म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले चालु शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी संख्या न्यून भएका सातवटा विद्यालयको कक्षा घटुवा गरेको छ। सात जनाभन्दा कम विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयको कक्षा घटुवा गरेको हो ।
त्यसैगरी पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले विद्यार्थी सङ्ख्या घटेपछि २५ विद्यालयको तह समायोजन (कक्षा घटुवा) गरेको छ ।
गाउँपालिका भित्र सञ्चालित आधारभूत र माध्यमिक गरी ४४ विद्यालय मध्ये २५ वटा विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्त न्यून भएपछि तह समायोजन गरिएको हो । त्यसमध्ये तीन वटा विद्यालय भने पुरै कक्षा नै समायोजन गरिएको छ । विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै गएर कक्षा कोठा नै रित्ता हुन थालेपछि गाउँपालिकाले तह समायोजन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी गतवर्ष जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा समितिले पालिकाभित्रको सात वटा आधारभूत विद्यालयको तह घटुवा गरेको थियो भने दुई वटा विद्यालयलाई अन्यमा समायोजन गरेको छ । शिक्षा समितिको बैठकले शिक्षा नियमावली २०५९, नगर शिक्षा ऐन २०७५ र सामुदायिक विद्यालय समायोजन कार्यविधि २०७९ वमोजिम कक्षा घटुवा र समायोजन गरेको हो ।
त्यसैगरी, नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाले विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएका १९ सामुदायिक विद्यालयको तह समायोजन गरेको छ। शैक्षिक सत्र २०७८–७९ देखि निरन्तर विद्यार्थी सङ्ख्या घटेर न्यून भएपछि कार्यपालिका बैठकमार्फत कक्षा घटुवाको निर्णय गरिएको नगरप्रमुख जगतबहादुर गुरुङले जानकारी दिए।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार २०८० सालमा नेपालमा २७ हजार ९९० सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । ती विद्यालयमध्ये आधाभन्दा बढी विद्यालयमा सय जना पनि विद्यार्थी छैनन् ।
कुल विद्यालय मध्ये १५ हजार ९६५ विद्यालयमा सय भन्दा कम विद्यार्थी छन् । ९ हजार ७०४ विद्यालयमा ५०० भन्दा कम विद्यार्थी छन् भने एकहजार ६३६ विद्यालयमा एक् हजार भन्दा कम विदार्थी छन् । १५०० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय ४४९ ओटा रहेका छन् । १५०० भन्दा बढी र २००० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय १३६ र २००० भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालय सय ओटा रहेका छन् ।
शिक्षा, विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार २०८० सालमा सामुदायिक र संस्थागत दुवैमा गरी आधारभूत तह कक्षा ५ सम्म १७ हजार ६१७, आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म छ हजार ७६७, माध्यमिक तह कक्षा १० सम्म छ हजार ६७२ र माध्यमिक तह कक्षा १२ सम्म चार हजार ८२० विद्यालय रहेका छन् । केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्मा जन्मदर कम हुँदै जानु, सहरी क्षेत्रमा संस्थागत (निजी) विद्यालयका विद्यार्थी बढ्नु र ग्रामीण क्षेत्रबाट नागरिकको सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ बढ्नुले धेरै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी कम भएको बताउछन् ।
दोलखाको रोल्वालिङमा ११ परिवार मात्रै रहेको र त्यहाँ आठजना मात्रै विद्यालय उमेरका बालबालिका रहेको स्थितिमा त्यहाँको प्राथमिक विद्यालय बन्द वा समायोजन गराउने हो भने त्यहाँका बालबालिका अर्को गाउँको विद्यालयमा पुग्न दुई घन्टासम्म हिँडेर जानुपर्ने अवस्था रहेको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विद्यालय समायोजन नीतिमा आधा घन्टाभन्दा कम पैद दूरीमा पर्ने सामुदायिक विद्यालयमा १५ भन्दा कम विद्यार्थी भएमा नजिकैको विद्यालयमा मर्ज गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ ले बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म पायकपर्ने विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने भएकाले न्यून विद्यार्थी भए पनि दुर्गम गाउँका विद्यालयलाई कायम गरिएको महानिर्देशक शर्माले बताए। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रमको नक्शाङ्कन गरी पुनःसंरचना गर्ने, विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा सीप विकासका लागि दस कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने योजना छ । नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गर्ने लक्ष्य लिएको यस नीति तथा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्ताका बालबालिका तथा युवावर्गमा ज्ञान, सीप तथा अनुभव पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने र विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाइ शिक्षण सिकाइमा रहेको असमानता कम गर्न र गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ ।
