After SEE Portal

बालबालिकाको शिक्षाप्रति इमानदार बनौं

Bridge Course

नेपाल सरकारका तर्फबाट आएको बजेट भाषणमा समाविष्ट एउटा बुँदालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल १६६ का नामले भाइरल भयो । जसमा– ‘माध्यमिक तहसम्म शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्ययालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।’ 

यिनै प्रसङ्गको प्रतिक्रियामा मैले मे १९ का दिन फेसबुकमा यस्तो विचार राखेको थिए– ‘सामुदायिक शिक्षाको स्तरमाथि प्रश्न उठाउने मौका दिने को हो ? अयोग्य शिक्षक ? होइन । निःशुल्क शिक्षाको गलत नीति हो ।’ र, अर्को दिन अर्थात् मे ३१ का दिन माथिकै विचारको पूरक विचारको रूपमा राखेको थिए– सरकार शिक्षाको विकास चाहन्छ ? विद्यालयलाई नभएर विद्यार्थीको नाममा भौचर देओस् विद्यार्थी मन परेको विद्यालय जान्छ । आफ्नो जागिर जोगाउन आफै लाग्छन् साथीहरू !’ 

माथि उल्लेख भएका तीनै विषयरूपमा फरक देखिएता पनि सारमा एउटै हुन् । ती सबै एउटै शब्द ‘पैसा’सँग सम्बन्धित सन्दर्भ वा परिणति हुन । मेरा उक्त दुई विचारमाथिको प्रतिकृयामा धेरै सकारात्मक र केही मात्र नकारात्मक प्रतिकृया आए । यो छलफलमा यसरी प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक कुरा हो । उहाँहरूप्रति आभारी छु । साथीहरूका विचारमाथि पुनः प्रतिक्रिया लेख्नै पर्थ्यो तर छोटोमा सम्भव थिएन । तसर्थ म माथिका तीनै सवालमा केन्द्रित वहस चलाउन चाहन्छु । 

हामी हरेक वस्तु वा विचारलाई सतहमा देखिएको आवरणकै भरमा मूल्याङ्कन गर्छौं । उक्त वस्तु वा विचारमा निहीत अन्तर्यमा पुग्न खोज्दैनौं । त्यसका बारेमा सके लिखित वा मौखिक नभए मनमनै यसरी प्रतिक्रिया जनाउँछौ कि, वस्तु वा विचार हेरेपछि के लाग्यो नभएर, आफूलाई पहिलेदेखि के लागिरहेको थियो, त्यसलाई नै प्रस्तुत गछौं । 

पौष्टिक खाना, राम्ररी रङ्रोगन गरिएका बगैंचा मात्र नभएर कौसीमा समेत फूलले सुसज्जित भव्य महलहरू, शिक्षित, सभ्य, सौखिन तथा समृद्ध जीवनशैली यापन गर्ने अवस्था आउनु उत्तम जीवनको उदाहरण होला । त्यसैले हामी तिनैलाई उद्देश्य बनाइरहेका पनि हुनसक्छौं । जीवनको उद्देश्य सम्पन्नता मात्र होइन, आत्मसन्तुष्टि पनि हो । त्यस वैभवशाली जीवनभित्र सन्तोष, भ्रातृत्व र हौसला छैन भने यस्ता देखाउने वैभवलाई स्मशानको सन्तोष मान्नुपर्छ । कहाँ पाइने छ, आत्मसन्तुष्टि ? यसैगरी परापूर्वकालका ऋषिमुनिहरू जङ्गलकै बास, जङ्गलमै प्राकृतिकरूपमै शिक्षा प्राप्त गरे पनि शिक्षित तथा वौद्धिक थिए, सुसंस्कृत र पौरखी थिए । तिनैले बनाइदिएको आधारशीलामा टेकेर आजको यस विशाल संसारलाई एउटा गाउँजस्तो बनाउन सम्भव भएको छ । तसर्थ जति नै ठूला भवनमा, जति रङ्गीचङ्गी दुनियाँमा रमाए पनि हुनै पर्ने आवश्यक तत्व नै छैन भने, त्यो देखावटी दुनियाँको के अर्थ हुन्छ ? 

बजेटमा आएको बुँदा १६६ बाट सुरु गर्नं चाहन्छु । आज बुँदा १६६ राम्रो कि नराम्रो भन्नेतिर नभएर मैले बुझेअनुसार यस्ता विचार आउनुको ‘प्रमुख’ कारणमा मात्र सीमित हुन चाहन्छु । साच्चै किन आएको होला यस्तो विचार ? यसअघि बजेट भाषणमा नआए पनि सामुदायिक सामुदायिक वा निजी सामुदायिकका बीच भगिनी सम्बन्धका आधारमा भौतिक वा अभौतिक सहयोग तथा विचारको आदानप्रदान हुँदै आएको हो । हामी मध्ये कति साथीहरूले ती कार्यक्रममा पात्रकै रूपमा पनि सहभागी हुनुभएको हुनसक्छ, जसरी म पनि थिए । यी कार्यक्रमको अर्थ सामुदायिक सामुदायिकबीच विशेषतः शैक्षिक गुणस्तरका बारे भए तापनि निजी र सामुदायिकबीचको सम्बन्ध आर्थिक तथा भौतिक पक्षमै केन्द्रित थियो, अहिले पनि हो र भोलि भए पनि हुने यही हो । किनकी शैक्षिक गुणस्तर सुधारका निम्ति केही गर्न चाहने धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि आर्थिक समस्याका कारणले पाइला चाल्न नसकेको कुरा सर्वविदित छ । 

राज्यको लगानी भएका विद्यालयहरूलाई किन परेको हो आर्थिक सङ्कट ? यसको जवाफ घाम जत्तिकै प्रष्ट छ– नयाँ शिक्षा पद्धतिको योजना, २०२८ लागु हुनु पूर्व विद्यालयहरू स्वायत्त थिए । विद्यालयका गुठी वा अन्य नाममा सम्पत्ति विशेष गरी जमिन थियो । सोही जमिनको आयस्रोत, चन्दा, सामान्य अनुदान वा शुल्कबाट जेनतेन चल्दै थिए विद्यालयहरू र शिक्षकहरू जागिरेभन्दा पनि समाजसेवी, स्वयंसेवी थिए । २०२८ सालमा विद्यालयहरू सरकारी छाताभित्र प्रवेश त गराइए तर जनजनमा आइरहेको शिक्षाको भोकको सम्बोधन गर्न राज्यको लागनी यथेष्ट हुन सकेन । विद्यालयहरूको भौतिक अवस्था न्युन हुनपुग्यो । कतिपय स्थानहरूमा त राज्यको कुनै लगानीबिना पूर्णरूपमा जनसहभागितामा पनि विद्यालयहरू चले, अझैसम्म पनि चल्दैछन् । राज्यका सञ्चालकहरू भने शिक्षाको स्तर उठाउने बाटोमा लाग्नु पर्ने उर्जा आफ्नै कुर्सी प्राप्ति, सुरक्षा र आफ्नै व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्न थालेपछि विद्यालयहरू स्तरका लागि भन्दा गणनाका लागि मात्र थपिए । न स्तर कायम हुनसक्यो, नत ती विद्यालयका शिक्षकहरूका आवश्यकता बारे चेत गयो । अहिलेसम्म पनि स्थिति खासै अनुकूल हुन सकेको छैन । नयाँ दिशा लेलाजस्तो पनि देखिदैन । 

मैले किन उठाए त निःशुल्क शिक्षा हाम्रो शैक्षिकस्तरको लागि अभिशाप भनेर ? देशमा बहुदलीय व्यवस्था भर्खर सुरु भएको थियो । निःशुल्क शिक्षाको घोषणा पनि भयो । हामी शिक्षकहरूबीच यिनै विषयका बारे पनि छलफल चल्थे । एक प्रधानाध्यापक साथीले भन्नुभयो– अब बल्ल सामुदायिक शिक्षा राम्रो हुने भयो । मैले त्यसै बेला भनेको थिए– अब सामुदायिक शिक्षाको स्तर झन् खस्कने भयो । यसको अर्थ सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर छैन भन्ने कदापि होइन । दिन बिते हामी आजसम्म आइपुगेका छौँ । चित्र हाम्रो अगाडि नै छ । 

माथि पनि केही चर्चा भएकै छ कति विद्यालयहरूले अर्थाभावकै कारण चाहेर पनि शिक्षाको स्तरोन्नति गर्न सकेका छैनन् । निःशुल्क शिक्षा हुँदा पनि विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या न्युन छ । र, न्युन सङ्ख्या हुँदा प्रतिशिक्षक बोझ कम हुनेहुँदा शैक्षिकस्तर त बढ्नुपर्ने हो, तर त्यसो भएको पाइँदैन, बरु उल्टो छ । किन भइरहेको छ यस्तो ? 

यसका पछाडि धेरै कारणहरू छन् । तीमध्येको एक प्रमुख कारण विद्यालयहरूले समाजले विश्वास गरेको नेतृत्व प्राप्त गर्न सकेन । सायद काम त सबैले गर्छन, गर्न खोजेका पनि होलान् तर कुनै पनि सफलताको पहिलो कडी विश्वास हो । अर्थात् अन्य क्षेत्रमा जस्तै विद्यालयको प्रगतिमा पनि नेतृत्वप्रतिको विश्वास विद्यालयको मुटु हो । आज हामीले देख्न सक्छौं समाजको विश्वास जितेको नेतृत्व पाएका विद्यालयहरूले राम्रो प्रगति गरेकै छन् । 

विद्यालयलाई किन प्राप्त भएन त विश्वासिलो नेतृत्व ? प्रश्न सहज छ । जब विद्यालयहरूमा चरम राजनीति हुनथाल्यो, नेतृत्वमा चयनमा राजनीति, शिक्षक नियुक्तिमा राजनीति, प्रतिरोधी सङ्घर्षका लागि सङ्गठन विस्तार अनि यसैका निम्ति राजनीति, आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नैका निम्ति राजनीति । कसले देओस् शैक्षिकस्तरको चिन्ता ? शैक्षिकस्तर नदेखेपछि आफ्ना छोराछोरीलाई देशबाहिर वा देशभित्रैका मनले खाएका विद्यालयमा सार्न थालेपछि सामुदायिक विद्यालयहरूमा नेतृत्वको खडेरी पर्‍यो । बिस्तारै, उपस्थित भए पनि हुने नभए पनि हुने, आफ्नै विषयमा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुँदा पनि नेता रिझाउन सके बढुवा पनि भइने परिस्थिति सिर्जना भएपछि स्तर कसरी रहोस् ? 

अर्को झन् महत्वपूर्ण कारण– सित्तैमा पाएको वस्तुमा कसैले अपनत्व महसुस गर्दैन । सित्तैमा पाएको वस्तु गुमेमा पनि किन वास्ता गर्ने ? विद्यालयलाई सशुल्क बनाइयो र योग्यताको कदर भएमा राजनीतिको फोहोरी खेल आफै किनारा लाग्नेछ । समाजमा स्थाफित क्रयशत्ति भएका नागरिकहरूले पनि आफ्ना बालबालिका तिनै विद्यालयमा पठाउने छन् । तिनै अभिभावकहरूको नेतृत्वमा रहेका विद्यालयले आफ्नै सन्तानका लागि पनि बढी चासो दिनेछन् । त्यसो भयोभने– खेताला राखेर आफू अन्तै व्यापार गर्न जाने, विद्यालय शिक्षकको व्यक्तित्व देखाएर दलको झोला बोक्ने, आफ्नो व्यवसायबाट फुर्सद भए विद्यालय जाने, नेताको आशीर्वादले शिक्षकमा नियुक्ति प्राप्त गर्नेहरू र ठूलाबडाका आफन्त वा खुसामतमा कामबिना लुकेर तलबभक्ता खाइरहेकाबाट विद्यालयहरू मुक्त हुनेछन् । अब आयो गरिबका छोराछोरीले कसरी पढ्लान् त ? यो एउटा अहम् प्रश्न हो । तर सजिलो छ । समाजले चिनेको आर्थिक अवस्था न्युन भएको व्यक्तिका सन्तानलाई निःशुल्क अध्यापन गर्न सकिने छ । विद्यालयको नेतृत्व सजग र इमान्दार भएमा ती व्यक्तिहरूलाई पनि महिनामा एक, दुई वा तीन पटक विद्यालयको सरसफाइ गर्न लगाएरै भए पनि विद्यालयमा आफ्नो लगानी रहेको आभास दिन सक्नेछ । यसो नगर्न पनि सकिन्छ । 

विद्यार्थीको नाममा भौचर किन ? अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीले नभएर विद्यालय वा शिक्षकले अनुदान र तलब पाउँछ । हाम्रो उद्देश्य के हो ? शिक्षक, विद्यालय वा विद्यार्थी ? शिक्षक वा विद्यालय, दुवै विद्यार्थीका लागि हुन । विद्यार्थीको स्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारका निम्ति हुन ती दुवै । शिक्षककर्मचारीको तलब भत्ता, मसलन्द, पुस्तकालय वा अन्य शीर्षकमा राज्यले अहिले गरिरहेको खर्च सम्पूर्ण नेपाली विद्यार्थीहरूका नाममा भौचर वितरण गरेमा के परिणाम आउनेछ ? हेरौं । अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई आफ्नो वा विद्यार्थीको छनोटको आधारमा भर्ना गर्नेछन् । जुन विद्यालयले राम्रो कौसल देखाउँछ, तिनै विद्यालयले धेरै विद्यार्थी प्राप्त गर्नेछन् । यसको अर्थ आय पनि गर्नेछन् । शिक्षकहरूलाई राम्रो सुविधा पनि दिनेछन् । कमजोर देखिएका विद्यालयहरूलाई दवाव पर्नेछ । निश्चित समयमा सुधार गर्ने सर्तमा राज्यले अनुदान बढाउन सक्छ । त्यस समयभित्र राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेमा विद्यालयले कुसलता देखाउन सक्छ । अन्यथा नेताहरूको चाकडी गरेकै भरमा वा तिनका आसेपासे भएकै कारणले कतै न्युन विद्यार्थीका लागि आलो पालो विद्यालय गए पनि हुने, नगए पनि हुने गरी ठूलो सङ्ख्यामा शिक्षक राख्ने र कतै विद्यार्थीको चाप धान्नै नसकिने अवस्था भएका विद्यालयहरूमा अत्यन्त न्युन सङ्ख्यामा शिक्षक दिएर जनसहभागिताको नाममा अभिभावकबाट उठाएर तलव खुवाउने गरी अत्यन्त न्युन पारिश्रमिक दिएर वा नदिइकन निजी स्रोतमा शिक्षक राख्न बाध्य फार्नुको अर्थ के छ ? राज्यले नै दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्त नगरेर स्वयंसेवक नाममा जिम्मेवारी विहीन व्यत्ति नियुक्त गर्न त लागेकै छ भने गुणस्तरीयताको सर्त बन्देजमा त्यो अधिकार सम्बन्धित विद्यालयलाई दिंदा थप प्रभावकारी हुन्थ्यो ।

फेरि पनि यो त प्रष्टै छ, राज्यले अहिले दिने बजेटले विद्यालयहरूको सम्पूर्ण खर्च धान्न सक्दैन । त्यसो भएपछि प्रति विद्यार्थी भौचरमा दिएको पैसाले पुग्ने त कुरै भएन । यो निःशुल्कको फाल्तु नारालाई एकातिर थन्क्याएर विद्यार्थीलाई शुल्क लगाउनु आवश्यक छ । यसो गर्दा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीले पढ्न पाउने छैनन् भन्ने कुरा त आउँछ नै । व्यवस्थाले पहिचान गरेका गरिब अभिभावकका बालबच्चालाई अतिरिक्त शुल्क लगाउनु नपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

त्यसो भएमा अहिले केही राम्रो गरेका विद्यालयहरूले राज्यको निःशुल्क नीतिका विपरीत अनेक बहानामा शुल्क लिइरहनु पर्ने छैन । शुल्क मात्र होइन, विद्यालयको उही छानोभित्र, अङ्ग्रेजी र नेपाली माध्यमको नाममा, उही समयभित्र, उनै शिक्षकद्वारा अध्यापन गराएर अङ्ग्रेजी माध्यमका नाममा चर्को शुल्क लिएर आफ्नै शिष्यहरूमाथि पक्षपात मात्र होइन, अन्याय गरिरहनु पर्ने आवश्यकता बाँकी रहने छैन । त्यति मात्र होइन, के यो कुराले प्रष्ट पार्दैन र निःशुल्क शिक्षा भनेको ढोँग मात्र हो ? निःशुल्क गरेका छौं भन्ने विद्यालयहरूले शुल्क लिइरहेको वास्तविकताले यही पुष्टि गर्दैन र ?

हामीले देखेकै छौं निकै राम्रो कौसल देखाएका सामुदायिक विद्यालयहरू । तिनले कसरी प्राप्त गर्न सकेका छन् यो कौसलता ? ती विद्यालयहरूमा कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीसङ्ख्या र कक्षा ९ माथिको विद्यार्थी सङ्ख्यामा भएको यो ठूलो खाडल केको परिणाम हो ? यो राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकोलाई मात्र छात्रवृत्ति दिने– आफ्नै नेपाली नागरिकका छोराछोरीमाथि गरिएको पक्षपातपूर्ण व्यवहारको परिणाम बाहेक के हो ? 

हो, त्यसै कारण राज्यले माध्यमिक तहको शिक्षामा लगानी गर्ने सम्पूर्ण खर्च प्रतिविद्यार्थी भौचरको व्यवस्था गरेपछि कुन सामुदायिक, कुन निजी ? सबैले प्राप्त गर्ने शिक्षा समान, स्तर समान, हैसियत समान, मौका समान । आफ्ना क्षमताअनुसर दक्षता देखाऊ । विद्यार्थीको शिक्षाको स्तर उठाऊ । आफूआफूमा स्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर । 

हे नेपाल सरकारका मन्त्रीजीहरू ! के तपाईहरू नेपालीका छोराछोरीले साच्चै शिक्षा पाऊन् भन्ने चाहनुहुन्छ ? तपाईहरूले दिने गरेका नाराप्रति इमान्दार हुनुहुन्छ ? तर ख्याल गर्नोस् नि, कम्प्युटर प्रशिक्षकको लागि विदेशीले दिएको छात्रवृत्तिमा कुनै दिन कक्षाकोठा प्रवेश गर्न नसक्ने आफ्ना आसपासेलाई पठाउन पाइँदैन नि । फाइदा पनि हुनेछ, कुनै निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा लगाएर आलोचित हुनु पनि पर्दैन । 

हो, त्यसैले माथि आत्मसन्तुष्टिको प्रसङ्ग पनि उठेको थियो । यो इमानदार प्रयत्नमा मात्र पाइने कुरा हो । आउनोस्, सके राम्रा महलमा पढाउँला हाम्रा बालबालिकालाई, नभए हाम्रो आफ्नै स्तरका विद्यालय भए पनि मुटु (शैक्षिकस्तर) स्वस्थ राख्न सक्यौं भने, उद्देश्यको नजिक हुनेछौं । अरू त निर्माण हुँदै गर्छन् । 

 

 

A Levels MA
I Tech store