भर्ना भएको दुई वर्षपछि दिएको परीक्षामा पनि बीएस्सी प्रथम वर्षको एनालिटिकल ज्योमेट्री एण्ड भेक्टर एनालिसिस विषयको परीक्षा विद्यार्थीले सोचे जस्तो गर्न सकेनन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले साउन २४ गते लिएको ७५ पूर्णाङ्कको सो विषयको परीक्षामा ५ वटा गलत प्रश्न सोधिएपछि विद्यार्थीहरु निरास भएका हुन् ।
सो विषयको प्रश्न नम्बर ५, प्रश्न नम्बर ८, प्रश्न नम्बर १०, प्रश्न नम्बर १३ र प्रश्न नम्बर १४ गलत भएको विद्यार्थीको दाबी छ । १९ पूर्णाङ्कको प्रश्न नै गलत भएपछि आफूहरु निरास भएको विद्यार्थीहरु बताउँछन् ।
कोरोनाका कारण होम सेन्टरबाट परीक्षा दिएका विद्यार्थीले प्रश्न नै गलत भए पनि यसको विरोध गर्न नसकेको अमृत साईन्स क्याम्पसका विद्यार्थी जगदीश साहीले बताए । प्रश्न गलत छ भनेर गार्डलाई भने पनि उनले केही गर्न नसक्ने भएको हुनाले जस्ते जानेको उस्तै लेखेको उनले प्रतिक्रिया दिए ।
पद्यकन्या बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत सुकृति मैनलीले प्रश्न गलत भए पनि बल्ल बल्ल परीक्षा दिन पाएको भनेर जस्तो जानेको त्यस्तै लेखेको बताइन् । ‘गार्डलाई गुनासो गरेर केही हुने थिएन हाली तीन वर्ष अगाडि २०७५ सालमा पनि क्वान्टम मेकानिक्सको सबै प्रश्नपत्र गलत आएको तर अहिले सम्म विद्यार्थीको माग सुनुवाइ नभएको देखेका छौं’ उनले भनिन्, ‘विरोध गर्नुभन्दा बरु परीक्षामा सहभागी हुन उचित ठानेर परीक्षामा सहभागी भइयो ।’
प्रश्न नै गलत भएपछि अधिकांश विद्यार्थीहरु अन्योलमा परेर प्रश्न नै छोडेर आएको बताउँछन् ।
त्रिविका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले भने प्रश्नमा सामान्य गल्ती भएको तर पढ्ने विद्यार्थीले सहजै बुझ्ने खालको भएको प्रतिक्रिया दिए ।
त्रिविले यस अघि २०७५ सालमा पनि भौतिक शास्त्रको स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टरको पुरानो कोर्सको ‘क्वान्टम मेकानिक्स’ विषयको प्रश्नपत्रमा गम्भीर त्रुटि गरेको थियो ।
सो परीक्षामा पुराना कोर्सका विद्यार्थीलाई नयाँ कोर्सको प्रश्न सोधेपछि विद्यार्थीहरुले न्यायलयको ढोका ढक्ढक्याए पनि अहिलेसम्म सुनुवाई हुन सकेको छैन । उक्त विषयको पुनस् परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै विद्यार्थीहरुले त्रिविका पदाधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सर्वोच्च अदालत, शिक्षा मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री सबैको ढोकामा गुहार मागे पनि उक्त विषयको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । पदाधिकारीको गल्तीका कारण त्रिविले एक पछि अर्को गल्ती गर्दै ढाकछोप गदै आएको परीक्षार्थी आषिश पौडेल बताउँछन् । ‘पाठ्याक्रमभन्दा बाहिरबाट प्रश्न पत्र सोधियो विद्यार्थीले विरोध गरे पनि परीक्षा भयो, नतिजा प्रकाशन भयो, प्रमाणपत्रसमेत बाँडियो ।’ उनले भने, ‘ यो परीक्षा पुनः सञ्चालन गरी एकपछि अर्को गल्ती गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
२०७५ पौष २९ गते सञ्चालन गरिएको सो परीक्षामा ४५ पूर्णाकंको प्रश्नमा ४० नम्बरको प्रश्न पाठ्यक्रम बाहिरबाट सोधिएको थियो । काठमाडौंको ताहाचलस्थित महेन्द्ररत्न क्याम्पसको परीक्षा केन्द्रमा एकपटक वितरण गरिसकेको प्रश्नपत्र फिर्ता लिएर पुनः सोही प्रश्नपत्र वितरण गरी परीक्षा सुचारु गरिएको थियो ।
ती विवादित विषयको सत्यतथ्य छानविन गर्न तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष प्राडा. सुधा त्रिपाठीले छानविन समिति गठन गरेकी थिइन्। छानविन समितिले उक्त परीक्षामा सोधिएका अधिकांश प्रश्नहरू पाठ्यक्रम बाहिरबाट आएको पुष्टि गरिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म सो विषयको परीक्षाको ती परीक्षाको विवाद को समाधान हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहकुलपतिको हैसियतले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले समस्या समाधान गर्न पटकपटक निर्देशन दिए पनि विश्वविद्यालयले अटेर गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ।
पीडित विद्यार्थीले परीक्षाको गोपनीयता भंग भएको तथा परीक्षाको परिणाम रद्द गरी पुनः परीक्षा गरी पाऊँ भनी डिनको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । सो निवेदनमा सत्य तथ्य छानविन नगरी त्रिवि पदाधिकारीले श्रृखलाबद्ध गल्ती गर्दै ढाकछोप गर्दै गएको विद्यार्थीको आरोप छ ।
प्रश्नपत्र निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरू नै झुटो प्रतिवेदन डिनको कार्यालयमा बुझाइ आफ्नो गल्ती ढाकछोप गरेको पीडित विद्यार्थीको दाबी छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ को दफा १९ मा झुटो प्रतिवेदन बुझाउनेलाई कसुरको मात्रा हेरी १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था छ।
सो परीक्षामा ७८ जना विद्यार्थी थिए । ती मध्ये ४० जनाले परीक्षा दिएका थिए। ३८ जना अनुपस्थित विद्यार्थी थिए। २७ जनाले पास गरेका थिए भने १३ जना अनुत्तीर्ण भएका थिए।
नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेलाई कारबाहीको पत्र
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छानविन गरेको छ । उनीलाई आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्न महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई गोप्य पत्र पठाएको छ।
नायव महान्यायाधिवक्तालाई निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिमको नसिहतको कारबाही गर्ने अधिकार निजामती सेवा नियमावली, २ (५) को नियम १०६ को देहाय (९) को (७) अनुसार महान्यायाधिवक्तालाई रहेको छ । महान्यायाधिवक्ताले चाहेमा नियमावलीको नियम १०७ बमोजिम नायव महान्यायाधिवक्तालाई निलम्बन पत्र र ऐनको दफा ६६(१) बमोजिम सफाइको मौका दिइ कारबाही गर्ने सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नायव महान्यायाधिवक्ताद्वारा आफूविरुद्धको उजूरीमा समेत आफैंले निर्णय गरेको आरोप लागेको छ । उनले यसअघि त्रिविले उत्तरपुस्तिका धुल्याएको विषयमा कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि उनीविरुद्ध नै उजुरी परेको थियो । “उत्तरपुस्तिका धुल्याईएको विषयमा महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुका अनुसन्धान अधिकारीले उजूरीकर्ताले उत्तरपुस्तिका नधुल्याई पाऊँ भनी मिति २०७६असोज ०७ मा उजूरी लिई कानूनी कारबाही चलाउनू अगावै र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र राष्ट्रिय सूचना आयोगले उत्तरपुस्तिका नधुल्याउनू भनी आदेश दिनु अगावै त्रिवि नियमानुसार उत्तरपुस्तिका धुल्याई सकेको पाइएको भनी प्रहरी प्रतिवेदन बुझाएको र उक्त प्रतिवेदन झुट्टा रहेको खुल्ने प्रमाण संलग्न गरी ककउ श्यामलाल ज्ञवालीलाई बुझाउन खोज्दा निजले नमानेको, सोही व्यहोरा खोली जिल्ला सरकारी कार्यालय काठमाडौंमा उजूरी गर्दा समेत थप प्रमाण बुझी अनुसन्धान तहकिकात गर्न जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले प्रहरी कार्यालय र सोका अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन नदिएको हुँदा निजहरुलाई कारवाही गरी पाऊँ साथै थप अनुसन्धान तहकिकात गर्न निर्देशन जारी गरी पाऊँ ।“ भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको उपभोग गर्ने पाण्डेद्वारा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २७ बमोजिम कुनै निर्देशन समेत जारी गरेका थिएनन् भने प्रमाण बुझ्ने काम प्रहरीको रहेको हुँदा सरकारी वकीलले गरेको कार्य ठीकै रहेको देखिएको भनी निर्णयसमेत गरेका थिए । विद्यार्थी आषिश पौडेलले सम्वन्धित सरोकारवाला निकायमा उजुरी दिएका थिए । तर पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा यस उजुरीलाई त्यसै थन्क्याइएको थियो । त्रिविले भने उत्तरपुस्तिका धुल्याइ सकिएको भनेको थियो । अहिले भने त्रिविसँगै रहेको भनेको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले एकाएक शिक्षाध्यक्षलाई पाँच हजार जरिवाना गरेपछि धुल्याइ सकिएको भनिएका उत्तरपुस्तिका एकाएक सुरक्षित रहेको भनेको थियो । यसरी हेर्दा प्रमाण लोप गर्न खोज्ने त्रिविका डीन लगायतका पदाधिकारीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नायव महान्यायाधिवक्ताको समेत संलग्नता देखिएबाट निजसमेत कसूरको प्रमाण दबाउने र लिखत नष्ट गर्ने कसूरको मतियार भएको प्रष्टै भएको उजुरीकर्ता पौडेलको भनाइ छ ।
शिक्षाध्यक्षलाई पाँच हजार रुपियाँ जरिबानाको सिफारिस
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना लुकाउने कार्यमा संलग्न भएको पुष्टी हुन आएकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्षलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार पाँच हजार रुपियाँ जरिबाना गर्ने आदेश दिएको थियो । आयोगको आदेश पालना नगरी मातहतको कार्यालयमाथि जिम्मेवारी पन्छाउन खोजेको, आयोगको आदेश, पत्राचारको वेवास्ता गरी बिषयान्तर गरी पन्छिन खोजेक ठहर गर्दै आयोगले गत मंसिर २५ गते यस्तो आदेश दिएको हो ।
त्रिविका शिक्षाध्यक्षले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अर्को आदेश नभएसम्म विवादित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका लगायत परीक्षासम्बन्धी कागजातहरु नष्ट नगर्नु भनी दिएको आदेशविपरीत उत्तरपुस्तिकाहरु नष्ट गरिएपछि यस्तो आदेश गरेको छ ।
‘शिक्षाध्यक्षलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२(५) बमोजिम कारबाही हुने ब्यहोराको जानकारी गराउँदा, चेतावनी दिँदा पनि आफनो जिम्मेवारी पालनामा पूर्णतः गैर जिम्मेवार रहेको आयोगको ठहर छ ।’ आयोगको आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि स्वतन्त्र आयोगबाट चेतावनीयुक्त आदेश जारी गर्दा पनि गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य गर्ने पदाधिकारीलाई दण्डित गर्न पर्ने देखिन्छ । तसर्थ, नागरिकको संविधान प्रदत्त र कानूनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको ठाडो उल्लंघन गर्ने त्रिवि शिक्षाध्यक्षको कार्यालय, कीर्तिपुरका कार्यालय प्रमुख (शिक्षाध्यक्ष) लाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा ९५० बमोजिम रु। ५,००० ९अक्षरेपी पाँच हजार० जरिबाना हुने ठहर्छ ।’
अन्यमा शिक्षाध्यक्षलाई सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ६९ (७) बमोजिम आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ (५) बमोजिम गरेको जरिबाना असुल उपर गर्न आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गर्न आदेश दिएको छ ।
आयोगले उक्त पुनरावेदनको सम्बन्धमा पटकपटक त्रिवि शिक्षाध्यक्षलाई सूचना उपलब्ध गराउन दिएको आदेश, आयोगले २०७६चैत्र ६ मा दिएको आदेश बमोजिम कागजातहरुको संरक्षण व्यवस्था मिलाउन भनिएकोमा सूचना संरक्षण गर्नुको सट्टा मातहतको कार्यालयमाथि जिम्मेवारी पन्छाउन खोजेको, आयोगको आदेश, पत्राचारको वेवास्ता गरी बिषयान्तर गरी पन्छिन खोजेको देखिन्छ । कानूनी राज्यमा अधिकार प्राप्त अधिकारीको काम कारबाही स्वच्छ र निष्पक्ष रुपमा विवेकपूर्ण किसिमबाट भएको नदेखिएको ठहर गर्दै शिक्षाध्यक्षलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । ‘अनुचित र छलछामपूर्ण किसिमबाट गरिने कार्यले कानूनी शासनको मान्यतालाई क्षीण बनाई स्वेच्छाचारीताको सृजना भई नागरिकको कानूनी व्यवस्था प्रति नै अविश्वास उत्पन्न हुन सक्ने भएकोले आयोगको बारम्बारको आदेश पालना नगरेकोले निजको काम कारबाही स्वच्छ व्यवहारबाट भएको मान्न सक्ने अवस्था देखिएन’ भन्ने आयोगको ठहर रहेको छ ।
