कर्णाली प्रदेश सरकारले एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय निर्माण गर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियान मार्फत सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमार्फत शिक्षण सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । हिजो प्रदेश सभामा प्रमुख तिलक परियारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको हो ।
‘प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला, इ–लर्निङ्ग तथा विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी दक्ष, सीपयुक्त र नैतिकवान जनशक्ति उत्पादन गर्नगरिनेछ ।’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विरेन्द्रनगरमा डिजिटल शिक्षण केन्द्र स्थापना गरिने
आगामी आवमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न वीरेन्द्रनगरमा डिजिटल शिक्षण केन्द्र स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल बोर्ड मार्फत विद्यार्थीहरूलाई अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान र अन्य आवश्यक विषयको पठनपाठन सुरु गरिने उल्लेख छ।
स्नातकोत्तर गरेका स्वयंसेवक शिक्षक
प्रदेश सरकारले स्नातकोत्तर गरेका उत्कृष्ट व्यक्तिलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रुपमा परिचालन गर्ने भएको छ ।
विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर गरेकालाई विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित विषयको पठनपाठनलाई विद्यालय तहदेखि नै सुधार गरिने उल्लेख गरेको छ ।
विद्यालय नर्स निरन्तर
एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीति तथा कार्यक्रम्मा उललेख छ । सार्वजनिक विद्यालयमा स्वास्थ्य र पोषण सम्बन्धी सेवा प्रवर्द्धन गर्न यो कार्यक्रमलाई निरन्तारता दिने भएको हो ।
पढ्दै–सिक्दै कमाउँदैको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने
सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्दै–सिक्दै कमाउँदै अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै व्यावसायिक तथा प्रयोगात्मक सिकाइको व्यवस्था गरिने नीतिमा भनिएको छ ।
अध्ययन संस्थाको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग
प्रदेशको सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन स्तरीय र ख्यातिप्राप्त सार्वजनिक प्राविधिक अध्ययन संस्थालाई आकर्षण गर्न प्रदेशभित्र पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
विद्यालय र शिक्षक पुरस्कृत गर्ने
विद्यालयहरूमा शिक्षण क्रियाकलापलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र नतिजामुखी बनाउन उत्कृष्ट योगदान गर्ने विद्यालय र शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता
संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेशको रूपमा घोषणा गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण
शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन तथा नियमनका लागि आवश्यक कानून बनाइने उल्लेख छ ।
विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गरिने
छोरीबुहारी, दलित, अपाङ्ग तथा सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका विद्यार्थीलाई सीपमूलक प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ ।
दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत लोपोन्मुख तथा अतिविपन्न समुदायका बालवालिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न यो छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको हो ।
पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने
नवसिर्जनशील, वैज्ञानिक, व्यावसायिक र मानव मूल्यमा आधारित शिक्षाका लागि समयानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने उल्लेख छ ।
मानव संसाधनको आवश्यकता प्रक्षेपण
प्रदेशस्तरको मानव संसाधनको आवश्यकता प्रक्षेपण, शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरेको छ। प्रदेशस्तरमा प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापनको कार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
