वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिन अब भक्तपुरको सानोठिमी जानुपर्दैन । विद्यार्थीको ईमेलमा नै पिडिएफ आउनेछ र त्यसलाई विद्यार्थी आफैँले प्रिन्ट गरेर प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । निर्देशिकामा नो अब्जेक्सन लेटरको पिडिएफ विद्यार्थीलाई पठाइदिने र उनीहरुले नै प्रिन्ट गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले भने, “नो अब्जेक्सन लेटर लिन सानोठिमी गइरहनु पर्दैन । विद्यार्थी आफैँले प्रिन्ट गर्नसक्नेछन् । यसले गर्दा सानोठिमीमा भीडभाड हट्छ ।”
विद्यार्थीले लिएर गएको प्रिन्टेड कपीका आधारमा बैङ्कबाट विदेशी मुद्रा सहटीको सुविधा पाउने छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाबीचको सिस्टम जोडिने भएको छ । यसले गर्दा विद्यार्थीले बुझाएका कागजात सक्कल हुन् वा नक्कल हुन् भन्ने सत्यापन बैङ्कले सहजै गर्नसक्नेछन् ।
“सिस्टममा जोडिन्छ । त्यसो हुँदा नक्कली एनओसीका आधारमा विदेशी मुद्रा सहटी वा विमानस्थलबाट बाहिरिन पाउने छैनन्” उनले भने, “एकै पटक सबै विद्यार्थीलाई घरबाटै प्रिन्ट गरेर दिन सक्ने व्यवस्था गर्न नसकिए पनि सुरुमा ७० प्रतिशतले त्यसरी पाए पनि ठूलै राहत हुनेछ ।”
उनका अनुसार आइतबार बैङ्कका सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयले तालिम दिँदैछ । सो तालिममा कसरी कर्मचारीलाई कागजातको सत्यापन गर्ने तरिका लगायत जानकारी दिइनेछ ।
मन्त्रालयका सहसचिव काप्रीका अनुसार अब विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिन परामर्शदातृ संस्थाको कागजात (पत्र) अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कतिपय परामर्शदातृ संस्थाले बद्माशी गर्ने गरेको र त्यसले गर्दा विद्यार्थी समस्यामा परेको गुनासो आएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जानेमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी परामर्शदातृ संस्थाका माध्यमबाट जाने गरेका छन् ।
“अहिले कुन संस्थाले कुन विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि गाइड गरेको, कसले पठाएको, कहाँ पठाएको भन्ने कुनै जानकारी पनि खुल्दैन” उनले भने, “अब कन्सल्टेन्सीहरुले जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ । भोलि विदेशमा विद्यार्थी समस्यामा परेमा सम्बन्धित कन्सल्टेन्सी जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यसैले उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।”
उनले आफ्नै प्रयासमा वैदेशिक अध्ययनमा जान लागेकाहरुबाट ‘सेल्फ डिक्लेरेसन’को निवेदन आवश्यक पर्नेछ । “सबै कन्सल्टेन्सीमार्फत नजान सक्ने भएकाले व्यक्तिगत रुपमा जान लागेकाहरुले सेल्फ डिक्लेरेसनको निवेदन पेस गर्नुपर्छ । भोलि निज विद्यार्थी कुनै समस्यामा परे उ आफैँ जिम्मेवार रहन्छ” उनले भने ।
निर्देशिकाले परामर्श समितिको व्यवस्था गरेको छ । अहिले जुनसुकै विषय अध्ययनका लागि विद्यार्थी विदेशिने गरेका छन् । विशेष गरी भाषा अध्ययनका लागि जाने र उतै रोजगारी गरेर बस्ने प्रवृत्ति निकै झाङ्गिदै गएको छ । यो समितिले कुन विषय अध्ययन गर्न अनुमति दिने भन्ने छुट्टै निर्णय गर्ने भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव काप्रीले कुन र कस्ता शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययनका लागि अनुमति दिने, कुन शैक्षिक कार्यक्रम वा तालिम नेपालका लागि आवश्यक छैनन् जस्ता कुराको निर्णय समितिले गर्ने तथा सो निर्णयपछि जुनसुकै विषयमा अध्ययनका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति रोकिने तर्क गरे ।
