चिकित्सा शिक्षामा लामो समय देखि विभिन्न श्रीर्षकमा हुँदै आएको शुल्क विवाद यो वर्ष भर्नाको सुरुमै देखिएको छ । विगतका वर्षमा कलेजले विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क भन्दा अन्य श्रीर्षकका अतिरिक्त शुल्क असुलेको, विभिन्न विषयमा फरक कलेजले फरक शुल्क लिँदै आएका थियो । यो वर्ष भने भर्नाकै समयमा शुल्कमा विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानले मनोमानी शुल्क असुलेको तथ्य बाहिरएको छ ।
आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानलाई स्पष्ट शुल्कका लागि व्यवस्थापन गरेको भएपनि विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानले आफूखुसी शुल्क असुलेर विद्यार्थी भर्ना गरेको पाइएको हो । विशेषगरी विदेशी विद्यार्थीका हकमा चर्को शुल्क लिन गरेको पाइएको छ । आयोगले विदेश विद्यार्थीको शुल्क सम्बन्धमा स्वदेशी विद्यार्थी भन्दा १.६ गुणा बढी लिन निर्देशन दिएको भए पनि विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानले सो भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएको हो ।
आयोगका उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाले गत असोज १५ गते सूचना जारी गरी शैक्षिक बर्ष २०७७–०७८ का लागि विदेशी विद्यार्थीको भर्ना प्रकृया शुरु भई सकेको र विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ को उपदफा (४) बमोजिम शुल्क निर्धारण गरी नसकेको अवस्थामा गत बर्ष कै शुल्क कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सो सूचनामा चिकित्सा शिक्षा आयोगको गत असोज ५ गतेको निर्णय अनुसार गत वर्ष आयोगले कायम गरेको शुल्क यथावत राख्नु भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विदेशी विद्यार्थीहरुको हकमा समेत स्नातक तहमा विगतमा विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुले लिई आएको नेपाली विद्यार्थीहरुको लागि तोकिएको शुल्कमा अधिकतम १.६ (एक दशमलव छ) गुणाले हुन आउने रकम बराबर शुल्क लिन सकिने स्पष्ट गरेको छ ।
आयोगको मिति २०७७ माघ ९ को निर्णय अनुसार साविकमा विदेशी विद्यार्थीको शिक्षण शुल्क कायम गरेका विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुले सोही बमोजिम र साविकमा शुल्क निर्धारण नगरेका विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुले कार्यकारी समितिले गरेको निर्णय बमोजिम शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्न आयोगले २०७८ असोज १५ को उपाध्यक्ष स्तरीय निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको थियो ।
शैक्षिक सत्र २०७७–७८ का लागि गत बर्ष कायम भइ कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रमको हकमा शुल्क यथावत राखी सोही अनुसार र अन्यको हकमा एकरुपता कायम गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको गत माघ ९ गतेको निर्णयानुसार शुल्क कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगले गत वैशाख २९ गते एक सूचना जारी गरी शैक्षिक सत्र २०७७–७८मा उपत्यका भित्र एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिर एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । बीडीएस अध्ययनका लागि २० लाख १९ हजार ५८० निर्धारण गरेको थियो ।
आयोगले तोकेको शुल्कअनुसार शैक्षिक सत्र २०७७–७८ का लागि एमबीबीएसमा ४० लाख, २३ हजार २५० हो। यसमा १.६ ले वृद्धिगर्दा विदेशी विद्यार्थीको हकमा ६४ लाख ३ हजार ७२० हुन आउँछ। तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) डिन कार्यालयले विदेशी विद्यार्थीका हकमा ९० हजार १६ अमेरिकी डलर तोकेर भर्नाका लागि आव्हान गरेको छ । तोकिएको शुल्कका एक तिहाइ बराबरको शुल्क ३० हजार ५ डलर हिमालयन बैंकमा जम्मा गरेर भर्ना हुन आउन विदेशी विद्यार्थीलाई सूचना जारी गरेको छ ।
त्यस्तै, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले विदेशी विद्यार्थीको हकमा ७४ हजार ५५५ अमेरिकी डलर तोकेर भर्नाको समयमा २५ हजार ४४० अमेरिकी डलर शुल्क तिर्न सूचना जारी गरी सकेको छ ।
केयुको भर्ना स्थगित
यसैविच, आयोगले शुल्क वृद्धि गरी द्विविधा उत्पन्न गरेको भन्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सबै कार्यक्रम स्थगन गरिसकेको छ।
विश्वविद्यालयका म्यानेजर दीपक दाहालले आइतबार सूचना प्रकाशित गरी एमबीबीएस, बीडीएस, बीपीटी, बिएस्सी नर्सिङ, बिएन, बिएमआइडी, बिएस्सी एमआइटी र बिएस्सी ल्याब एमइडीको भर्ना स्थगन गरेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै आयोगले नर्सिङमा समेत शुल्क वृद्धि गरी अन्योलको वातावरण कायम गरेको हुनाले हाललाई अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि भर्ना प्रक्रिया स्थगित गरेको सो सूचनामा उल्लेख छ ।
आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, र वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबिच नै शुल्कमा एकरूपता कायम नगरी द्विविधा उत्पन्न गराएको भन्दै सबै भर्ना स्थगन गरेको दाहालले बताए ।
केयुले आयोगले तोकेको शुल्क ६४ लाख ७२० रुपियाँमै विदेशी विद्यार्थी एमबीबीएसमा भर्ना लिने कार्य सुरु गरेको थियो,’ दाहालले भने, ‘तर एउटै विषयमा त्रिविले एक करोडभन्दा माथि र वीपीले ८७ लाख बढी शुल्क असुली गर्दा आयोग मूकदर्शक बनेर हेरिरहेको छ, शुल्कमा एकरूपता नभएका कारण हामीले भर्ना स्थगन गरेका हौं।’
साथै आयोगले बिएसस्सी नर्सिङमा २०७८ वैशख २९ गते तोकेको शुल्क ७ लाख ५० हजार रुपियाँ मात्र हो । जानकारी नै नदिई १० लाख बनाएको हुँदा भर्ना स्थगित गरिएको केयुले जानकारी दियो । ‘आयोगले रातारात २०७८ असार २ गते अर्को सूचना जारी गरी बिएसस्सी नर्सिङमा १० लाख रुपियाँ पुर्याएको रहेछ सो विषयमा हामीलाई जानकारी नै छैन ।’ उनले भने, ‘अब आयोगले शुल्कमा एकरूपता कायम गरेपछि मात्र केयुले भर्ना खोल्नेछ।’
आयोगले भने केही त्रुटिका कारण शुल्कमा अन्योल हुन गएको जानकारी दियो । आयोगले सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा एकरूपता कायम गर्न शुल्क तोकेको दाबी गरे पनि केयुले बिएसस्सी नर्सिङमा बढाएको शुल्कका बारेमा आफूहरु अनविज्ञ रहेको दाबी गरेको छ ।
‘
