भदौ २७ गते विहानदेखि दिमागमा घुमिरहेका अनगिन्ति जिज्ञाशा छन् । सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको ५६ पृष्ठको दस्तावेज हात परेपछि उत्पन्न भएको जिज्ञाशा । निकै जिज्ञाशा । दफा दफामा जिज्ञाशा । ती जिज्ञाशाका चाङमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको प्रावधान अब के हुने भन्ने विषय सबैका लागि सर्वाधिक जिज्ञाशा । जिज्ञाशामात्र रहेन, उत्तिकै चासो पनि रह्यो । रहने नै भयो ।
नेपालभित्र नै यसको इतिहास ९० वर्ष भएको छ । बुढो प्रणालीलाई देखियो, भोगियो । त्यसैले यसप्रतिको आकर्षण र मोह स्वभाविक लाग्दो रहेछ । परिच्छेद–४ मा भएको ‘परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन’मा आँखा पुगेपछि टक्क अडिन्छ । ‘माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट र आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनेछ’ भन्ने विधेयकमा रहेको प्रस्तावले कक्षा १२ र ८ को मात्र जनाउँछ, कक्षा १० को विधेयकले बोलेन भन्ने व्याख्या शिक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको रह्यो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट गएको प्रस्तावमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसईई प्रादेशिकस्तरमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू पनि त्यही बताउँछन् । विद्यालय क्षेत्र संरचनामै दुई तहको शिक्षा हुने र यसको परीक्षा राज्यका तीनै तहका संरचनाबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने नै हो । कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहले, कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशले र कक्षा १२ को परीक्षा सङ्घले सञ्चालन गर्ने भन्ने नीति हो । त्यसैअन्तर्गत रहेर कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न थालिसके । कक्षा १२ को हकमा साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण गरेपछि बोर्डले नै सञ्चालन गरिरह्यो । कक्षा १० को अर्थात् एसईईलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न कानुनी आधार नभएकाले सङ्घीय शिक्षा ऐन आइसकेपछि हुने भन्ने धारणा नै शिक्षा मन्त्रालयले राख्दै आएको थियो । त्यसैअनुसार बोर्डअन्तर्गत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा–१० राखी एसईईलाई सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइँदै आएको छ ।
बुधबार दिनभरि जसो चर्चा चलेका विषयमा यो विषय पनि हो । सबैको जिज्ञाशा थियो– अब एसईई के हुन्छ ? विधेयकमा नभएपछि त्यसको प्रष्ट उत्तर भनेकै अब सम्बन्धित विद्यालयले नै सञ्चालन गर्ने हो । त्यो बाहेक स्पष्ट परिभाषा उल्लेख छैन । त्यो भाषाले जनाउने नै त्यही हो । अब विद्यालय त्यसका लागि तयार रहनुपर्छ भन्ने नै सन्देश हो । कानुनी प्रावधान हो । हुन त ऐन बनिसकेको होइन, यसका धेरै चरण छन् । धेरै कुरा परिवर्तन वा संशोधन हुनेछन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदासम्म यही नै हो भनेर ठोकुवा गर्न मिल्दैन । ऐन बनिसकेपछि सबै कुरा प्रष्ट हुने नै छ । पर्खाइ त्यतिञ्जेलका लागि भए पनि बहस र छलफल अहिलेदेखि गरिएन भने गलत बाटोमा यात्रा गर्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने नै हो । सांसदहरूलाई यसबारेमा सतर्क गराउन सक्नुपर्छ तर्कले ।
अब प्रणाली भत्काउनै खोजिएको हो ? भन्ने सर्वत्र चासो र चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । अक्षराङ्कन (लेटरग्रेडिङ) प्रणालीले विद्यालय तहको शिक्षाको गुणस्तर भत्काउन खोजेकै हो भन्ने आरोप लागिरहेको बेला एसईईलाई राज्यस्तरबाट सञ्चालन नगर्ने नीतिले अझ विद्यालय शिक्षा डामाडोल बनाउन खोजिएको भन्ने आरोप थपिएको छ । सरोकारवाला निकाय अर्थात् शिक्षा मन्त्रालयले एउटा प्रस्ताव गर्ने तर कानुन मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका पदाधिकारीले प्रस्तावित हरफ वा वाक्य नै काटिदिने तर्कसँग सहमति हुन कसरी सकिन्छ र ? कुन तर्कले कक्षा १० को परीक्षा सकियो भन्ने स्पष्ट जानकारी दिनसक्ने अवस्थामा यतिबेला शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी छैनन् । उतैबाट कटेर आयो भन्ने बाहेक उत्तर छैन । यो उत्तर आफूलाई जोगाउन हो वा वास्तविक हो भन्ने खोजीको विषय पक्कै हुनसक्ला ।
‘अब कक्षा ९, १० र ११ किन पढ्नु प¥यो भन्न थालिसकेका छन् हाम्रा विद्यार्थीहरुले’ भनेर हिजो एक जना शिक्षकले सुनाउनुभयो । विद्यार्थीको मानसिकता नै एकै दिनमा पूरै परिवर्तन भइसक्यो । नपढ्ने मानसिकता । त्यो राम्रो होइन । जसरी अक्षराङ्कन पद्धति लागू गर्दा स्वतः उत्तीर्ण भनियो त्यसैगरी अब कक्षा ९ देखि ११ को शिक्षाको आवश्यकता छैन भन्ने अपव्याख्या हुने सबैभन्दा ठूलो डर छ । अक्षराङ्कनमा राज्यले प्रष्ट पार्न सकेन । अन्ततः यस वर्षबाट ३५ प्रतिशतको व्यवस्था गरेर सुधारको प्रयास थाल्यो । ठिक यसैगरी कक्षा १० को परीक्षा विद्यालयलाई सञ्चालन गर्न दिइनुहुन्न भन्ने अवधारणा आउने नै छ । ढिलो चाँडोको कुरा हो ।
विद्यालयलाई कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालन गर्न दिँदा शिक्षकप्रति अविश्वास होइन, कुरा प्रमाणपत्रको मान्यताको हो । त्यो प्रमाणपत्रले भोलि मान्यता पाउँछ वा पाउँदैन भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ । पछिल्लो समयमा राज्यले सबैलाई रोजगारी प्रदान गर्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीलाई निस्तेज गर्न सकिने अवस्था छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले कम्तीमा कक्षा १० वा एसईई पूरा गरेको हुनुपर्ने नियम छ । त्यो हुँदा विदेशीले राज्यले जारी गरेको प्रमाणपत्र खोज्लान् । विद्यालयले जारी गरेको प्रमाणपत्रलाई राज्यले आफूले जारी गरेको भनेर प्रमाणित गर्न सक्ने आधार छ ? त्यो विषय प्रष्ट हुनुपर्छ । कानुनले प्रष्ट गरिदिनुपर्छ । अन्य विषयमा पनि कक्षा १० को प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने भनिँदा ती कुराको गाँठो फुकाइदिने संयन्त्र राज्यले तयार गरिदिनुपर्छ ।
हुन त अब कक्षा ९, १० र ११ नपढे हुने भन्ने विद्यार्थीको तर्क होला, सोच होला तर त्यस्तो तर्क गर्ने हो भने कक्षा ८ मा मात्र राज्यले परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएकाले कक्षा १ देखि ७ सम्म किन पढ्नुप¥यो र भन्ने तर्क पनि नआउला भन्न सकिन्न । तर्क–कुतर्क जसरी पनि गर्न सकियो । तर विद्यालयले नै कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्ने कुराले विद्यार्थीमा पढ्ने र मिहिनेत गर्ने संस्कार भत्किन्छ कि भन्ने चासो र चिन्ताको विषय हो । यस मामिलामा चासो र चिन्ता हुन पनि पर्छ ।
दुई वर्षअघिको कुरा स्मरण गरौँ । त्यो बेला कोभिड–१९ ले आक्रान्त पारेको थियो । राज्यले विद्यालयलाई नै विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गर्यो । धेरै विद्यालयले सही मूल्याङ्कन गर्न सकेनन् । गरेनन् । कुनै एक दुर्गम जिल्लाको एउटा विद्यालयले चार जना विद्यार्थीलाई जीपीए ४.० प्रमाणपत्र थमायो । जबकी त्यो विद्यालयबाट पहिलो दर्जामा मुस्किलले विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन्थे । यस्तो अनगिन्ति उदाहरण देखिए । राज्य मौन रह्यो । मुकदर्शक रह्यो । त्यो गलत हो भन्ने राज्यलाई थाहा थियो तर बोल्नसक्ने हैसियत राज्यले बनाउन सकेन । अझ कतिपय निजी विद्यालयले आफ्नो नतिजा अब्बल देखाउन नक्कली काममा निकै जोडबल लगाए । वास्तविक मूल्याङ्कन गरिएन । विद्यार्थी तथा अभिभावकले निकै दबाब दिए, त्यसैले थेग्न सकेनौँ भन्ने जवाफ सामुदायिक तथा निजी विद्यालयले दिए । विद्यालयले नैतिकता देखाउन सकेन । जिम्मेवारी इमानदारीका साथ पूरा गर्न सकेन । त्यो उदाहरण नजिर बनेको छ । भोलि कतै दुरुस्त पद्धति पुनः विद्यालयमा प्रवेश गर्ने छ कि भन्ने डर सिर्जना भएको छ ।
हो, विद्यालयप्रति शङ्का गरिनुहुन्न । राज्यले सञ्चालन गरेकाबाहेकका कक्षाका वार्षिक परीक्षा त विद्यालय आफैँले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । ती परीक्षा सही ढङ्गमा सञ्चालन भइरहेका पनि छन् । तर कतिपय विद्यालयले विद्यार्थी गुमाउनुपर्ने भयले अनुत्तीर्ण गराउँदैनन् । आफ्ना विद्यार्थीलाई अब्बल देखाउने प्रयास गरिरहन्छन् । यस्तो प्रवृत्ति विशेष गरी निजी विद्यालयमा छ । त्यसैले कहीँ न कतै यस्तो प्रवृत्ति झाङ्गिने डर छ । प्रश्रय पो पाउने हो कि भन्ने डर छ ।
कक्षा १० लाई प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गर्दा धेरै संरचना थप्नुपर्ने वा अतिरिक्त दायित्व व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने तर्क आउला । विद्यार्थीबाट शुल्क लिएर परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा प्रदेशमा यो दायित्व जाँदा राज्यलाई त्यति ठूलो आर्थिक बोझ हुँदैन । शिक्षामा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ, बोझ मान्ने कुरै आउँदैन । गुणस्तरका लागि विद्यार्थीलाई भय आवश्यक पर्छ । तनावमा राख्ने भय होइन, राम्ररी पढ्न नसक्दा पार लाग्न सक्दैन भन्ने भय चाहिन्छ । पछिल्लो पुस्ता शिक्षक वा अभिभावकलाई टेर्दैनन् । भय छैन । तर कम्तीमा परीक्षाको भयले त पढ्ने संस्कार कायम रहने थियो । त्यसमाथि बीचमा एउटा छेकबार आवश्यक पनि पर्छ । त्यसले गुणस्तरका साथै पढ्नुपर्छ है भन्ने सोचलाई कायम राख्न सक्दछ ।
अन्त्यमा
कक्षा १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ९ र ११ त विद्यालयले नै सञ्चालन गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म कक्षा ८, १० र १२ राज्यस्तरबाट सञ्चालित छ । एसईईको नतिजालाई लिएर कसैले व्यापार गरे भन्ने झोंकमा त्यो खारेज गर्नु मुर्खतामात्र हुनेछ । व्यापार गर्नेले कक्षा ८ र १२ को नतिजा देखाएर पनि गर्छन् । रोक्न सकिँदैन । तसर्थ कुरा जति लम्ब्याए पनि तर्क जति गरे पनि मूल मुद्दा भनेकै गुणस्तरको हो । त्यो कायम गर्न सकौँ । त्यसलाई कायम गर्ने मामिलामा कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा राज्य संयन्त्रबाट गर्दा बल मिल्नेछ । कसैलाई के लाग्यो भन्दा पनि के हुनुपर्छ भन्ने हो । विधेयक सार्वजनिक भएपछि सामुदायिक वा निजी विद्यालयका शिक्षक हुन् वा जिम्मेवार पदाधिकारी अधिकांशलाई कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा विद्यालयलाई नै हस्तान्तरण गरिएको कुरा चित्त बुझाइ भएकै छैन । यतातर्फ सांसदहरूको ध्यान आकृष्ट गर्न सक्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । जय शिक्षा
