पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा मुख खोल्नै चाहेनन् शिक्षा मन्त्रीले

करिब डेढ महिना अघि शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसारको समितिले छनोट गरेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा भएको सिफारिस शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अहिलेसम्म मन्त्री परिषद्मा लान नसकेको खुलेको छ ।

आज शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा सम्बोधन गर्न पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले छनोट समितिले गरेको सिफारिस चाँढै मन्त्री परिषद्मा लैजाने बताएसंगै उनले सो सिफारिस मन्त्री परिपषदमा नलगेको खुलेको हो ।

छनोट समितिले पूर्व सचिव मधुप्रसाद रेग्मीलाई अध्यक्ष तथा जनसेवा मावि काठमाडौं, कीर्तिपुरको प्रधानाध्यापकबाट अवकास भएकी नन्दकुमारी महर्जन र शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव डा. डिल्लिराम रिमाललाई सदस्यमा नियुक्ति गर्न करिब डेड महिना अघि नै सिफारिस गरेको थियो ।

आयोग गत असोजदेखि अध्यक्ष विहीन छ । त्यस्तै गत असारमा सदस्य ज्ञानी यादव र अर्का सदस्य सिताराम पोख्रेलको पदावधि २०७५ मंसिरमा सकिएको थियो । सरकारले ती रिक्त पदमा नयाँ पदा

आफ्नो एक घण्टे लामो सम्बोधनका क्रमम अधिकांश समय पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरुलाई व्यङग्य गर्न खर्चिएका मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालयले आफूलाई काँडाको झ्याङ्मा बसेको अनुभूति भएको बताए । ‘विशाक्त काँडा सबैले जता फर्किए पनि घोचिरहेछन् ।’ सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘१७ –१८ थरीका शिक्षकका समस्या छन्, त्यसमा द्वन्द्व पीडित नामका शिक्षक पनि थएिका छन््, त्यसमा अर्को नाम थपिएको छ द्वन्द्व पीडित शिक्षक ।’

शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, मन्त्री बने पनि शिक्षकसंग मर्ने बेलामा कात्रो किन्ने सम्म पैसा नहुने जस्ता समस्या रहेको उनले बताए ।

पदाधिकारी नहुँदा दैनिक कार्य प्रभावित

आयोगका पदाधिकारी नहुदा आयोगको दैनिक प्रशानिक कार्य प्रभावित भएको आयोगका प्रशासकीय प्रमुख तथा स्थापना दिवस कार्यक्रमका अध्यक्ष दिनेशकुमार श्रेष्ठले बताए । दिवसको अवसरमा १३ औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रमुख श्रेष्ठले आयोग गत असोजदेखि पदाधिकारी विहीन हुँदा दैनिक सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका साथै शिक्षक पदपूर्ति गर्न नसकिएको, अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स( मा देखिएको त्रुटि सच्याउन, कानुनी प्रक्रियाका लागि जवाफ दिन समस्या भएको जानकारी दिए । ‘पदाधिकारी विहीन छ आयोग, दैनिक प्रशासनिक कार्य प्रभावित भएका छन् ।’ उनले भने, ‘हामीले नत पदपूर्तिका लाविग नत विज्ञापन नै गर्न सकेका छौं नत लाइसेन्समा देखिएको त्रुटि सच्याउन पायौं न त कानुनी प्रक्रियामा पुगेका विषयको जवाफ दिन नै सक्यौं ।’

विषयगत लाइसेन्सको नतिजा कहालिलाग्दोे

सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले शिक्षक सेवा आयोगले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको विषय गत लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा कहाली लाग्दो देखिएको बताए । सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे उनले माधयमिक तहको लाइसेन्सको पाठ्यक्रम स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहस.ग मेल खाने हुँदा पनि विषयगत लाइसेन्समा करिब ६–७ प्रतिशत मात्र परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुनु भनेको विश्वविद्यालयको वर्तमान शिक्षा पद्धतिलाई नै चुनौती दिने भएकाले विश्वविद्यालयले शिक्षाको गुणस्तर सुधाारको खाँचो औँल्याए ।

सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले आयोगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउनका यो आयोग संवैधानिक बनाइनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले २०५२ सालको शिक्षक छनोटमा १३ हजार शिक्षक चाहिनेमा ३५ अंक प्राप्त गर्ने सबैलाई पास गराई तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गोविन्दराज जोशीले आफ्नो अभिष्ट पुरा गरेको स्मरण गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

आयोगका कार्यलाई थप पारदर्शी बनाउन छुट्टै ऐनको व्यवस्था हुनु पर्ने उनले औल्याए । सो कार्यक्रममा शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, निवर्तमान  अध्यक्ष  ताना गौतम लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका  थिए ।