लोकतन्त्रकै नमुना विद्यालय, झ्यालढोका छैनन् हावाहुरी र वर्षात्मा कार्यालयका कागजपत्र जोगाउनै मुस्किल छ । कसैले भवन बनाइदिएनन् । चासो पनि राखेनन् बल्ल बल्ल नगरपालिकाले रु. ६० हजार दिएको छ त्यो पनि हात्तीको अुखमा जिरा जस्तो मात्र ।
सार्वजनिक विद्यालय रुपान्तरणको दशक २०७६ देखि ०८५ । सार्वजनिक विद्यालयको सिकाइमा सुधार । सुधार अभियान । लगायतका विभिन्न आकर्षक र रोचक नारा जुन शिक्षामन्त्री आए पनि आफ्नो सपथ ग्रहण पछि हतारहतार पत्रकार सम्मेलन गरेर लगाउँछन् । विदेशी दातालाई नेपालका दुरदराजका सार्वजनिक विद्यालयको दर्दनाक अवस्था देखाएर लोभ्याएर कहिले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र विकास, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
यी सबै योजना तथा परियोजनाले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा जोड दिने भनिएको छ । अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका भौतिक संरचना अहिले चिरिच्यट्ट सजिसजाउ निर्माण भएका छन् । पहुँचका आधारमा आफ्नो आवाज स्थापित गर्न सक्ने र सरकारका आसोपासे कार्यकर्ता भएका विद्यालय भवन अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बनिसकेका छन् । सरकारले भर्खरै थालनी गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक बैकुष्ठ अर्यालका अनुसार भवन निर्माण, बालविकास केन्द्र निर्माण, तला थप, ट्रस्ट बिल्डिङ्ग, भवन रेट्रोफिटिङ्ग ,शौचालय निर्माण, छात्रा शौचालय निर्माण, खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा, सिकाइ सामाग्री÷शैक्षिक सामाग्री, कम्प्युटर व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय विकास लाई शैक्षिक सामाग्री अन्तरगतस सोलार प्यानल, इन्टरनेट व्यवस्था, अन्तरक्रियात्मक बोर्ड, स्मार्टबोर्ड, प्रोजेक्टर, अनलाइन अफलाइन सामाग्रीको विकास, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नविन प्रविधि लगायत प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनीयोजना गरिएको छ ।
सो कार्यक्रमका लागि सरकारले पहिलोपटक ५ अर्ब ६ करोड रुपियाँको खर्च गर्ने भएको छ । देशभरका ४ हजार २ सय ५० विद्यालयलाई छनौट गरी रकम बाँडफाँड गरिएको छ । आवेदन परेका ६ हजार ९ सय २१ मध्ये छनौटमा परेका ४ हजार २ सय ५० विद्यालयलाई १ करोड देखि ६ लाख ५० हजार रुपियाँसम्म उपलब्ध गराइएको छ तर यस्ता कार्यक्रमको तानामाना बुनिरहेको सरकारकै पालामा आफ्नो जीर्ण अस्तित्व जोगाउँदै बालबालिकालाई असुरक्षित तरिकाले अध्यापन गराउन बाध्य छ जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–८ मङ्सिरी स्थित हिमालय आधारभूत विद्यालय ।
वरिपरि पहाड, बीचमा अग्लो डाडाँमा २०३९ सालमा स्थापना गरिएको सो विद्यालयका कक्षाकोठा बालबालिका बसेर पढ्न योग्य छैनन् । अफिस बाहेकका कोठामा झ्याल, ढोका नै छैनन् । शौचालय छैन भने पनि हुन्छ । खानेपानीलगायतका पूर्वाधार अस्तव्यस्त अवस्थामा छन् ।
विद्यालयमा अहिले पनि ६१ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । बस्ती पातलो छ । भवन पनि जीर्ण छ । कार्यालय रहेको कोठामा समेमत झ्याल छैनन् । वर्षात्मा कार्यालयभरि भेल र्छिछ । हिउँदमा धुलो र पत्कर । बस्न सक्ने अवस्थामा नै हुँदैन अफिस । तै पनि विद्यालय चलिरहेको छ । बस्ती पातलो । अर्को विद्यालय भौतिक रुपमा धेरै कोष टाढा भएकाले यो विद्यालयलाई बचाउनु परेको प्रधानाध्यापक मनोज शर्माले बताए । ‘वर्षायाममा वर्षे झरीले आहाल बन्छ कार्यालय हिउँदमा धुलो र पत्करले कार्यालका सबै सामान छोप्ने हुँदा जोगाउननै गाह्रो हुन्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘विद्यालयमा आवश्यक झ्यालढोका र पर्निचर लगायत भौतिक संचरना पुनः निर्माणका लागि मैले जानेका सबै ठाउँमा प्रपोजल लिएर गएँ कसैले सुनेन्, टरेनन्, विद्यालयमा बर्से भेल छिर्ने हुँदा विद्यालय नै बुढो मान्छेको जीर्ण अवशेष जस्तै भइसक्यो ।’
यो विद्यालयको अनुगमन गर्न नत अहिलेसम्म शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका कोही आए नत स्थानीय जनप्रतिनिधि नै । निम्न आर्थिक अवस्था भएका अभिभावकको बाहुल्यता भएका कारण अभिभावकले विद्यालय सुधारका लागि केही गर्न नसक्ने अभिभावकको भनाइ छ । ‘गरिबका छोराछोरी मात्र पढ्छन् यो विद्यालयमा त्यसैले साझबिहान हातमुख जोर्न धौंधौं भएका अभिभावकले विद्यालयकोमुहार फेर्न सक्दैनन् ।’ अभिभावकभविलाल बुढाले भने, ‘सरकारले हाम्रो विद्यालय बनाइदिन्छ भन्ने पनि थाहा छैन ।’
वर्षायाममा पानी पर्ने बित्तिकै विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ । हिउँद याममा हावाहुरीका कारण पठनपाठन गर्ननै चुनौती हुँदै आएको छ । विद्यालयमा तीनकोठे एक जीर्ण कच्ची भवन र अर्को दुई कोठा दिवा खाजा पकाउने कच्ची भवन छ । त्यसको भवन जीर्ण छ । कति बेला हावाको झोंका बेगले चल्दा भत्किन्छ त्यसको कुनै ठेगान छैन । ‘पानी र हुरी हाम्रा सत्रु जस्तै छन् (पर्यो कि चल्यो) विद्यालय बन्छ गर्नुपर्छ ।’ प्रधानाध्यापक शर्मा विगत स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘ म दुई वर्षअघि विद्यालयमा पहिलो पटक आउँदा आखाँबाट आसु झर्यो, मुटु फुटे झै दुख्यो, कक्षा कोठा जंगलजस्ता अफिसमा रेकड राखिएका सबै फाइल धुलोको पोको हो कि काजग चिन्नै नसकिने थिए ।’
राससका अनुसार राज्यको उपस्थिति नै कमजोर रहेको मङ्सिरी गाउँमा राज्यका क्रियाकलाप समेत निदाए जस्तै देखिन्छन् । विद्यालयमा कुनकुन श्रीर्षकमा अनुदान आउँछ ? विद्यालयको भवन पुनःनिर्माण गर्नुपरे कसले गरिदिन्छ ? बजेटको व्यवस्थापन कसले गर्छ ? विद्यालयमा सार्वजनिक लेखा परीक्षण हुन्छ की हुँदैन त्योसम्म अभिभावकलाई पतै नभएको स्थानीय सरिता बुढाले बताइन् ।
विद्यालयमा प्रधानाध्यापक सहित तीन शिक्षक, एक बालविकास सहजकर्ता र एक जना कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् । विद्यालय सञ्चालन गर्न आधारभूत कुरासमेत नहुँदा आफू हैरान भएको प्रधानाध्यापक शर्माको गुनासो छ ।
विद्यालयमा खानेपानीको सुविधा छैन । शिक्षकले घरैबाट लिएर आउँछन् । विद्यार्थीलाई तिर्खा लागे गाउँमा गएर खाएर आउँछन् । विद्यालयबाट बालबालिका खानेपानी खान गए भने एक दुई घण्टी पढाइ सकिँदा मात्र पुनः विद्यालयमा आइपुग्छन् ।
विद्यालयमा शौचालय पनि छैन । शिक्षक तथा विद्यार्थी दिसा, पिसाबका लागि जङ्गलमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको प्रधानाध्यापक शर्माले बताए ।यता नलगाड नगरपालिकाले विद्यालयलाई सहयोग गर्ने ठूलो रकम आफूसँग नभएको भनी आफूहरुलाई पन्छ्याउने काम गरिरहेको प्रधानाध्यापक शर्माले बताए ।
विद्यालयको समस्याबारे अघिल्लो वर्षमात्र जानकारी आएकाले यो आर्थिक वर्षमा जस्तापाता फेर्नका लागि रु ६० हजार र शौचालय निर्माणका लागि रु ४० हजार बजेट विनियोजन गरेको नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले जानकारी दिए । ‘नजिकै अर्को विद्यालय भए मर्ज गर्ने भन्ने थियो तर नजिक नहुँदा समस्या आइरहेको छ ।’ प्रमुख रावलले भने, ‘हामीसंग एउटा विद्यालयलाई मात्र दिने पर्याप्त पैसा छैन ।’
विद्यार्थी सङ्ख्या कम छ । राजनीतिक कारण हामीलाई सहयोग नगरेको अभिभावक यज्ञबहादुर सिंहको गुनासो छ । विद्यालयमा शिक्षकको तलब भत्ता र अडिट खर्चबाहेक अन्य खर्च नआएको प्रधानाध्यापक शर्माले जानकारी दिए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सर्जन पुनले आफूहरुको पहुँच नहुँदा विद्यालयको यो दशा आइलागेको बताए । ‘आकाश खुलेका दिन हाम्रो छोराछोरी विद्यालयको कम्पाउण्डमा पढ्छन् तर झरीहुरी चल्दा विद्यालय बन्छ हुन्छ ।’ स्थानीय अभिभावक प्रतिमा सिंह भन्छिन्, ‘विद्यालयमा पैसा आउँछ कि आउँदैन थाहा हुँदैन तर कक्षाकोठामा झ्यालढोका र छानो पानी नचुहिने भए हाम्रा छोराछोरीले नियमित पढ्न पाउँथे ।’
