विशेष आवासीय विद्यालयका लागि छनौटमा परेका विद्यालयका संरक्षक स्थानीय सरकार विद्यालयको भवन निर्माणका लागि जुटेका छन् । सातै प्रदेशका स्थानीय सरकारले भवन निर्माणको लागि डिपिआर तयार गरी निर्माण सम्झौताको तयारी गरिरहेका छन् । विशेष विद्यालयको निर्माणका लागि सरकारले कतै साधारण विद्यालयलाई छनौट गरेको छ भने कतै विशेष विद्यालयलाई नै अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न बनाउने भएको छ ।
सरकारको एक प्रदेश एक विशेष आवासीय विद्यालयको अवधारणालाई अनुसरण गर्दै सातै प्रदेशमा छनौटमा परेका विद्यालयका संरक्षक स्थानीय तह मास्टर प्लान बनाउन जुटेका छन् ।
प्रदेशभरिका सबै अपाङ्ग विद्यार्थी लक्षित गरी शिक्षाको मुलधारमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालन गरेका सो कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि स्थानीय तह जुटेको हो ।
सातै प्रदेशबाट छनौटमा परेका विद्यालयमा दुई सय विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदलाई ध्यानमा राखी न्यूनतम् १० कोठा भएको दुई तले आवासीय भवन निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणको कार्य सुरु भइसकेको सम्बन्धित स्थानीय तहले जानकारी दिएका हुन् ।
विद्यालय भवन बाहेक अँध्यारो कक्षा (डार्क रुम), आवाज नसुनिने कक्षा (साउन्ड प्रुफ रुम) परामर्श कक्षाका लागि छुट्टै ब्लक निर्माण गर्ने गरी पूर्वतयारी भइरहेको दमक नगरपालिकाले जानकारी दियो ।
सरकारले प्रदेश–१ मा विशेष विद्यालयका लागि छनोट गरेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय दमक–९ झापामा अहिले समावेशी कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
साधारण, प्राविधिक र विशेष कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको यो विद्यालयमा बाल कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म पठनपाठन हुँदै आएको छ । यो विद्यालयमा अहिले १७ जना दृष्टिविहीन अध्ययनरत छन् ।
साधारण र प्राविधिक धार दुवैमा गरी १ हजार २६५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ‘साधारण, प्राविधिक र विशेष बालबालिकालाई पढाउँदै आएको हाम्रो विद्यालयमा अब छुट्टै विशेष कक्षा सञ्चालन हुने छ ।’ प्रधानाध्यापक गणेशकुमार पौडेलले भने, ‘प्रदेश एकभरिका विशेष बालबालिकालाई एकै ठाउँमा राखेर उनीहरुको रुचिअनुसारको शिक्षा प्रदान गर्ने थलोको रुपमा हाम्रो विद्यालयको विकास गरिने छ ।’
साधारण, प्राविधिक र विशेष विद्यालय तीनै धारका बालबालिकालाई पठनपाठन गराउँदै आएको यो विद्यालयलाई विशेष बनाउन भने केही खर्चिलो छ । नगरपालिकाका अनुसार विशेष बालाबालिकालाई आवासीय भवन निर्माणका लागि डीपीआर तयार गर्न थालिएको छ । ‘अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्न गत वर्ष र अहिले गरेर सरकारले दुई करोड रुपियाँ प्रदान गरेको भए पनि अहिले विद्यालयको खातामा एक करोड रुपियाँ मात्र आएको छ ।’ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी गणेश तिम्सिनाले भने, ‘भवन निर्माणका लागि न्यूनतम ७ करोड रुपैयाँ लाग्छ ।’ भवन निर्माण कार्यविधि बनेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय सरकार र संघीय सरकार मिलेर भनव निर्माण गरिने उनले बताए ।
प्रदेश दुईका लागि सरकारले मिथिला नगरपालिका–९ मा रहेको सार्वजनिक नमुना माविलाई छनौट गरेको छ । बालविकास देखि कक्षा १२ सम्म साधारण र बाली विज्ञानमा प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको साधारण विद्यालयलाई नै सरकारले विशेष विद्यालय बनाउनका लागि छनौट गरेको हो । ‘केन्द्र सरकारको आर्थिक लगानी तथा नियमन र निरीक्षणमा बन्न लागेको विशेष विद्यालयका लागि स्थानीय सरकारले प्राविधिक सहयोग गर्ने छ ।’ नगर प्रवत्ता दीपकजंग थापा भन्छन्, ‘भवन निर्माणका लागि नक्सांकन तथा अन्य तयारी गरिरहेका छौं ।’
केन्द्र सरकारको पूर्ण लगानीमा बन्ने सो आवसीय विद्यालय निर्माणका लागि सरकारले दुई करोड प्रदान गरिसकेको थापाले जानकारी दिए । आधुनिक तथा नयाँ भवन निर्माणका लागि स्थानीय सरकार विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सरकारको समन्वय भइसकेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश नं.३ का लागि सरकारले बनेपा–९ काभ्रेको आर्दश बालविकासलाई छनौट गरेको छ ।
वौद्धिक अपांगता भएका ४२ जना विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधासहित पढाउँदै आएको यो विद्यालयलाई सरकारले तय गरेको मापदण्ड अनुसारकै सुविधा सम्पन्न बनाउनका लागि मास्टर प्लान बनाउनमा जुटेको नगर शिक्षा शाखा प्रमुख श्यामसिंह धामीले बताए । ‘आवासीय विशेष विद्यालय निर्माणका लागि तीन चरणमा सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको छ ।’ धामीले भने, ‘प्रदेश ३ का सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई शिक्षाको मुलधारमा ल्याउन हामी यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर अघिबढी रहेका छौं ।’
गण्डकी प्रदेशका लागि सरकारले गोरखाको मनकामना बहिरा आवासीय विद्यालयलाई प्रदेशकै विशेष नमुना विद्यालय बनाउने भएको छ । यसका लागि नगरपालिकाले नक्सांकनको कार्य धमाधम गरिरहेको छ । भवन निर्माणका लागि सरकारले दुई करोड रुपियाँ प्रदान गरिसकेको छ ।
संघीय सरकारले तय गरेकै मापदण्ड अनुसार भवन निर्माणका लागि वैज्ञानिक अध्ययन तथा नक्सांकन सुरु गरेको गोरखा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी ईप्रकाश ढकालले जानकारी दिए । ‘अहिले आवासीय रुपमा नै ११९ बहिरा विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।’ उनले भने, ‘सबैले शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकारको प्रयोग गर्ने थलोको रुपमा यो विद्यालयलाई विकास गर्न स्थानीय तह लागेको छ ।’
प्रदेश नं. ५का अपाङ्ग विद्यार्थीलागि लक्षित गरी दाङको घोराही उप–महानगरपालिका¬–१४ स्थित बालमन्दिर आधारभूत विद्यालयलाई छनौट गरेको छ । विशेष आवासीय विद्यालयको भवन निर्माणका लागि भवनको शिलान्यास भइसकेको वडा अध्यक्ष शक्तिराम डाँगीले बताए । ‘प्रदेश–५ कै नमुना विशेष विद्यालय बताउनका लागि कार्य सुरु भइसकेको छ ।’ अध्यक्ष डाँगीले भने, ‘पूर्ण अपाङ्गमैत्री सुविधा सम्पन्न भवनमा प्रदेशकै अपाङ् बालबालिकालाई पढ्न, खेल्न र बस्न योग्य भवन बनाउँन नगर जुटेको छ ।’
यो विद्यालयले अहिले साधारण र विशेष बालबालिकालाई पठनपाठन गराउँदै आएको छ । विद्यालयमा जम्मा २११ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ‘२४ जना बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधासहित पढाइ रहेका छौं ।’ प्रधानाध्यापक विष्णु भण्डारीले भने, ‘विशेष बालबालिकालाई पुरानै शैलीमा पठनपाठन गराउन भौतिक संरचना तथा शैक्षिक सामग्रीमा समस्या हुने गथ्र्यो अब सजिलै पढाउन पाउनेमा विश्वस्त छौं ।’
कक्षा ८ सम्म विशेष बालबालिकालाई पढाउँदै आएको सिद्ध बहिरा विद्यालय वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८ खजुरालाई कर्णाली प्रदेशको नमुना विशेष आवासीय विद्यालय बनाउने भएको छ ।
केन्द्र सरकारले प्रदान गरेको रकमको सदुपयोग गरी नक्साक्न कार्य भइरहेको प्रधानाध्यापक चन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । यो विद्यालयमा अहिले आवासीय सुविधा सहति १६ जिल्लाका ८५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
साधारण र विशेष पठनपाठन हुँद आएको सुदूपश्चिम प्रदेशको कैलालीस्थित घोडाघोडी नगरपालिका–१ को राष्ट्रिय माविलाई सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विशेष आवासीय विद्यालय बनाउने भएको छ ।
‘डीपीआर बनाउने तयार भइरहेको छ ।’ निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र बहादुर सिंहले भने, ‘सम्झौताको चरणमा छौं, आईईको लागि परामर्श गरिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार यो विद्यालयमा सुस्त मनस्थितिका २२ सहति अन्य एक हजार चार सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले परिभाषा गरेका १० खाले अपांगता भएका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यले सरकारले विशेष विद्यालय बनाउन लागेको हो ।
मानसिक वा मनोसामाजिक, बौद्धिक अपांगता, अनुवंशीय रक्तस्राव (हेमोफिलिया), अटिज्मसम्बन्धी र बहुअपांगता, शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकासहित सुनाइ, बोलाइ, हेराइमा समस्या भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी विद्यालय बनाउन लागिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जानकारी दियो ।
