शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्ने पर्नेमा जोड दिएकी छिन् । मन्त्री भएको ३० दिनका अवसरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेकी छिन् ।
दल त्याग्न मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिसकेको र दलको सदस्य भएका शिक्षकहरूका बारेमा सूचना दिन आह्वान गरिएको जानकारी दिइन् ।
तर, सम्मेलनमा दल सम्बद्ध शिक्षकहरूका भातृ संगठनका बारेमा भने कुनै जानकारी दिइनन् । हरेक दलका आफ्नै शिक्षकहरूको भातृ संगठनका बारेमा मन्त्रालयले के गर्छ ? निर्णय मात्र हो कि कार्यान्वयन भन्ने विषय बहसमा रहेको विज्ञको धारणा छ ।
‘शिक्षालाई दलीय राजनीति मुक्त क्षेत्र बनाउन राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई दलीय सदस्यता त्याग्न आह्वान गरेका छौ।’ मन्त्री श्रेष्ठले ‘जनतालाई दलमा सक्रिय शिक्षकबारे उजुरी गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेका छौ। र कारबाही गर्न कार्यविधिबारे स्पष्टता ल्याइएको छौं’ उनले भनिन्।
त्यस्तै शिक्षा ऐन, २०२८, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले समेत शिक्षकलाई दलको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै उच्च अदालत पाटनको २०७८, मङ्सिर १९ गतेको राजनीतिक दलमा संलग्न शिक्षकलाई कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो। विविध कारणले पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिने शिक्षकलाई कारबाही गरिने बताएकी हुन्।
मन्त्री श्रेष्ठले पहिलो निर्णय नै शिक्षालाई दलीय राजनीति मुक्त क्षेत्र बनाउन ‘विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्राज्ञिक तथा विज्ञ व्यक्तित्वबाट हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय मा हस्तक्षर गरेकी थिइन्।
त्यसका लागि अवधारणा पत्रको क्रममा तयारी रहेको रहेको छ। त्यस्तै सम्बन्धित कानुन संशोधनका लागि अध्ययन गर्न मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
