शिक्षामन्त्रीलाई खुलापत्र

माननीय शिक्षामन्त्रीज्यू,

देशभरिका प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादनका बारेमा विवरण माग्नु भएको खबरले शैक्षिक वृत्तमा तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । उत्साह थपेको छ । चासो र अन्योल पनि थपिएको छ । प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादनका बारेमा चासो राख्नु भएकोमा उत्साह थपिएको हो । अब केही होला भन्ने आशा त पक्कै पलाएको छ । तर देशभरिका झण्डै २८ हजार प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादनलाई यहाँले के गर्नुहुनेछ भन्नेमा अन्योल सिर्जना भएको छ । त्यो औपचारिकताका लागि मात्र लिनुहुनेछ भने त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन, मात्र कागजको खोस्टो हुनेछ । होइन, अध्ययन गरेर कुनै निष्कर्षमा जानुहुनेछ भने त्यसलाई स्वागत गर्नैपर्छ ।

यतिबेला शिक्षा मन्त्रालय निकै चर्चामा छ । छापाहरूमा चर्चा छ । विद्युतीय सञ्चार माध्यममा चर्चा छ । अनलाइनमा चर्चा छ । राम्रो काम गरेकोमा चर्चा वा ख्याती कमाएको होइन, विसंगतीका हिमाल निर्माण गरेकोमा प्रख्यात बनेको छ । पछिल्ला समयमा शिक्षा निकायहरूले यो काम राम्रो गरे भनेर तारिफ गर्न कलम अगाडि सर्दैसर्दैन । तपाईँलाई लाग्दो हो– शिक्षामा कुनै समस्या देखिएन त । यो भ्रम हो । तपाईँहरू कागजमा गुणस्तर खोज्नुहुन्छ, हामी कक्षाकोठामा गुणस्तर खोज्छौँ । खोजीको फरक यतिमात्र हो ।  

गुनासै गुनासाका पोका बडेमानको बनाउनु पनि छैन । सानो पोका फुकाल्न सजिलो हुन्छ । तसर्थ गुनासा केही बुँदामा मात्र उल्लेख गर्न चाहेको छु–

१) कर्मचारी समायोजनले सबैभन्दा बढी शिक्षामा असर पु¥याएको सर्वस्वीकार्य पक्ष हो । यो समस्याको गाँठो फुकाल्न विगतका मन्त्रीहरूले सक्नुभएन । शिक्षा सेवाका कर्मचारीको मनोबल बढाउन राज्यका तीन वटै तहभित्र सहज आउजाउ गर्ने व्यवस्था गर्नसक्नु भएमा शिक्षा सेवा सधैँ तपाईँको ऋणी हुनेछ । शिक्षा मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारी वर्षाैँसम्म सिंहदरबारभित्र रहन पाउने र बाहिर हुत्तिएका (वा हुत्याइएका)हरु कहिल्यै पनि सिंहदरबार परिसरभित्र चियाउन नपाउने परिस्थितिले कर्मचारीको कार्यसम्पादन चित्त बुझ्दोमात्र नहुने होइन, मनोबल र उत्साहसमेत खस्किरहने छ । अहिलेकै जस्तो । कहिले जाल घाम जस्तै । शिक्षा मन्त्रालयभित्र विगत दुई वर्षदेखि रहँदै आएका अधिकृतभन्दा माथिका सबै कर्मचारीलाई त्यहाँबाट बाहिर झिक्नुहोस् । र, नयाँ कर्मचारीलाई प्रवेश दिनुहोस् । यस मामिलामा यहाँले प्रयास गर्नुहोला, त्योभन्दा बढी लेखिएन ।

२) शिक्षा क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका कुरा छरपस्ट भएका छन् । शिक्षक सरुवादेखि शिक्षण संस्था अनुमति प्रदान गर्नेसम्म जतासुकै रकम नबुझाए काम लिन सम्भव नहुने भइसकेको छ । शिक्षा निकायमा कतिपय विभाग, महाशाखा र शाखा कमाउ अड्डाका रूपमा परिणत भइसकेका छन् । कर्मचारीलाई भेटी नचढाउँदासम्म नयाँ शिक्षण संस्थाले सञ्चालन अनुमति वा सम्बन्धन पाउने कुरा अब कल्पनामात्र हो । मन्त्रालयकै कतिपय कर्मचारी बिचौलिया बनेका छन् । यसको उन्मूलनका लागि यहाँको रणनीतिक योजना आवश्यक देखिएको छ । तसर्थ पनि कर्मचारीहरुको बदली पनि जरुरी देखिएको हो ।

३) प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादन विवरण माग्नु भएको छ । एक त ती उपलब्ध हुनसक्दैनन् । उपलब्ध गराइँदैन । मन्त्रीले बोले सक्कियो, पठाइरहनु आवश्यक छैन भन्ने सोच झाँगिएकै छ । उपलब्ध भइहालेमा यहाँ पक्कै पनि सन्तुष्ट हुन सक्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनौँ । किनकी अधिकाँशलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी कसरी दिइएको छ भन्ने कुरा खुला किताब जस्तै छ । प्रधानाध्यापक बन्नका लागि कति चलखेल र षड्यन्त्र भएका थिए भन्ने कुरा यहाँ उत्खनन् गरिरहनु आवश्यक नपर्ला । अब देशभरिमै प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिने नयाँ योजना र विधि कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी भएको छ । आजीवन प्रधानाध्यापक बन्ने खेललाई पनि रोक्नुपर्छ ।

४) अक्षराङ्कन विधिले सिकाइ र पढ्ने बानी ध्वस्त बनायो भन्ने आमगुनासो बढ्दै गएको छ । यसले अन्ततः गुणस्तरलाई प्रभाव पार्छ । विगतमा यस बारेमा अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनेको थियो र त्यसले सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । महिनौँ बित्दा पनि त्यो दस्तावेज मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ । न्यूनतम ग्रेड ल्याउन नसक्नेलाई त्यही वर्ष पटक पटक परीक्षामा बस्न दिएर उम्क्याइदिने प्रवृत्तिलाई अब रोक्न सकिएन भने यसले भविष्यमा गम्भीर असर गर्नेछ । सैद्धान्तिकतर्फ पाँच अङ्क ल्याए पनि शिक्षकले खल्तीबाट दिएका प्रयोगात्मकको २५ अङ्कले कक्षा ११ मा चढाइ हुने यो व्यवस्था अब चाहिएन । कार्यदलको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय तत्काल देखिएको छ ।

५) नयाँ स्थायी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयदेखि अड्किएको छ । त्यसलाई अब छिटो फुकाउनु छ । मन्त्रिपरिषद्को विषय समितिमा थन्किएको शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधनको प्रस्तावमा निर्णय नहुञ्जेल शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक बढुवाको परीक्षा मिति तोक्न सक्दैन । आयोगले सँगै जोडिएको स्थायी शिक्षक छनोट र स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षाको मिति पनि तोक्नसकेको छैन । नियमावली संशोधन नभए पनि स्थायी शिक्षक छनोट र अध्यापन अनुमतिपत्रको आवेदन भर्ने र परीक्षा मिति तोकिदिए हुन्थ्यो । त्यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहे ।

६) मुलुकमा गणतन्त्र आएको डेढ दशक बित्दा पनि २०२८ सालको शिक्षा ऐन बोकिरहेका छौँ । यसले राम्रो सन्देश जाँदैन । गएको पनि छैन । यस अवधिमा जति पनि नयाँ शिक्षामन्त्री आउनुभयो सबैले नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउँछौँ भन्नुभयो, तर सबै असफल । सङ्घीय शिक्षा ऐन नहुनु पक्कै पनि लाजमर्दाे विषय हो । यसको बाधक को हो ? किन चाहँदैनन् ? यी कुरा पनि बाहिर आउनुपर्छ । सधैँ राजाले लालमोहर लगाएका ऐन च्यापिरहने हो भने गणतन्त्र केका लागि चाहिएको थियो ? राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रणालीमा पनि त परिवर्तन आवश्यक पर्ने होला नि । त्यो खोई ?

७) नयाँ शैक्षिक संरचनाअनुसार कक्षा १२ सम्मको जिम्मेवारी पालिकामा हस्तान्तरण भइसकेको छ । कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । अझै पनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को प्रश्नपत्र तयारीदेखि नतिजा सार्वजनिक गर्नेसम्मका व्यवस्थापन केन्द्रले नै च्यापेर बसेको अवस्था छ । कर्मचारी संयन्त्र यो जिम्मेवारीलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न चाहँदैन । सधैँ साविकको एसएलसीको धङ्धङ बोकिरहनु जरुरी पनि छैन । यस पटकदेखि नै यो अधिकारलाई प्रदेशमा जिम्मा लगाउने सहास गरौँ । परीक्षाको गोपनीयताको वहाना गर्ने हो भने कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन पालिकालाई जिम्मा नदिएर शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा फिर्ता ल्याए भैगो ।

८) अहिले राजनीतिक दलको महाधिवेशनको चटारो दललाई भन्दा राज्यकोषबाट तलब बुझ्ने शिक्षकहरुलाई देखिएको छ । यो संस्कार र संस्कृति कत्ति पनि ठिक भएन । प्रधानाध्यापकसमेतले नमस्ते गरेर मत मागेका वा विजयी हासिल गरेका पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा जति पनि देख्न पाइन्छ । यो विषय सम्बन्धित शिक्षकको नैतिकतासँग जोडिन्छ । राज्यले राजनीतिमा प्रत्यक्ष नलाग्न निर्देशन दिने वा कानुन बनाउनुभन्दा पनि शिक्षक आफैले नैतिकतासँग जोड्नुपर्छ । तर जोडेनन् । उनीहरुलाई शिक्षणभन्दा दल प्यारो भएको छ । राजनीतिक सिद्धान्तप्रति आस्था राख्ने र दलभित्रको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नु नितान्त फरक कुरा हो । यस मामिलामा शिक्षा मन्त्रालय बोल्नु जरुरी देखिएको छ ।

९) नमुना आफैमा नमुना हो । राम्रोलाई नमुना बनाउने गलत अभ्यास हामीले बोक्दै आएका छौँ । तसर्थ अब राम्रा विद्यालयलाई बर्सेनि ठुलो रकम खर्च गरेर नमुना बनाउने शैली र अभ्यासको अन्त्य गरौँ । शैक्षिक गुणस्तरका दृष्टिकोणले नराम्रा कहलिएका विद्यालयलाई छनोट गरौँ । यस्तो छनोट हरेक प्रदेशमा एउटा वा दुई वटासम्म हुनसक्ला । त्यहाँ लगानी गरौँ । भौतिक पूर्वाधारदेखि व्यवस्थापनमा सुधार गरौँ । र, नमुना बनाऔँ । आफ्नालाई पैसा छर्ने हालको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरौँ । विगतमा शिक्षामन्त्री र सचिवले आफ्ना भनिएका विद्यालयको नाम खल्तीबाट झिकेर साविकको शिक्षा विभागका पदाधिकारीलाई दिएर नमुना विद्यालयको फेहरिस्तभित्र राख्न लगाएका दृष्टान्त प्रसस्तै छन् । अहिले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम जस्तो छ, छ लाख रुपियाँ छर्ने काम पनि रोकौँ ।

१०) नयाँ पाठ्यक्रम संरचनाअनुसार आधारभूत तहसम्म स्थानीय पाठ्यक्रम वा भाषामध्ये कुनै एक अनिवार्य अध्यापन गर्नुपर्दछ । यसको व्यवस्थापन सम्बन्धित पालिकाले नै गर्नसक्ने अधिकार दिइएको अवस्था हो । आजका मितिसम्म मुस्किलले देशभरिका ५० वटा पनि पालिकामा स्थानीय पाठ्यक्रम वा भाषा तयार भइसकेका छैनन् । चासो नै छैन । न कर्मचारी यो तयार गर्न चाहन्छन् तर पालिका प्रमुखलाई यसको आवश्यकता छ । यसको सट्टामा कम्प्युटर लगायतका विषय अध्यापन गरिँदै आएको छ । अरु विषय अध्यापन गर्ने तर अन्तिममा विद्यार्थीलाई स्थानीय पाठ्यक्रमको नाममा अङ्क दिने गरिएको पाइएको छ । यो गलत हो । यस बारेमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को अध्यक्षका हैसियतले शिक्षामन्त्रीज्यूले निर्णय गर्नु जरुरी देखिएको छ ।

र, अन्त्यमा– केही वर्षअघि साविकको शिक्षा विभागले विद्यालयको नतिजाका आधारमा शिक्षकलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर शिक्षकका सङ्घ संगठनका सामु शिक्षा निकायका पदाधिकारीले घुँडा टेक्नुप¥यो । त्यो कार्यान्वयन हुन पाएन । कक्षाकोठाभित्रको शैक्षिक सुधारका लागि अब फेरी यी कुरालाई अगाडि ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । शिक्षक आफै जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुपर्छ । यस्ता शिक्षक वा प्रधानाध्यापकलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरौँ । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गरौँ । राज्यकोषबाट तलब पाउनेहरुले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै अध्यापन गर्नुपर्ने कुरालाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षकबाट यसको थालनी गरौँ । शिक्षक समाजको पथप्रदर्शक, प्राज्ञिक र सम्मानित व्यक्तित्व हो । शिक्षकले गरेको कार्यको अनुकरण अरुले गर्छन् । सिकाउने शिक्षकले हो । आफूले गरेको अध्यापन आफूलाई नै विश्वास नभएको सन्देश बाहिर गएकोछ । यो सोचलाई भत्काउने अभियान पनि शिक्षकबाट नै हुनुपर्छ ।

यी लगायतका विषयमा शिक्षामन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहे । विषय अझै थुप्रै छन् । तन्काउन चाहेमा जति पनि तन्काउन सकिन्छ । सुरुवात यिनै कुराबाट गरौँ । विद्यार्थीको सिकाइका बारेमा सोच्ने शिक्षामन्त्री हामीले विगतमा पाउन नसकेकै हो । केन्द्रबिन्दु विद्यार्थीको सिकाइ नै बन्नुपर्छ । यसबारेमा यहाँले अग्रसरता लिई भविष्यमा स्मरण गर्ने शिक्षामन्त्रीका रूपमा चम्किला तारा बन्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ । धन्यबाद