Ranakalin Shiksha

९० प्रतिशत उपचार छुट पाउने व्यवस्था त्रिविका अधिकांश विद्यार्थीलाई पत्तै छैन

त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा २१९ विद्यार्थीले स्वास्थ्य उपचार कोषबाट उपचार खर्च लिए। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा १९५ र आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा १०२ जना विद्यार्थीले स्वास्थ्य उपचार खर्च लिएका छन्। यो कोषका विषयमा अधिकांश कलेजका प्रशासकलाई सम्म थाहा छैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना । त्रिवि सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा एक् जना पनि पास भएनन् । शिक्षक सेवा आयोगको विषयगत शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा ९३ प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भए । जस्ता समाचारले सञ्चार माध्यममा चर्चा पाउँछन् । तर, त्रिविले प्रदान गरेको धेरै सेवा सुविधाको विषयमा अधिकांशलाई पत्तै हुँदैन । यस्तो एउटा ओझेलमा परेको विषय हो विद्यार्थी स्वास्थ्य उपचार कोष सम्बन्धी व्यवस्था । यो व्यवस्थाले त्रिविमा अध्ययनरत विद्यार्थी विरामी भएको अवस्थामा एक लाख रुपियाँमा ९० प्रतिशत सम्म छुट पाउने व्यवस्था भएपनि यो सुविधा लिनबाट अधिकांश विद्यार्थी बञ्चित भएका छन् ।

आन्दोलनबाट आफू स्थायित्वमा पुग्छन् प्रचारप्रसार गर्दैनन्

त्रिवि सेवा आयोगले २०७७ कार्तिक २६ गते बुधबार प्रकाशित गरेको उपप्राध्यापक पदको लिखित परीक्षा ५ हजार जनाभन्दा बढी परीक्षामा सामेल भएकोमा ५१३ जना मात्र पास भए ।

उक्त नतिजामा आयोगले मागेको दरबन्दी पूर्ण हुने गरी परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएनन् । सो परीक्षामा व्यवस्थापन संकायका लागि आन्तरिक ४६ र खुलातर्फ २५ जना उपप्राध्यापकको माग गरिएको थियो । सो परीक्षामा ४९६ जनाले आवेदन दिए पनि लिखित परीक्षामा जम्मा आठ जनामात्र पास भए । त्यस्तै कानूनतर्फ २१ जना उपप्राध्यापक माग गरियो । ४४ जनाले लिखित परीक्षा दिए तर पास भए जम्मा ९ जना पास । त्यसैगरी गणित विषयमा ११२ जनाले लिखित परीक्षा दिए तर एकै जना पास हुन सकेनन् । सो विषयका लागि आयोगले ५ जना उपप्राध्यापक माग गरेको थियो । त्यस्तै, कम्प्युटर विज्ञानतर्फ १६ जना उपप्राध्यापक माग गरिएको थियो । सो परीक्षामा १२ जनाले लिखित परीक्षा दिए पनि एक जना पनि पास हुन सकेनन् । त्यस्तै संस्कृति विषयमा एक प्राध्यापकको माग गरिएको थियो । ७ जना परीक्षार्थी सहभागी थिए । तर कोही पनि पास भएनन् । सो परीक्षामाग्रामीण विकास विषयका लागि ८५ जनाले लिखित परीक्षा दिए । ७ जना उपप्राध्यापक माग गरिएको सो विषयमा ३ जना मात्र पास भए ।

त्यस्तै, कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा पाँच जनाको कोटामा तीन जना मात्र उत्तीर्ण भए। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा सात जनाको पदमा तीन जना मात्र उत्तीर्ण भए।  त्यस्तै, रसायनशास्त्रमा २०६ जनाले लिखित परीक्षा दिए पनि ५ जना मात्र उत्तीर्ण भए। १३ जना उपप्राध्यापक माग गरिएको थियो । त्यस्तै, आयोगले भौतिकशास्त्रतर्फ १७ उपप्राध्यापक माग गर्यो । सो विषयमा ३०५ जनाले परीक्षा दिए तर पास भए जम्मा ८ जना ! त्यस्तै, प्राणीशास्त्रमा १७  उपप्राध्यापक माग गरिएयो ।१६२ जना लिखित परीक्षा मा सामेल भए तर पास भए जम्मा ७ जना । खाली भएको उपप्राध्यापक पदमा आंशिक तथा करारले काम चलायो त्रिविले । पास हुन नसकेका तथा भर्खर सेवा प्रवेश गरेको आंशिक शिक्षकले त्रिवि पदाधिकारीलाई घेराबन्दीमा परेर एक वर्षपछि स्वतः करार बन्ने निर्णयमा सम्झौता गराए ।

त्यसैगरी शिक्षक सेवा आयोगले २०७६ असार २ गतेदेखि २०७६ असार २२ गते सम्म विषयगत अध्यापन अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गर्यो । सो परीक्षामा ९३ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भए । माध्यमिक तहको लाइसेन्सको पाठ्यक्रम स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहसंग मेल खाने हुँदा पनि विषयगत लाइसेन्समा करिब ६–७ प्रतिशत मात्र परीक्षार्थी उत्तीर्ण भए ।

तर यी सबै नतिजाले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको सिकाइ गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारे पनि त्यसलाई असर गर्न दिएका छैनन् । पहुँचका आधारमा शिक्षक बन्दै काम चलाउँदै आएका छन् ।

नेपालको उच्च शिक्षा प्रदायक संस्था मध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली यो विश्वविद्यालयमा हाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थांन, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थान, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान र कानुन संकाय, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय, व्यवस्थापन संकाय, शिक्षाशास्त्र संकाय सञ्चालनमा छन् भने ४० केन्द्रीय विभाग छन् । ती सम्पूर्ण विभागमा ४ लाख १५ हजार ७७७ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्रिवि सम्बद्ध शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले स्वास्थ्य उपचार खर्चमा एक लाखसम्मको छुट पाउँने व्यवस्था भए पनि थोरै विद्यार्थीले मात्र यो सुविधा उपभोग गर्दै आएकाछन्।

त्रिविका विद्यार्थी बिरामी भएको खण्डमा देशका विभिन्न ६० वटा अस्पतालबाट विद्यार्थीले स्वास्थ्य उपचार खर्चमा ९० प्रतिशत छुट पाउँने व्यवस्था भए पनि यो विषय धेरै विद्यार्थीलाई थाहा सम्म पनि छैन । आन्दोलनबाट आफ्नो स्थायित्व पाउने त्रिविको इतिहासमा यो विषय अहिलेसम्म मौन छ ।

क्याम्पसमा भर्ना हुँदै विद्यार्थीले स्वास्थ्योपचार कोषमा जम्मा हुने गरी ५०० रुपियाँ तिर्छन् । तर विद्यार्थीहरुले आफूले तिरेको पैसा कुन श्रीर्षकमा कति हो ? तिरिएको शुल्क केका लागि भन्ने थाहा नहुँदा र खोजी नगर्दा विद्यार्थीहरु सेवाबाटै बञ्चित छन् । । सो कोषबाट विद्यार्थी स्वास्थ्य उपचार कोष सम्बन्धी कार्य व्यवस्थापन प्रणालीले व्यवस्था गरेको १ लाख रुपियाँ बराबरको उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था भएपनि औँलामा गन्न सकिने विद्यार्थीले मात्र यसको उपभोग गरेको पाइन्छ । विद्यार्थी स्वास्थ्योपचार कोष सम्बन्धी कार्य व्यवस्थापन प्रणाली–२०७१’ ले ‘विद्यार्थी स्वास्थ्योपचार कोष’ स्थापना गरेसंगै विद्यार्थीले उपचार बापत पाउने सो छुट सुबिधाका बारेमा क्याम्पसले समेत विद्यार्थीलाई सुझाउने नगरेको विद्यार्थीहरु बताउाछन् ।

त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा २१९ विद्यार्थीले स्वास्थ्य उपचार कोषबाट उपचार खर्च लिए। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा १९५ र आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा १०२ जना विद्यार्थीले स्वास्थ्य उपचार खर्च लिएका छन्। यो कोषका विषयमा अधिकांश कलेजका प्रशासकलाई सम्म थाहा नभएको विद्यार्थीको गुनासो छ । विद्यार्थीले पनि शुल्क तिर्दा विद्यार्थीले तिरेको शुल्क के र कुन विषयमा तिर्दै छु भन्ने खोजी नगर्दा उपचार खर्च बापतको सुविधा लिनबाट विद्यार्थी वञ्चित छन् ।

उपत्यकाका विद्यार्थीको हकमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) बाट विद्यार्थीले यो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छ । तर त्रिविमा वार्षिक करिब ३० जनाले मात्र यो सुविधा लिने गरेका छन् । ‘प्रक्रिया पुयाएर आएका विद्यार्थीलाई हामी यो सुविधाबाट बञ्चित गर्दैनौं ।’ त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारी भन्छन्, ‘तर अत्यन्त थोरै विद्यार्थी मात्र यो सुविधा लिन आउँछन् ।’

यो सुविधा त्रिविका नियमित विद्यार्थीले मात्र लिन पाउने त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयकी उपप्रशासक सरस्वती गुरुङले जानकारी दिइन् । ‘सुविधा लिनका लागि विद्यार्थीले आफ्नो क्याम्पसमा निवेदन दिनुपर्छ ,क्याम्पसले त्रिवि निर्देशनालयमा विद्यार्थीलाई दिइने सहुलियतका लागि अस्पतालमा सिफारिस गरिदिन अनुरोध गर्छ र निर्देशनालयले अस्पतालमा सिफारिस गरिदिने व्यवस्था छ ।’ उनले भनिन्, ‘ निर्देशनालयको सिफारिसपछि उपचार गर्ने अस्पतालले सिफारिस स्वीकृत गरेपछि औषधि र खाना बाहेकको स्वास्थ्य उपचारमा ९० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ ।’

उपचारको क्रममा सिफारिसपत्र लिन नसकेका विद्यार्थीले अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको एक महिना भित्र आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर निवेदन दिएमा सो सुविधा लिन सक्ने उपप्रशासक गुरुङ बताउँछिन् ।

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी स्वास्थ्योपचार कोष सम्बन्धी कार्य व्यवस्थापन प्रणाली–२०७१’ मा विद्यार्थीहरू कोषको अनिवार्य सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ। कार्य व्यवस्थापन प्रणालीको दफा ४ मा विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस वा केन्द्रीय विभाग वा अनुसन्धान केन्द्र वा कुनै सङ्गठन वा निकायका कुनै शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू कोषको अनिवार्य रूपमा सदस्य रहने व्यवस्था गरेको उपप्रशासक गुरुङले बताइन् ।

उपप्रशासक गुरुङका अनुसार हालसम्म यो सेवा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीले मात्रै लिन सक्ने व्यवस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी स्वास्थ्योपचार कोष सम्बन्धी कार्य व्यवस्थापन प्रणाली–२०७१’ ले गरेका छ । एमफिल र पिएचडीका विद्यार्थीलाई पनि यो सुविधा दिने विषयमा सहमति भइसकेको भए पनि कार्य प्रारम्भ भइनसकेको निर्देशनालयले जानकारी दियो ।

‘‘स्वास्थ्योपचार कोष सम्बन्धी कार्य व्यवस्थापन प्रणाली–२०७१ ले सबै खाले रोगको उपचारका लागि कोषबाट प्रत्येक शैक्षिक वर्षमा अधिकतम १ लाख व्यहोर्ने व्यवस्था छ। अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको लागि जेनेरल वार्डको बेड चार्ज मात्रै कोषले व्यहोर्ने छ। तर उपचारका लागि आइसियुमा राख्न आवश्यक भए अधिकतम एक लाख रकम आइसियुको खर्च कोषले व्यहोर्ने छ।

विद्यार्थी विरामी भइरह्यो भने हरेक शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले यो सुविधा लिन पाउँछन् तर क्याम्पसमा भर्ना हुनु अगावै कोही दीर्घ रोगी प्रमणित भइसकेको विद्यार्थीले उपचारका लागि मात्र क्याम्पसमा भर्ना भएको देखिएमा यो सुविधा लिन नपाउने उपप्रशासक गुरुङले जानकारी दिइन् ।

स्वास्थ्य उपचार कोष सम्बन्धी कार्य व्यवस्थापन प्रणालीले उपचारका लागि त्रिवि सम्बद्ध मेडिकल कलेज र सो नभएको स्थानमा अन्य विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजका अस्पताल वा सो पनि नभएको स्थानमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतका शिक्षण अस्पतालहरू तथा सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य उपचार गर्न तोक्ने व्यवस्था छ। कार्य व्यवस्थापन प्रणालीमा तोकिएका (६० वटा) अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि उपचार हुन नसकेको खण्डमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा नेपालमा नै अन्य अस्पतालमा वा विदेशमा स्वास्थ्य उपचार गर्न लैजान सकिने व्यवस्था रहेको छ। कार्य व्यवस्थापन प्रणालीको दफा १० मा ‘तर, यस व्यवस्थाले सिधै शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्योपचार गराउन बाधा पर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सुत्केरी र गर्भवती सम्बन्धी कुनै पनि खर्च सामान्य शरीर चेकजाँच (होलबडी चेकअप), अङ्ग प्रत्यारोपण , कस्मेटिक उपचार तथा चस्मा र चस्माको लेन्स खर्च, कानमा लगाउने उपकरणको खर्च भने कोषबाट उपचार खर्च उपलब्ध नहुने सो कार्य व्यवस्था प्रणालीले स्पष्ट गरेको छ ।