दैनिक एक सय ६४ विद्यार्थी विदेश पलायन

विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा लिने नाममा विदेशीने क्रम बढ्दै गएको छ । जसकारण नेपाली पैंसा वर्षेनि अर्बौ रूपैंया बाहिर गइरहेको छ । 

सरकारी तथ्याङक अनुसार पछिल्लो नौ वर्षमा ३ लाख बढी विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेशीएका छन् । तर, ती विद्यार्थीहरूले के गर्दैछन्, उनीहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा सरकारले प्रभावकारी अध्ययन नगरेको पाइएको छ ।

          ९ वर्षमा तीन लाख पलायन, चार महिनामा १२ अर्ब वाहिरियो 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो नौ वर्षमा ३ लाख २ हजार ७९३ जना विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययनका लागि अनुमति लिएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा दैनिक एक सय ६४ जना विद्यार्थी विदेशीने गरेको पुष्टि हुन्छ । यसले पनि विद्यार्थीहरु विदेशीने क्रम बढ्दै गएको स्पष्ट हुन्छ ।

२०६७-६८ मा ११ हजार ९ सय ८२ जना, २०६८-६९ मा १० हजार ३ सय २४ जनाले अनुमति लिएका छन् । यस्तै, २०६९-७० मा १६ हजार ५ सय ४, २०७०-७१ मा २८ हजार १ सय २६ र २०७१-७२ मा ३० हजार ६ सय ९६ जनाले अनुमति लिएको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले जानकारी दिए ।

यस्तै, २०७२-७३ मा ३२ हजार ४८९, २०७३-७४ मा ५० हजार ६५९ जना, २०७४-७५ मा ५८ हजार ७५८ र २०७५-७६ मा ६३ हजार २५९ जना विद्यार्थी विदेशीएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

विदेशमा अध्ययनका लागि जानुअघि शिक्षा मन्त्रालयमार्फत नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एन.ओ.सी) लिनुपर्ने प्रावधान छ । अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, जापान लगायतका ६० देश जाने गरेका छन् । 

विदेशमा अध्ययनका लागि जानुअघि शिक्षा मन्त्रालयमार्फत नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिनुपर्ने प्रावधान छ ।  अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, जापान लगायतका ६० देश जाने गरेका छन् । 

छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधनसहितको नियम २७ को (क) बमोजिम विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न न्यूनतम १० जोड २ वा सोसरह उत्तीर्ण गरी विदेशका विश्वविद्यालय वा कलेजमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जान पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पछिल्लो चार महिनामा कुल १२ अर्ब १७ करोड रुपैंया वाहिरिएको छ । 

जनशक्ति प्रक्षेपणले मुलुकमा के का लागि कति जनशक्ति आवश्यक छ भनेर प्रक्षेपण गर्ने र विदेशीने विद्यार्थीको संख्या घट्ने अपेक्षा लिइएको छ । तर, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन ।