शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वन गर्न रु. १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सो घोषणा गरेका हुन् ।
विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी आधारभूत तहको शिक्षा सुनिश्चत गरिने भएको छ ।
मानव पुजी निर्माण, सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक विकास सहितको आधुनिक समाज निर्माण गर्न शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको आज संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिएको बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ ।
शैक्षिक पूर्वाधारको विकास दक्ष जनशक्तिको एवम् शिक्षण सामग्रीको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिने र आगामी वर्ष आधारभूत तहसम्म सबैको पहुँच सनिश्चत गरिने बजेट भाषणमा ल्याइने भएको छ ।
साक्षर हुन बाँकी २४ जिल्ला अभियानका रुपमा सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा घोषणा गरिने भएको छ । मदरषा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मुलधारमा लगिने भएको छ । एक स्थानीय तह एक प्राविधिक विद्यालयको अवधारणालाई अवलम्बन गर्दै आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहमा एक प्रविधिक विद्यालय सञ्चालन गरिने भएको छ । हाल सम्म ६०७ स्थानीय तहमा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालनमा आइ सकेको छन् ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि रु. ६ अर्ब विनियोजन
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत कक्षा कोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, खेल मैदान, प्रयोगशाला लगायतका शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरणको दशकलाई यसै कार्यक्रममा समेटिएको बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ ।
भर्चुअल कक्षा
कोभिड –१९को कारण पठनपाठनमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले भर्चुअल कक्षा, अनलाइन शिक्षा तथा रेडियो तथा टीभीमार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन गराइने भएको छ ।
भवन निर्माण
आगामी वर्ष १ हजार ८०० विद्यालय भवन र ३८ आंगिक क्याम्पस भवन पुनः निर्माण गरिने भएको छ । त्यसैगरी २ हजार ५२० कक्षा कोठा र १–१ हजार विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर ल्याव बनाइने भएको छ ।
४६ लाख छात्रछात्राका लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तकका लागि २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ४३ जिल्लामा लागू भएको दिवा खाजा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा बिस्तार गरिने भएको छ ।२८ लाख द्यिार्थीलाई लक्षित गरी दिवा खाजाका लागि ७ अर्ब ५२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
छात्रावृत्तिछात्रावृत्ति कार्यक्रम एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरिने भएको छ । यसका लागि विपन्न र अपांगलगायत सहीदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थी गरी २६ लाख लाभान्वित हुने गरी २ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
१३ लाख ४० हजार छात्रालाई निशुल्क सेनिटरी प्याड प्रदान गर्न स्थानीय तहलाई शसर्त अनुदान स्वरुप रु. १ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहको लागत सहभागितामा बालविबास केन्द्रको सुढृणीकरणका लागि सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
गेटा कलेज सञ्चालनमा
आगामी वर्षदेखि कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिने भएको छ । सो कलेजलाई सञ्चालन पछि सिकलसेल एमिनियाको अनुसन्धान केन्द्र बनाइने भएको छ र बर्दिवास, बुटवलर सूर्खेतको मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब १७ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वयम सेवक शिक्षक
शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका विद्यालय तथा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी शिक्षक अपुग भएका विद्यालयमा ६ हजार स्वयम सेवक शिक्षक नियुत्त गर्न २ अर्ब २३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
रंगिन पाठ्यपुस्तकका लागि २ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । करिब ४० लाख छात्रछात्रा लाभान्वित हुने गरी निशुल्क वितरण गर्ने सो बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
नतिजामा आधारित अनुदान
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्रदान गरिने बाँडफँट हुने अनुदान नतिजामा आधारित गरिने भएको छ । संघीय संसद्मा आज प्रस्तुत गरिएको बजेट भाषणमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत अनुदान प्रदान गर्न रु १७ अर्ब ४३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सामुदायिक क्याम्पसलाई त्रिविको आंगिक क्याम्पस बनाइने
कृषि विज्ञान र इन्जिनियरिङ विषय पठनपाठन हुने सुदुर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक क्याम्पसलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस बनाइने भएको छ ।
मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब २५ करोड
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सबै प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला
सबै प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुरुप आगामी वर्ष दुई प्रदेशमा सो प्रयोग शाला स्थापना गरिने भएको छ । अर्थ मन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा सो कुरा उल्लेख गरिएको भएपनि कुन कुन प्रदेशमा स्थापना हुने हो सो कुरा भने उल्लेख गरिएको छैन ।
माध्यमिक तह माथिको पाठ्यक्रममा पर्यटन विषय समावेश गरिने भएको छ । सरकारले पर्यटन विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने भएको हो । कोरोनाका कारण पर्यटन व्यवसाय खस्केकोले यसको उत्थान गर्न सरकारले पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्री खतिवडाद्वारा बिहीबार संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत बजेटमा पर्यटन क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न स्थापना गरिने उल्लेख छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले पर्यटन क्षेत्रलाई शिघ्र पुर्नस्थापित गर्न आवश्यक पुर्वाधार विकास गर्ने उल्लेख गर्दै उनले पर्यटनका सम्भावन पहिचान गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि बताए ।
अर्थ मन्त्रीका रुपमा तेश्रो बर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका खतिवडाले कोरोनाको संकट आएको भन्दै नयाँ परिस्थिती अनुसार केन्द्रित हुँदै बजेट निर्माण गरेको उल्लेख गरे । कोरोनाका कारण परेको क्षतीलाई ध्यान दिदैं पोहोर भन्दा २२ अर्ब ९ करोड बढाएर ९० अर्ब ६९ करोड रुपियाँ छुट्याएको मन्त्री खतिवडाले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका छन् ।
दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै बाल संरक्षण गर्न ३ अर्ब विनियोजन गरेको र उक्त रकमले १३ लाख बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, व्रेल लिपीका पाठ्यपुस्तक निशुल्क उपलब्ध गराईने बजेटमा उल्लेख छ । दलतिलाई शिक्षा स्वास्थ्यमा भेदभाव नगर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खतिवडाले कृषिमा श्रम परिचालन र आधुनिकीकरण गरी काम र रोजगारी वृद्धि गर्ने उल्लेख गरे ।
कृषि क्याम्पसमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई ईण्टर्नसीप गराउने र विभिन्न प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पढाई सँगै आय आर्जन गर्ने व्यवस्था मिलाएको बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका छन् ।
७५ हजार युवालाई प्राविधिक शिक्षा तथा सीप मुलक तालिम प्रदान गर्न ४ अर्ब ३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २२ अर्ब बाँडफाट गर्ने तथा ९ अर्ब समपूरक अनुदान र प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराईने भएको छ ।
