मदरसाहरुमा पर्याप्त कक्षाकोठा छैनन् । कार्यालय, प्रयोगशाला, स्टोर रुम, छात्रावास, विद्यार्थीहरूको अनुपातमा शौचालय छैन । खेल मैदान समेत छैन । पीउने पानी छैन । त्यसैगरी, अध्ययन क्षेत्रका दुईओटा मदरसामा मात्र कम्प्युटर प्रयोगशाला रहेको छ ।
मदरसामा पर्याप्त आर्थिक स्रोतको अभाव छ । पूर्वाधार कमजोर छन् । शैक्षिक वातावरण छैन । पर्याप्त शिक्षक छैनन् । विशेषगरी उच्च शिक्षा प्राप्त प्रशिक्षित शिक्षकको अभाव छ । व्यवस्थापन समितिमा योग्य सदस्य छैनन् । व्यवस्थापन पक्ष निकै कमजोर छ । लेखापालन र लेखाप्रणाली पारदर्शी छैन । अधिकांश ठाउँमा सरकारी अनुदानको सही प्रयोग हुन सकेको छैन ।
विशेषगरी मदरसाहरुमा पर्याप्त कक्षाकोठा छैनन् । कार्यालय, प्रयोगशाला, स्टोर रुम, छात्रावास, विद्यार्थीहरूको अनुपातमा शौचालय छैन । खेल मैदान समेत छैन । पीउने पानी छैन । त्यसैगरी, अध्ययन क्षेत्रका दुईओटा मदरसामा मात्र कम्प्युटर प्रयोगशाला रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
मदरसाहरुमा आबद्धताको अभाव; विशेष गरी ठूला आकारका मदरसाहरुमा आबद्धताका समस्या छ । मद्रसाहरूबाट जारी शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूको समकक्षता नभएको कारणले विद्यार्थीहरु सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्न पाएका छैनन् । मदरसाहरुमा विषयगत शिक्षकहरूको अभाव छ । मदरसाहरुकोे तहगत शिक्षकको योग्यता तोकिएको छैन । मदरसाहरुमा पर्याप्त कक्षा कोठा, कार्यालय, प्रयोगशाला, स्टोर रुम, छात्रावास, शौचालय, खेल मैदानहरूको व्यवस्था छैन । यस्ता तमाम अभावभित्रै पनि दुई लाख भन्दा धेरै बालबालिका मदरसामा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
मदरसाको इतिहास
मदरसा एउटा अरबी शब्द हो जसको अर्थ सिकाइको केन्द्र भन्ने हुन्छ । आधाकारिक दस्तावेजको अभावले गर्दा नेपालमा मदरसा शिक्षाको इतिहास र अभिलेख स्पष्ट छैन । तथापि नेपालीमा मस्जिदहरूको निर्माण भएसंगै मदरसा शिक्षाको सुरुआत भएको मान्न सकिने विभिन्न आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । मस्जिदहरूमै धर्मगुरुहरूले धार्मिक शिक्षा प्रदान गर्ने शुरुआत गरेंसंगै मदरसाको सुरुआत भएको भएपनि यी मदरसाहरुको उचित व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
नेपालमा मदरसा
मुस्लिम आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रूपान्तरण अध्ययन प्रतिवेदन २०७८’ अनुसार २३६ मद्रसामध्ये १२९ वटा मदरसाकोे पक्की भवन छन् । आयोगले तराईका पाँचवटा जिल्ला मोरङ, सुनसरी, रौतहट, पसा, स्याङ्जा र दाङमा गरेको अध्ययनमा सुनसरी, मोरंग, रौतहट र पर्सा जिल्लाका ठूला मदरसाहरुकोे भौतिक पूर्वाधार सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरेको छ ।
अनुसन्धान क्षेत्रका ६ जिल्लाका मदरसाहरूमध्ये ५४.६६ प्रतिसत मदरसाकोे भवन पक्की रहेको छ । तर, ती भवनमा पनि पर्याप्त कक्षाकोठा छैनन् । ठुला एक दुई मदरा सुविधा सम्पन्न भएपनि साना मदरसाहरुमा भवनको अभाव छ । उपयुक्त ढंगले फर्निचर छैनन् । त्यसैले अहिले पनि मदरसाका बालबालिका भूइमा बोरा ओछ्याएर नै पढ्दै आएका छन् । पूर्व –प्राथमिक तथा आधारभूत तहका मदरसाहरूमा कक्षाकोठाको अभाव छ ।
शौचालय छैन
साना मदरसामा अहिले सम्म एउटा पनि शौचालय निर्माण हुन सकेका छैनन् । अनुसन्धान क्षेत्रका १८० मदरसामा शौचालयको अभाव छ । यसले ७६ प्रतिसत मदरसामा शौचालय नरहेको देखिन्छ । शौचालय नभएका मदरसाका बालबालिकाले आसपासका मस्जिदको शौचालय प्रयोग गर्ने गरेका छन् । पाए मस्जिद नपाए खुलामै शौच गर्दै आएका छन् ।
मदरसामा पनि विद्यार्थी संख्या धेरै छ । शौचायल दुईओटा मात्र छन् । सयौं विद्यार्थीले अहिले पनि शौचालयको अभावमा बाहिर नै शोच गर्ने गरेका छन् ।
पीउने पानीको अभाव
अनुसन्धान क्षेत्रका ३० वटा मदरसामा मात्र शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था छ । ८७ प्रतिसत मदरसाको विद्यार्थी, शिक्षक अशुद्ध र आर्सेनिक भएको पानी पिउन बाध्य छन् । अन्य २०६ वटा मदरसाको विद्यार्थी शिक्षकहरू शुद्ध पानी पिउन व्यवस्था नभएका कारण शौचालय नजिकै गाडिएका ह्याण्ड पाइपको पानी पिउँछन् ।
प्राथमिक उपचारको व्यवस्था छैन
अनुसन्धान क्षेत्रका २० वटा मदरसामामात्र फस्ट एड बक्सको सुविधा छ । ८.४८ प्रतिशत मदरसामा मात्र बालबालिकाले प्राथमिक उपचार पाउँदै आएका छन् । १८६ वटा मदरसा प्राथमिक उपचारको सुविधा छैन । अर्थात् ९० प्रतिसत मदरसाहरुमा प्राथमिक उपचारको सुविधा नै छैन ।
अधिकांश मदरसा दानमा नै चल्छन्
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा १ हजार १९७ मदरसाहरु दर्तामा छन् । तर अधिकांश मदरसाको आफ्नै जग्गा छैन । दाताले प्रदान गरेको दानमा नै भवन बनाएर मदरसाहरु चल्दै आएका छन् । कतिपय ठाउँमा त जसको नाममा मदरसाकोे जग्गा छ उसले मदरसा सञ्चालकलाई दुःख दिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुसन्धान क्षेत्रका ५० वटा मदरसाका जग्गा कि त ऐलानी हो । कि त कुनै व्यक्तिको नाममा रहेका छन् । अर्थात् २१ प्रतिसत मदरसाहरुका जग्गा मदरसाहरुकोे नाममा दर्ता पास हुन सकेको छैन ।
माध्यमिक र आधारभूत तहका ठूला मदरसाहरुमा छात्रावासको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । मोरंङ, सुनसरी, रौतहट र पर्सा गरी चार जिल्लामा ७० वटा मदरसामा छात्रावास छन् । तर, अधिकांश मदरसाहरुको छात्रावासहरू साँघुरा छन् । छात्रावासमा साधारणतया एउटा कोठामा ४ देखि १० जना विद्यार्थीहरू बस्छन् । छात्रावासका लागि शयन कक्षको अभावका कारण गर्दा कैयौं मदरसाहरुमा विद्यार्थीहरू भुईंमा सुत्न बाध्य छन् ।
खेल मैदान अभाव
धेरैजसो मदरसाहरुकोे खेल मैदान छैन । मोरंग, सुनसरी, रौतहट, पर्सा, दाङ र स्याङ्जा गरी जम्मा २३६ मद्रसामध्ये एक सय पाँच वटा मदरसामा साना आकारका खेल मैदान छन् । अर्थात् ४४ प्रतिसत मदरसाको विद्यार्थीहरू मदरसामा भएको बेला सामान्य खेलकुदबाट समेत वञ्चित छन् ।
केही मदरसामा ठूला आकारका पनि खेल मैदान देखिन्छन् । खेल मैदान भएका मदरसाहरूसँग आर्थिक स्रोतको सीमितताले गर्दा खेलकुद सामग्रीको अभाव छ । मदरसाहरुमा खेलकुद प्रशिक्षणको लागि प्रशिक्षकको अभाव छ । नेपाली मदरसाको विद्यार्थीहरू राष्ट्रिय तथाअन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलमा कहिल्यै प्रतिस्पर्धा गर्न पाएका छैनन् ।
मदरसलाई मुलधारमा ल्याउने प्रयास
२०६३ कार्तिकमा तत्कालीन सरकारले मदरसाहरुलाई शिक्षाको मुल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यसाथ मदरसाहरुलाई मुलधारको विद्यालयसरह सरकारी निकायमा निःशुल्क दर्ता गर्ने विशेष कार्यक्रम लागु गर्यो । सरकारको यस्तो प्रावधानपछि मुलुकभरि सयौं मदरसाहरु दर्ता भए र यी मदरसाहरुमा इस्लामी विषयहरूसँगै मुलधारका विद्यालयमा प्रयोगमा रहेका विषयहरूसमेत समावेश भएका छन् ।
शिक्षा विभागको अन्तरिम योजना (जुलाई २००७ – जुलाई २०१०) ले पनि त्यतीबेलाको अन्तरिम संविधान, २०६३ को निदेशनलाई आत्मसात गर्दै सीमान्तकृत समूहको सामाजिक समावेशीकरणका लागि नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको थियो । यसले बालबालिकाहरूलाई मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्न र
त्रि–भाषिक नीति अपनाउन सुझाव दियो । यसले गुरुकुल, मदरसा, आश्रम र गोम्पाद्वारा प्रदान गरिने परम्परागत शिक्षालाई मान्यता दिंदै एक प्रणालीको विकास गरी तिनलाई औपचारिक शिक्षाको तहमा समायोजन गर्न समकक्षता प्रदान गर्ने सुझाव दियो ।
दर्ता र पाठ्यक्रम
नेपालमा मदरसा दुई प्रकारका छन् । पहिलो प्रकारका मदरसाहरु मुलधारको शिक्षा प्रणालीसँग जोडिएका छन् भने दोश्रो प्रकारका मदरसाहरुकोे आफ्नो अलग्गै पाठ्यक्रम छ जस्तो दारुल–उलूम देउबंद, नदवतुल उलमा र दारुल–उलूम मञ्जर लागु गरेका छन् । यी मदरसाहरुकोे आकार पहिलो प्रकारका मदरसाहरुकोे भन्दा ठूलो छ । दोश्रो प्रकारका मदरसाहरु सरकारी निकायमा दर्ता छैनन् जबकि पहिलो प्रकारका मदरसाहरु जसले मुलधारका शिक्षादिक्षा दिन थालेका छन्, २०६३ पछि प्रायःजसो सरकारी निकायमा दर्ता भएका छन् ।
पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा एकरूपताको अभाव छ । नेपाली मानक अनुसारको पाठ्यपुस्तकहरूको अभावका कारण भारतीय पाठ्यपुस्तकहरू प्रयोग गर्न बाध्य छन् मदरसा । मदरसामा अझै पनि केन्द्रीय परीक्षा प्रणालीको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
