राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (राष्ट्रिय प्याब्सन)ले असार १५ गतेबाट विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको छ । सो संस्थाको केन्द्रीय समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
बैठकले शुल्क निर्धारण गरी उठाउने पनि निर्णय गरेको छ । भर्ना भएका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने लगायतका विभिन्न १५ वटा निर्णयका बारेमा राष्ट्रिय प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतु सापकोटा र महासचिव सुवास न्यौपानेले संयुक्तरुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय प्याब्सनको प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल केन्द्रीय समितिको बैठक जुम प्रविधिबाट २०७७ असार १ र ३ गते सम्पन्न भयो । बैठकमा केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरुको उल्लेख्य उपस्थितिमा समसामयिक बिषयमा छलफल गरी तपसिलका निर्णयहरु गरियो ।
१. कोरोना भाइरसका कारण चालु शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि नै विद्यालयहरु सञ्चालन हुन नसकेका कारण विद्यालयहरुले पर्याप्त सुरक्षाको प्रबन्ध तथा भौतिक दूरी समेतलाई ध्यानमा राखी असार १५ गतेसम्ममा विद्यार्थीहरुको अभिलेखीकरण तथा भर्ना प्रकृयालाई सम्पन्न गर्ने ।
२. भर्ना भएका विद्यार्थीहरुलाई उपयुक्त माध्यमबाट पाठ्यपुस्तक लगायत आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्धताको व्यवस्थापन गर्ने ।
३. बैकल्पिक शिक्षण विधि सञ्चालन गर्नका लागि बैठकले पारित गरेको बैकल्पिक शिक्षण विधि निर्देशिका–२०७७ बमोजिम शिक्षण क्रियाकलाप अघि बढाउने ।
४. बर्तमान असहज परिस्थितिका कारण तत्काल कक्षा सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पारित निर्देशिका अन्तर्गत रही बैकल्पिक शिक्षण विधिबाट विद्यार्थीहरुलाई सिकाइसँग जोडन सदस्य विद्यालयहरुलाई सूचित गर्ने ।
५. विद्यालय प्रशासनमार्फत विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई विद्यालयले सञ्चालन गर्ने भर्चुअल कक्षा सम्बन्धमा जानकारी गराउने ।
६. अनलाइन र अफलाइन कक्षा सञ्चालन विधि तथा प्रकृयाका बारेमा शिक्षकलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सन्चालन गर्ने ।
७. विद्यालय क्षेत्र वाहिर रहनुभएका विद्यार्थीहरुको पहिचान गरी सम्बन्धित स्थानमा उपलव्ध हुनसक्ने सञ्चारका माध्यमबाट विद्यार्थीहरुको सिकाइ प्रकृयालाई अघि वढाउने ।
८. स्थानीय स्तरमा भएका सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमहरुसंग सहकार्य गरी बैकल्पिक शिक्षण विधिलाई विद्यार्थी समक्ष पुर्याउन प्रयत्न गर्ने ।
९. आवश्यक देखिएमा पालिकास्तरीय तथा जिल्लास्तरीय विद्यार्थीहरुको कक्षागत समूह निर्माण गरी सामुहिकरुपमा बैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्ने विधि समेत अवलम्बन गर्ने ।
१०. लकडाउन अर्थात बन्दाबन्दीको समय वैशाख र जेठमा अनिवार्य दायित्वका रुपमा रहेको घर भाडा, बैङ्क किस्ता र ब्याज तथा शिक्षक कर्मचारीहरुको तलब भत्ता व्यवस्थापनका लागि विद्यालय प्रशासन, अभिभावक तथा शिक्षकहरु समेतको सहमतिमा शुल्क निर्धारण गरी खर्च व्यवस्थापन गर्न सम्पूर्ण सदस्य विद्यालयहरुलाई सूचित गर्ने ।
११. प्रधानमन्त्रीले यही असार १ गतेदेखि बैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्न तथा चालु शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी पठनपाठनलाई अघि बढाउन दिनु भएको निर्देशनअनुसार असार महिनादेखि विद्यालयको आन्तरिक गतिविधि र बैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्दै नियमित रुपमा शुल्क उठाइ शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउने ।
१२. बर्तमान परिस्थितिमा अनलाइन र अफलाइन अर्थात बैकल्पिक शिक्षण सिकाइ अवलम्बन गर्दा कुनै कठिनाइ भए प्रदेश तथा केन्द्रिय समितिले आवश्यक सहजीकरण गर्ने ।
१३. हाल सालै नेपाल सरकारले तयार गरेको विभिन्न शिक्षण सामग्रीहरु अंग्रेजी माध्यममा समेत निर्माण गरी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि समेत उपयुक्त हुने गरी प्रसारण गर्न सरकारी तथा निजी विद्यालयहरुले सञ्चालन तथा प्रसारण गरेका सञ्चार माध्यमहरुलाई समेत उपलब्ध गराउन सरकार समक्ष माग गर्ने ।
१४.केन्द्रीय समितिले उप प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री तथा अर्थ मन्त्री समेतलाई भेटी बर्तमान संकट पूर्ण अवस्थाका लागि विद्यालयहरुलाई सहुलियत पूर्ण कर्जा लगायतका विभिन्न मागहरु गरिएको सन्दर्भमा उक्त मागहरु यथासम्भव सम्बोधन गरिने आस्वासन सम्बन्धित मन्त्रीहरुबाट प्राप्त भएकोमा सो हाल सम्म कार्यान्वयनको जानकारी हुननसकेको सन्दर्भमा उल्लेखित मागहरु तुरुन्त कार्यान्वयनका लागि पुनः जोडदार माग गर्ने ।
१५. विद्यालय शिक्षामा भौतिक उपस्थितिको अनिवार्यतालाई मनन गरी कोरोना भाईरसको प्रभाव शून्य तथा न्यून रहेका स्थानहरुमा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विद्यालयहरु सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने । यसका लागि फरक फरक समयमा सुरक्षाको प्रबन्ध तथा भौतिक दूरी समेतलाई ध्यानमा राखि कक्षाको व्यवस्थापन गरी भौतिक उपस्थिति र भर्चुअल कक्षाको समिश्रण गर्दै शैक्षिक सत्रको पठनपाठन नियमित गर्ने ।
