।
  •  वि.सं २०११ भाद्र २४ देखि राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्र सञ्चालनमा आयो । आधार शिक्षण केन्द्रबाट उत्पादित जनशक्ति नै राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्रका प्रशिक्षक भए ।
  • वि.सं २०१३ सालदेखि उपत्यका बाहिर (धरान, बीरगन्ज र नेपालगन्ज) मा पनि घुम्ती तालिम केन्द्र स्थापना गरियो ।
  • वि.सं. २०१३ सालमा कलेज अफ एजुकेशनको स्थापना भई १ वर्षे, ३ वर्षे तथा ४ वर्षे बि.एड्. कार्यक्रम सञ्चालन भयो ।
  • वि.सं. २०१४ सालमा शिक्षक तालिमका लागि शिक्षा महाविद्यालयको स्थापना भयो ।
  • वि.सं २०२९ साउनदेखि कलेज अफ एजुकेशन त्रि.वि. शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्था अन्तर्गत गाभियो ।
  • रा शि प यो २०२८ ले शिक्षक शिक्षा सम्बन्धमा शिक्षक हुन तालिम अनिवार्य, तालिम प्राप्त शिक्षकको संङ्ख्या बढाउने, तालिमको स्तर बढाउने, सेवाकालन तालिम दिने, तालिमपछि काममा खटाउने जस्ता व्यवस्था गर्यो ।
  • वि.सं. २०३५ सालमा रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम आयोजनाको स्थापना भयो । २०३७ साल भाद्र ४ देखि दूर शिक्षा पद्दतिअनुसार प्राथमिक शिक्षकहरुका लागि १५० घण्टे रेडियो तालिम कार्यक्रमको सुरुआत भयो।
  • वि.सं. २०३८ मा ग्रामीण विकासका लागि शिक्षा परियोजनाले स्रोत केन्द्रमार्फत् १० महिने, २१ दिने र ७ दिने शिक्षक तालिम सञ्चालन गरेको ।
  • वि.सं. २०५० साउन १ मा दूरशिक्षा केन्द्रको स्थापना भयो। शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद १० नियम ५६ मा शिक्षण शिक्षा र शिक्षक तालिम सम्बन्धमा दूरशिक्षा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरियो ।
  • वि.सं २०४१(सन् १९८४) मा आएको प्राथमिक शिक्षा परियोजनाले विद्यालय समूहका आधारमा स्रोतकेन्द्र स्थापना गर्ने (७-१५ विद्यालयको केन्द्र पर्ने गरी),  शिक्षकहरुको प्रशिक्षण व्यवस्था गर्ने,  शिक्षकहरुको पेशागत भावना र उत्प्रेरणाको अभिवृद्धि गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्यो ।  
  • वि.सं. २०४९ (सन् १९९२ मे १८) मा प्राथमिक शिक्षकहरुलाई तालिम प्रदान गर्ने उद्देश्यले ADB को सहयोगमा प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजनाको स्थापना भयो। यसले शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको भवन र ९ वटा जिल्लामा ( सुनसरी, भोजपुर, धनुषा, काभ्रे, बारा, तनहुँ, रुपन्देही, सुर्खेत र डोटी) प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माण, ११ जिल्लामा (गोरखा, मनाङ्, पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी, पाल्पा, रुपन्देही, अर्घाखाँची, बर्दिया, जाजरकोट र जुम्ला) प्रावि भवन निर्माण तथा ४९,२०० प्राथमिक शिक्षक तालिम प्रदान गरेको थियो ।
  • वि.सं २०३९( सन् १९८३) मा माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजना (SEDP) सञ्चालनमा आयो। त्यसपछि यसलाई माध्यमिक शिक्षा विकास केन्द्र (SEDU) मा रुपान्तरण गरियो। SEDU ले शिक्षकहरुमा Effectiveness, Efficiency र Competency बढाउने, ८००० मावि शिक्षकलाई अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा अन्य अनिवार्य विषयको तालिम दिने लगायतका उद्देश्यहरु राखेको थियो ।
  • वि.सं. २०४७ सालमा थाईल्यान्डको जोम्टिनमा सम्पन्न "सबैका लागि शिक्षा" सम्मेलन पश्चात् नेपाल सरकारले वि.सं २०४९ (सन् १९९२) सालमा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना- प्रथम चरण ४० जिल्लामा लागू गरेको थियो । यसले आधारभूत शिक्षक तालिम कार्यक्रम (१५० घण्टे) सञ्चालन गर्यो। पछि यसलाई १० महिने तालिममा रुपान्तरण गरियो।
  • शिक्षा ऐन, २०२८ को वि.सं. २०५८/१०/२५ मा भएको सातौँ संशोधनले ऐनको दफा ११ ड मा शिक्षक हुनका लागि अध्यापन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र त्यस्तो अनुमतिपत्र लिन अनिवार्य रुपमा तालिम प्राप्त हुनुपर्ने प्रावधान राखेकोले शिक्षक बन्न तालिम अनिवार्य बन्न पुग्यो।
  • साविकका उमावि, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयबाट शिक्षा विषयमा हासिल गरेका योग्यताहरु पूर्व सेवाकालीन तालिमका रुपमा रहेका छन्।
  • समयसमयमा आएका विभिन्न आयोग एवम् समितिहरुले पनि तालिमका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थाहरु गर्दै आएका छन् ।
  • राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०४९ ले सिफारिस गरेअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको सेवाकालीन तालिममार्फत् पेशागत कार्यदक्षता विकासका लागि तालिम प्रदान गर्ने छाता संगठनको रुपमा  वि.सं. २०५०/०४/०१ गते शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको स्थापना गर्यो । वि.सं.२०६१ भदौ २९ गते तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा विकास केन्द्र र दूरशिक्षा केन्द्रलाई शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा एकिकृत गरियो । केन्द्र अन्तर्गत् जिल्लास्तरमा क वर्गका ९ र ख वर्गका २० वटा गरी कूल २९ वटा शैक्षिक तालिम केन्द्र रहेका थिए । केन्द्रहरुले शिक्षकहरुलाई विभिन्न प्रकारका तालिमहरु प्रदान गर्दै आयो । नेपाल सरकारको मिति २०७५/०२/०६ को निर्णयअनुसार २०७५/०४/०१ देखि शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र खारेज भयो ।
  • शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र अन्तर्गत् रहेका शैक्षिक तालिम केन्द्रहरु अब प्रदेश सरकार अन्तर्गत् रहने गरी शिक्षा तालिम केन्द्रका नाममा ७ वटा प्रदेशमा ७ वटा रहेका छन्। बाँकि केही सम्पर्क इकाईको रुपमा रहेका छन् र केही खारेज नै भएका छन्। हाल यिनै तालिम केन्द्ले नवप्रवेशी र सेवारत शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरुलाई सेवा प्रवेश, सेवाकालीन , कस्टमाइज्ड तथा पेशागत विकास तालिमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। शिक्षकको पेशागत तालिम प्रमाणीकरण तालिम हुन्छ। सबै तहमा २ चरणमा १५/१५ दिन गरेर ३० दिनको हुन्छ। यसमा दुबै चरणमा तालिम केन्द्रमा आधारित पहिलो खण्ड फेस टु फेस १० दिन र दोस्रो खण्डमा  विद्यालयमा गएर अभ्यास शिक्षण वा अभ्यास कार्य गरी प्रतिवेदन दिने कार्यलाई ५ कार्यदिन बराबर मानिन्छ । तालिम कार्यमा सहभागिता, १० दिनको तालिमको लिखित परीक्षा र विद्यालयमा गरिने अभ्यास कार्यको प्रतिवेदनको आधारमा सहभागी शिक्षकको मूल्याङ्कन हुन्छ र तालिमको अङ्क यस प्रकार दिइन्छ। पहिलो चरणका दुबै खण्डमा सफल सहभागी शिक्षकलाई दोस्रो चरणको तालिममा सहभागी गराइन्छ।
  • प्रत्येक चरणको ५०,५० पूर्णाँङ्क हुने,
  • लिखित परीक्षा ४० र विद्यालयमा गरिने अभ्यास कार्य र प्रतिवेदन १० अंकको हुने,
  • ४० अंकको लिखित परीक्षामध्ये:
    • उपस्थिति: ३ अंक
    • हाउस रुल पालना: २ अंक
    • तालिम कक्षमा समूह कार्य, व्यक्तिगत कार्य र गृहकार्य आदिमा रुचि र दक्षता: १० अंक
    • दशौँ दिनमा सञ्चालन हुने परीक्षा: २५ अंक (जसमध्ये १० वटा बहुवैकल्पिक प्रश्नमा ५ अंक, ५ वटा संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नमा १५ अंक र एउटा लामो उत्तरात्मक प्रश्नमा ५ अंक छुट्याइने)
    • सहभागीले प्राप्त गरेको अंकलाई निम्नअनुसार श्रेणी विभाजन गरिन्छ।
  • विशिष्टता सहितको प्रथम श्रेणी: ९० अंकभन्दा माथि
  • प्रथम श्रेणी: ७५ देखि ९० अंक
  • दितीय श्रेणी: ६० देखि ७४ अंकसम्म
  • सफल: ५० अंक वा सोभन्दा माथि (तालिममा सफल हुन दुबै चरणका दुबै खण्डमा ५०% अंक ल्याएको हुनुपर्छ।
  • शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को परिच्छेद ४ को नियम ३१ मा बढुवा प्रयोजनका लागि पेशागत विकास सम्बन्धी कम्तिमा एक महिने सेवाकालीन तालिम प्राप्त शिक्षकलाई श्रेणीका आधारमा प्रथम, दितीय र तृतीय श्रेणी बापत क्रमश: ३,२ र १ अंक दिइने उल्लेख छ।
  • शिक्षकलाई तालिमका लागि विद्यालय निरीक्षकले सिफारिस गर्ने र वि व्य सले छनोट गर्ने। (शिक्षा नियमावलीको नियम क्रमश: १७ र २५)
  • तालिम वा प्रशिक्षणमा संलग्न कर्मचारी/ शिक्षकले तालिम वा प्रशिक्षण छाड्न नहुने र फर्केपछि आफू बहाल रहेको ठाउँमा गई काम गर्नुपर्ने। त्यसो नगरेमा तालिम वा प्रशिक्षणमा लागेको खर्च असुल गरी विभागीय कारबाही गरिने। (शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद १३, नियम ७५)

समस्याहरु

तालिमका सम्बन्धमा विगतदेखि हालसम्म भए गरेका प्रयासहरुलाई माथि चर्चा गरियो। वि.सं. २००४ को आधार शिक्षण केन्द्रदेखि आजका दिनसम्म आइपुग्दा तालिमका लागि राज्यको धेरै समय र लगानी परेको छ। के त्यो लगानीको अनुपातमा प्रतिफल निस्किरहेको छ त? आजको यक्ष प्रश्न नै यही हो। तथ्याङ्कमा देखिएजस्तो स्थिति के साँच्चै व्यवहारमा पनि छ त? शिक्षक तालिमका सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरुलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।

  • संघीय संरचनाअनुसार विद्यालय तह स्थानीय सरकार मातहत रहेको छ। तर, शिक्षक भर्ना, सरुवा, बढुवा, मूल्याङ्कन कार्यलाई संघीय सरकार मातहत राख्दा ३ तहका सरकारहरुबीच समन्वय भएको छैन। शिक्षकलाई तालिम कसले दिने भन्ने विषयमा नै अन्योलता देखिन्छ। लोकसेवा आयोग कर्मचारीलाई सेवा प्रवेशमै कम्तिमा ३ महिनाको तालिम दिइन्छ। तर, शिक्षक सेवा आयोगबाट गत वर्ष सिफारिस नवप्रवेशी शिक्षकहरुले सेवा प्रवेश तालिम नै हासिल गर्न सकेका छैनन्।
  • हामीसँग अहिले पनि पञ्चायतकालीन पुरानै ढर्राको शिक्षा ऐन छ। जसले समयानुकूल शिक्षाको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। नयाँ संघीय शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन।
  • प्रदेशअन्तर्गतका तालिम केन्द्रमा पर्याप्त प्रशिक्षक जनशक्ति नरहेको भनिएको छ।
  • प्रशिक्षण पाठ्यक्रम परम्परागत छ। अपवादबाहेक अधिकांश प्रशिक्षक प्रशिक्षणमा दक्ष नरहेको गुनासो सुनिन्छ। पढाउन नपर्ने र भत्ता पनि पाइने हुनाले भनसुनका आधारमा प्रशिक्षक बन्छन् भन्ने पनि सुनिन्छ।
  • शिक्षक तालिमको उपलब्धीलाई मापन गर्ने मुख्य आधार शिक्षाको गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धी नै हो। तर, वि.सं. २०७५ सालको कक्षा १० को SEE परीक्षाको नतिजा सुखद देखिएन। उक्त परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयबाट "Acceptable" जनाउने स्तरीकृत अंक २.० र २.० भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थी लगभग ४४% थिए।
  • केही अपवादलाई छोडेर अधिकांश विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापनले तालिममा नपठाउने, शिक्षकहरुबीच नै विभेद गर्ने,  तालिमका अवसरहरुका बारेमा जानकारी नै नदिने तथा तालिममा पठाउन असहयोग गर्ने गरेको गुनासो सुनिएको छ।
  • विद्यालयमा आवश्यक शैक्षिक सामग्री र  भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था र सूचना प्रविधिमैत्री वातावरण नबन्नु/ नबनाइनु, शिक्षक निर्देशिका लगायतका सामग्री समयमै उपलव्ध नहुनु, कक्षाकोठाको आकारभन्दा वढि विद्यार्थीसङ्ख्या हुनु पनि समस्या वनेको छ।
  • स्वयं शिक्षकहरु पनि तालिमप्रति रुचि नदेखाउने, तालिममा नियमित उपस्थिति नहुने, तालिमप्रति जिम्मेवार नबन्ने, तालिममा हाजिर जनाएर दिनभर आफ्नै काममा व्यस्त हुने, तालिममा सिकेका कुराहरु कक्षाकोठामा प्रयोग नगर्ने, पुरानै पद्दतिबाट शिक्षण गर्न रुचाउने, पाठयोजना नवनाउने तथा दोष प्रशासन, व्यवस्थापन तथा सरकारमाथि थोपर्ने आदि कार्यहरुबाट प्रेरित हुनु महत्वपूर्ण समस्या हो ।
  • "प्रशिक्षक छनोटमा पारदर्शिता छैन। राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई छानिन्छ..." जस्ता गुनासाहरु सुनिने गरेको छ । अपवादवाहेक अधिकांश प्रशिक्षकहरु नयाँ खोज, सिकाइ, अध्ययन, अनुसन्धान तथा सूचना प्रविधिमा कमजोर छन्। पुरानै तरिकाबाट तालिम सञ्चालन गर्न रुचाउँछन् भन्ने गुनासाहरु सुनिएको छ ।
  • तालिम सञ्चालन शिक्षा तालिम केन्द्र र मातहतका इकाइले गर्ने तर, सहभागीहरु शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले उपलब्ध गराउने चलन छ। यसरी सहभागी छनोट गर्दा जसलाई बढी आवश्यकता छ, उसलाई पठाउनुभन्दा पनि शिक्षक संघ, संगठनका सिफारिस र दवावका आधारमा सहभागी छनोट हुनु। कतिपय शिक्षकलाई त तालिमका बारेमा थाहै हुन्न भन्ने कुरा शिक्षकहरुबाटै सुनिएको छ ।
  • नीतिनिर्माताहरु एवम् जिम्मेवार व्यक्तिहरुमा कागजी तथ्यांकलाई देखाएर, व्यवहारिक कुरालाई नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ ।  
  • शिक्षकका पेशागत संघसंस्थाले गुणस्तरीय शिक्षाको सवालमा प्रयाप्त मात्रामा भूमिका खेल्न सकिरहेको देखिन्न।
  • तालिममा हासिल गरेका कुराहरु कार्यान्वयन भइरहेका छन् कि छैनन् भनेर नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन।  र, निर्णय गर्ने निकाय को? भन्ने पनि स्पष्ट नहुनु अर्को समस्या हो ।

समाधानका उपायहरुः

समस्याहरुको बेलिबिस्तार लाएर मात्रै समाधान निस्किन्न। तालिमलाई साँच्चिकै प्रभावकारी बनाउन शिक्षक, विद्यालय, प्रशिक्षक, स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मका निकायहरुले आआफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नुपर्दछ। कक्षाको नायक भनेको शिक्षक नै हो। तसर्थ, स्वभाविक रुपमा शिक्षक नै बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ। सबै पक्षले  माथि समस्या खण्डमा भनिएका कुराहरु पालना गरेमा स्थितिमा कायापलट हुन केही समय लाग्दैन। जसले जेजे गर्नुपर्ने हो, त्यो ईमान्दारीपूर्वक गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प पनि देखिन्न। समाधानका केही उपायहरु यसप्रकार हुन सक्छन्।

  • संघीय ऐनकानुनबाट नै प्रदेश र स्थानीय तहहरु निर्देशित र नियन्त्रित हुन्छन्। तसर्थ, संघीय शिक्षा ऐन लगायत अन्य आवश्यक ऐन, कानुन यथाशीघ्र निर्माण गरी सबै निकायहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्टसँग किटान गर्दै सबै सरकार र निकायहरुबीच समन्वय गर्दै जाने।
  • समयअनुसारको नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण, पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन र सक्षम एवम् दक्ष प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्ने।
  • कूल राष्ट्रिय बजेटवाट शिक्षामा छुट्याइने बजेटको लगभग ८५ - ९०% जति शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्तामा मात्रै खर्च भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा वाँकी तालिम लगायतका कुराहरुमा बजेट कम भएको हो कि भन्ने बुझिन्छ। यसलाई सही व्यवस्थापन गर्दै जाने।
  • तालिममा नपठाउने विद्यालय, नजाने र तालिमबाट फर्केपछि कक्षाकोठामा प्रयोग नगर्ने शिक्षक, सही व्यवस्थापन नगर्ने तालिम केन्द्र्, अनुगमन र कडाई नगर्ने प्र अ र वि व्य स लगायत सम्पूर्णलाई स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर पुरस्कार र दण्डसजायको व्यवस्था गर्ने।
  • शिक्षक पेशागत विकासको प्रारुप, २०७२ ले तालिममा अनुपस्थित रहँदा प्रतिसेसन ०.५ अंक कट्टा हुने र ५ सेसन अनुपस्थित हुने सहभागीको तालिम पूरा नभएको मानिने भनेको छ। यसलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने।
  • तालिमकक्ष तथा कक्षाकोठामा आवश्यक सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था, कक्षाकोठा व्यवस्थापन, शिक्षक, विद्यार्थी अनुपात, विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति, शिक्षकले प्राप्त गर्ने सेवासुविधा, स्वच्छ र निश्पक्ष विद्यालय प्रशासन, विशेषज्ञवाट निरन्तर सुझावसल्लाह, अभिभावकहरुको जागरुकता, विद्यार्थीको सक्रियता, पर्याप्त पाठ्य तथा सन्दर्भ सामग्रीको व्यवस्था आदि कुराहरुको सुनिश्चितता गर्ने।
  • राम्रो र नराम्रो गर्ने बीचमा कुनै दवाव र प्रभावमा नपरी अनुगमन, मुल्याङ्कन, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने, एकजना नीरिक्षकले धरै विद्यालय नीरिक्षण गर्नुपर्दा अनुगमन प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा नीरिक्षक र विद्यालय अनुपात मिलाउने।
  • प्रदेश सरकार अन्तर्गतका शिक्षा तालिम केन्द्रहरुलाई आवश्यक नियमकानुनले बाँध्दै स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्ति युक्त बनाउने।
  • नीतिनियम बनाउँदा दातृ निकायमुखी नबनी आफ्नै माटो र परिवेश सुहाउँदो कानुन बनाउने। दवावमा परेर असान्दर्भिक कानुन निर्माण नगर्ने।

अन्त्यमा,

साविकको शिक्षा विभागले वि.सं २०७२(सन् २०१५-१६) मा निकालेको Flash II Report अनुसार, साविकका  प्राथमिक तहमा ९७.३% पूर्ण तालिमप्राप्त, १.९% आँशिक तालिमप्राप्त, ०.८% तालिम अप्राप्त शिक्षक छन्। त्यसैगरि निमावि तहमा पूर्ण तालिमप्राप्त ८८.७%, आाँशिक तालिमप्राप्त, ४.२% र तालिम नपाएका शिक्षक ७.३% छन्। मावि तह (कक्षा ९-१०) मा पूर्ण तालिमप्राप्त ९५.३%, आँशिक तालिमप्राप्त ३.४% र तालिम नपाएका शिक्षक १.३% रहेका थिए। तथ्याँक यसरी वोल्छ। करिव ५ वर्ष पहिले नै विद्यालयमा अौसतमा ९३% शिक्षकहरु पुर्ण  तालिमप्राप्त थिए। तर यसअनुसारको नतिजा देखिएकै छैन।

हाम्रो प्रणालीले नै सबैभन्दा कमजोर विद्यार्थीलाई शिक्षाशास्त्र पढ्ने अनि शिक्षक बन्ने अवसर दिएको छ। अन्य विषय पढ्न नसके मात्र शिक्षाशास्त्र पढ्ने अनि अन्य क्षेत्रमा असफल भएमात्र शिक्षणमा प्रवेश गर्ने परिपाटीले पनि भइरहेका शिक्षकहरुको दक्षता र क्षमतामा शंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ दिएको हो। यसमा नीतिमार्फत् नै पुनर्विचार गरिनुपर्छ। हाम्रो तालिमको पाठ्यक्रम पनि यस्तो भइदियो कि जसले, जहिलेसुकै पनि तालिम दिन सक्ने जस्तो। सैद्धान्तिक बढी, व्यवहारिक कम । तालिममा जति लगानी गरिएको छ, त्यसअनुसार प्रतिफल आएकै छैन। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको तुलनामा कम वा नगण्य मात्रामा तालिम पाएका निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको नतिजा राम्रो देखिएको छ। SLC को सुरुको वर्ष १९९० को उत्तीर्ण प्रतिशत ५७.५८ थियो। जुनबेला न त शिक्षक तालिम थियो, न त आजको जस्तो भौतिक पूर्वाधार नै।  यस्ता कुराले के प्रमाणित गरिदिएको छ भने आजका दिनमा जति पनि तालिमका कार्यक्रमहरु गरिएका छन्, तिनीहरु अत्यन्त कम प्रभावकारी छन्। यध्धपी निराश नै भइहाल्नुपर्ने अवस्थाचाँहि छैन।

सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हामी शिक्षकहरु पनि तालिममा सिकेका कुरा कक्षाकोठामा पुर्याउन चुकिरहेका छौँ। जसोतसो तालिम त लियौँ, तर, कक्षाकोठामा प्रयोग गर्न सकेनौ। अव थप जिम्मेवार र उत्तरदायी हुने वेला आएको छ। हाम्रा विद्यालयहरुको शैक्षिक स्तर र हामीले पाएको तालिमबीच तालमेल पनि त देखिदैन। यसलाई आम शिक्षकले गम्भीर रुपमा लिनुपर्दछ। सरोकारवाला पक्षहरुले पनि शिक्षकलाई गाली हैन, माया गरेर, शिक्षक -शिक्षकबीच विभेद हैन सबैलाई मिलाएर,  नियमित अनुगमन, हौसला र प्रेरणा दिएर, मौद्रिक र गैरमौद्रिक सुविधाहरु बढाएर, स्रोतसाधन उपलव्ध गराएर  शिक्षकलाई सँगै लिएर अघि बढ्दा नतिजा राम्रो आउन सक्छ। शिक्षकलाई मात्रै दोषारोपण गरेर हुनेवाला केही पनि छैन। आखिर हाम्रो अन्तिम साझा गन्तव्य भनेकै गुणस्तरीय शिक्षामार्फत् सभ्य, समुन्नत एवम् सुसंस्कृत समाज र राष्ट्र नै त हो। गन्तव्यमा पुग्न एकअर्कालाई दोषारोपण नगरी, सहयोग एवम् समन्वय गरी हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ। जुटौँ। नफुटौँ।  हृदयमा इमानदारी, काँधमा जिम्मेवारी र मष्तिष्कमा समझदारी लिएर काम गरौँ । एउटै डुङ्गामा यात्रारत हामी डुङ्गा डुबे सँगै डुब्छौं, डुङ्गा उत्रे, सँगै उत्रिन्छौँ।

[यो लेख तयार गर्दा  गोपीनाथ शर्माद्वारा लिखित नेपालमा शिक्षाको ईतिहास भाग १ र २, विभिन्न शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनहरु र  विभिन्न सरकारी वेभसाईटहरुमा रहेका सामग्री सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा प्रयोग गरिएको छ। जस्तो: 1. www.moe.gov.np 2. www.nced.gov.np, 3. www.soce.gov.np ईत्यादि।]