शिक्षा सुधारमा नयाँदिल्ली मोडलबाट सिक्न सकिने पाठ

कोभिड–१९ सुरु हुनुभन्दा केही अगाडि अर्थात् सन् २०१९ देखि नै नयाँदिल्लीको शिक्षामा देखिएका सुधारका लक्षणका बारेमा पत्रपत्रिकामा चर्चा हुन थालेको थियो । सुरुमा भारतीय पत्रिकाबाट सुरु भएको यो विषयले क्रमिक रूपमा अन्य मुलुकका मिडियाले पनि उल्लेख गर्न थाले । शिक्षाका बारेमा नेपालका राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा सुधारका चर्चा कमै मात्रामा हुने गर्दछन् । तर नयाँदिल्लीको सरकारले प्रयोगमा ल्याएको मोडलका बारेमा भने राष्ट्रिय पत्रिकाका विचार स्तम्भमा लेख देखिन थाले । सुधारका आधारभूत पक्षका बारेमा थप चर्चा हुन थाल्यो । 

यस क्रममा नेपाली मिडियाका अलावा द न्यूयोर्क टाइम्स द इन्टरनेसनलमा प्रकाशित लेखले अलि बढी नै ध्यान आकर्षित गर्यो । यस बारेमा खोजी गर्ने चासो अझ बढ्न थाल्यो । अनि नयाँदिल्लीका शिक्षामन्त्री मनीष सिसोडियाको पुस्तक शिक्षा पनि हातमा पर्यो । पाँच वर्षको अवधिमा शिक्षामा धेरै परिवर्तन ल्याएका भनिएका राजनीतिकर्मीको सोच र कार्यशैली जान्ने कौतुहलता बढ्न थाल्यो । व्यक्तिले चाहेमा गर्न सक्छन् भन्ने सैद्धान्तिक रूपमा घोकेको पुस्तालाई आफ्नै अगाडि एकजना नेताले गरेका कामहरू जान्न कसलाई मन नलाग्ला र ? 

मनीष सिसोडियाले आफ्नो पुस्तकमा सुधारका कार्य सविस्तार व्याख्या गरेका छन् । कामको सिलसिलामा आइपरेका कठिनाइलाई सुक्ष्म ढंगबाट केलाएका छन् । खासै कसैलाई दोष लगाएका त छैनन् । पढ्दै जाँदा उनको काममा अवरोध गर्ने समूह सजिलैसँग चिन्न सकिने गरी उल्लेख गरेका छन् । तर पनि उनले सबैलाई विश्वासमा लिएर काम गरेको देखिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा मुख्यमन्त्रीको सहयोग पनि लिएकै छन् । सायद उनको मात्र प्रयासले नपुगेर हुनसक्छ उनले मुख्यमन्त्रीको सहयोग लिनु परेको । यसलाई प्रष्टरूपमा कतै खुलाएका त छैनन् तर नखुलाए पनि उनको आशय भने बुझिन्छ । 

पुस्तक पढ्दै जाँदा सुधारका उपाय तय गर्नमा कर्मचारीभन्दा बाहिरका समूह वा विज्ञसँग सहयोग लिएको पाटो पनि खुल्दै जान्छ । शायद कर्मचारीतन्त्र सुधारमा सहयोगी नहुने भएकोले पनि हुनसक्छ वा उनीहरूमा ‘आउट अफ बक्स’ सोच्ने संस्कार नहुन पनि सक्छ । भारतको कर्मचारीतन्त्र तुलनात्मक रूपमा सबल नै मानिन्छ भने कमजोर भनेको कर्मचारीको हैसियत भएको स्थानमा अवस्था के कस्तो हुन सक्ला सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

मनीष सिसोडियाका अनुसार नयाँदिल्लीमा शिक्षा सुधारको यात्रा उनको दल सत्तामा आएपछि अर्थात् सन् २०१५ बाट सुरु भएको देखिन्छ । यसको सुरुवात अकस्मात रूपमा विद्यालय निरीक्षण गर्ने कार्यबाट भएको देखिन्छ । राजनीतिमा आउनुभन्दा अघि पत्रकारिताको अनुभव लिएका मनीष शिक्षामन्त्रीमा बहाली भएपछि आफैँ विद्यालय अनुगमन र निरीक्षणमा निस्किए । माला, खादा जस्ता औपचारिक कार्यमा नरमाई उनले विद्यालयको कार्य सम्पादनस्तरका सम्बन्धमा विद्यालय अधिकारीलाई प्रश्न गरेर हत्तु बनाए । विद्यालयका हरेक पक्षको सूक्ष्म अवलोकन गर्न थाले ।

सुरुमा उनले अवलोकन गरेका विद्यालयमा शौचालयको अवस्था दर्दनाक देखियो । कतिपय सन्दर्भमा त ५० मिटर टाढाबाट नै शौचालयको खराब गन्धबाट यसको अवस्थिति पत्ता लाग्यो भनेर उनले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । सार्वजनिक विद्यालय सुधारको मूल मुद्दा शौचालय सुधारबाट भएको देखिन्छ । उनका अनुसार विद्यालय शौचालय सफा गर्न सरकारले निजी कम्पनीको सेवा लियो । यिनको कामको अवलोकन गर्न सुपरभाइजर परिचालन गरिए । यसबाट एकैपटक धेरै लाभ प्राप्त भए । एकातिर विद्यालय शौचालय सफा बने भने अर्कोतिर प्रधानाध्यापकलाई प्राज्ञिक र शैक्षिक कार्यमा लाग्न समय मिल्यो । विद्यार्थीहरूले लाभ पाए । छात्राहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा शौचालयको मामिलामा सुरक्षित महसुस गर्नसक्ने भए । 

जब जब उनी विद्यालय पुगे विद्यालयको कार्यसम्पादनमा कमजोर अवस्थाको नजर उनको आँखामा थप उजागर हुन थाले । यसका बारेमा उनले मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूलाई पक्कै पनि बताए होलान् । कथा व्यथाहरू ओकले होलान् । दयनिय अवस्थाको चित्रण गरे होलान् । त्यही भएर होला सन् २०१५ बाट शिक्षामा बजेट बढाउन सुरु गरेको नयाँदिल्ली सरकारले सन् २०१९ आइपुग्दा बजेटमा राम्रैसँग वृद्धि गर्यो । उनले आफ्नो पुस्तकमा विगत पाँच वर्षमा शिक्षाको बजेट लगभग दोब्बर बनाएको उल्लेख गरेका छन् । बढेको रकम नयाँ कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, खेलमैदान, पाठ्यक्रम आदिमा खर्च गरियो । 

सुधारका कार्यलाई गति दिन संरचनामा पनि फेरबदल गरिएको देखिन्छ । यस क्रममा शिक्षाको बोर्ड नयाँ ढंगबाट गठन गरिएको देखिन्छ । माथि नै उल्लेख गरिसकियो कि विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकबीच विश्वास आर्जन गर्न पनि मनग्यै प्रयास कार्यान्वयनमा ल्याइए । सन् २०१६ मा सबै विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाइयो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई अभिभावक, शिक्षक, स्थानीय कर्मचारीको अन्तरक्रिया गर्ने साझा थलो बनाइयो, जवाफदेहीता खोज्ने संयन्त्र बनाइयो ।

शैक्षिक प्रकृयामा पनि सुधार गरेको विवरण उनले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । शिक्षक प्रधानध्यापकको मासिक बैठक बस्ने व्यवस्था गरी त्यसमा शैक्षिक उपलब्धीका बारेमा छलफल हुने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । विद्यालयमा गर्नुपर्ने कामलाई साझा रूपमा तय गर्ने प्रणाली अवलम्बन गर्न थालेको पाइन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाइ छोटो अवधिको शिक्षक करारमा राख्न सक्ने अधिकारसमेत प्रदान गरियो भनेर उनले पुस्तकमा लेखेका छन् ।

साथै शिक्षकलाई सामयिक रूपमा तालिम दिन थालियो । यस्तो तालिम विषयगत रूपमा प्रदान गरियो । शैक्षिक सामग्री विकास गर्नमा सहयोग प्रदान गरियो । शिक्षक र विद्यार्थीको बीचमा संवाद गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइयो । शिक्षकलाई विद्यार्थीको बारेमा अध्ययन गर्न भनियो, पढ्न भनियो । हरेक विद्यालयका एकजना शिक्षकलाई बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय र नेसनल इन्स्टिच्युट अफ सिंगापुरमा तालिमका लागि पठाइयो । यसले शिक्षकको क्षमता विकासमा थप सहयोग गर्यो नै ।

नयाँदिल्लीका कतिपय विद्यालयमा थप विद्यार्थी भर्ना गर्नसक्ने अवस्था छैन भन्ने समाचार विगत चार वर्षको अवधिमा अनुभव भयो भनेर उनले उल्लेख गरेका छन् । समयमै भएको कोटा पूरा भई सक्ने संस्कार बस्न थाल्यो । सबै विद्यालयले विषयवस्तुका साथमा विभिन्न खालका क्रियाकलाप गराउन थालेका छन् । मानवीय मूल्य मान्यता सिकाउन थालेका छन् । उनले पुस्तकमा यस्तै कथाहरू समेटेका छन् । 

यसका बारेमा करनदीप सिंहले सन् २०२२ अगस्ट १८ को द न्यूयोर्क टाइम्स इन्टरनेशनल एडिसनमा नयाँदिल्लीको शिक्षा सम्बन्धमा कभर स्टोरी लेखेका छन् । ‘आओर चिल्ड्रेन आर वर्थ अफ इट’ शीर्षकमा लेखिएको यस लेखमा नयाँदिल्ली सरकारले ल्याएका सुधारका साथै विद्यमान समस्या तथा चुनौतीसमेत केलाइएको छ ।

विद्यालय जीर्ण हुँदा विद्यार्थीले भोग्नु परेका समस्या, विद्यालय जान मन नलाग्ने अवस्थादेखि सुधार भएको पूर्वाधार देखेपछि विद्यार्थीमा विद्यालय जान चाहने मनोभावना बढेको विषयसमेत यस लेखमा उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा विद्यालयको बाहिरी आवरण वा भौतिक पक्षले विद्यार्थी र अभिभावकलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रभाव पार्नसक्ने पक्ष पनि यहाँ स्मरणयोग्य छ ।

भौतिक अवस्थाको जीर्ण अवस्था, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अव्यवस्था र कमजोर सिकाइको विशेषता बोकेका नयाँदिल्लीका सार्वजनिक विद्यालय एकाएक कसरी परिवर्तन भए त ? परिवर्तन आफैँ भए कि परिवर्तन गरिए ? सन् २०१४ मा कक्षा १० र १२ मा लगभग ८०–८२ प्रतिशत नतिजा ल्याएका विद्यालय सन् २०२२ मा शतप्रतिशत नतिजा ल्याउन कसरी सफल भए त ? के पक्षले यस्तो सफलता पाउनमा सहयोग गर्यो त ? यी र यस्ता थुप्रै विषय छन् जसलाई गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ किनकी यी पक्ष नेपालका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।

करनदीप सिंहले आम आदमी पार्टीले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र त्यसपछि सुरु भएको सुधारका बारेमा सूक्ष्म ढंगबाट केलाएका छन् । नयाँदिल्लीको नेतृत्वले सरकारका मन्त्रीका छोराछोरी पढ्न पढाउन सक्ने ढंगबाट सुधार गर्ने प्रतिबद्धता सन् २०१५ मा नै व्यक्त गरेको विषय र त्यसले सुधारमा निर्वाह गरेको भूमिका कर दीपले लेखमा उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार सन् २०१५ यताका समयमा नयाँदिल्लीको सरकारले शिक्षामा अर्बौँ रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि शुद्ध पिउने पानी सबै विद्यालयमा पुग्न सकेको छैन । करनदीपले कतिपय विद्यालयमा सर्पले उत्पात मच्चाएको पनि उल्लेख गरेका छन् । यसको मतलब सुधार गर्नुपर्ने स्थान अझै पनि मनग्यै छन् ।

उनका अनुसार नयाँदिल्ली सरकारको उच्च क्षमताका विज्ञ र विश्वविद्यालयसँग सहकार्य र समन्वय गरेर नयाँ पाठ्यक्रम बनायो । यसमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सबैलाई जोड्यो । साथै हाम्रा विद्यार्थी, विद्यालय र शिक्षक बहुमूल्य छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न दिल्ली सरकार सफल भयो । यस्ता कार्य नागरिकको विश्वास जित्न सफल भयो जुन सुधारका लागि अपरिहार्य जस्तै हुन्छ । करनदीपका अनुसार विगत पाँच वर्षमा लगभग दुई लाख ५० हजार विद्यार्थी निजी विद्यालय छोडेर सार्वजनिक विद्यालयमा आएका छन् भन्ने छ । यीमध्ये केही कोभिड–१९ को महामारीका कारण आफ्ना आमाबुबको आम्दानी घटेर निजीमा शुल्क तिर्न नसकी आएका पनि हुन सक्छन् । विद्यालय सुधारका लागि सबैको सहभागिता आवश्यक हुन्छ भन्ने सन्देश यसबाट लिन सकिन्छ ।

जब सुधारका कामले गति लिन थाल्यो त्यसको सोझो असर विद्यार्थीको उत्तीर्ण दरमा देखियो । करणदिपका अनुसार विगत पाँच वर्षमा विद्यार्थी उत्तीर्ण दरमा पनि उल्लेख्य मात्रामा सुधार आएको विवरण उल्लेख गरिएको छ । उनले त नयाँदिल्लीको यस मोडललाई भारत कै तेलंगाना राज्यले पनि प्रयोग गर्न थालेको छ भनेर उल्लेख गरेका छन् । शिक्षा सुधारमा प्राप्त गरेको सफलतालाई राजनीतिक रूपमा पनि सफल हुन सहयोग पुग्ने आकलनसमेत यस लेखमा गरिएको छ । उनले आम आदमी पार्टीको मुख्य नारा शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

द न्यूयोर्क टाइम्सको करनदीपको लेख पढेपछि नेतृत्वले चाह्यो भने पाँच वर्षमा शिक्षामा देखिने सुधार हुने रहेछ । यस्तो नेतृत्व विभिन्न कठिनाइका बीच पनि सबैलाई सँगै हिडाउन सकोस् । तलदेखि माथिसम्मको नेतृत्वमा प्रतिबद्धता चाहिने रहेछ भन्ने विवरण यस लेखबाट पाउन सकिन्छ । यहाँ नेतृत्वले के भन्छ भन्दा पनि के गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण रहेछ । 

भारतको राजधानी सहर, त्यहाँका शिक्षक, प्रधानध्यापक, व्यवस्थापन समिति जो वर्षौँदेखि कार्यरत थिए, विद्यालयको व्यवस्थापनमा संलग्न थिए, उनीहरूलाई परिवर्तन गर्न, उनीहरूको बानी व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन त्यति सजिलो थिएन होला । त्यहाँ पनि भनसुन, दबाब, लवी, युनियनिज्म पक्कै पनि भयो होला । सुधारका कार्यमा अवरोध पनि आए होलान् नै । नेतृत्वले तेरो मेरो भनेको भए यात्रामा त्यति सहज नहुन सक्थ्यो । काखापाखा गरेको भए नैतिक बल कमजोर हुन सक्थ्यो । साथै आमनागरिक, शिक्षक, अभिभावक, प्रधानाध्यापकको विश्वास पनि नहुन सक्थ्यो । 

अव्यवस्थावाट व्यवस्थित ढंगमा लैजान नेतृत्वले पक्कै पनि ठूला ठूला अवरोध पार गरेको हुनुपर्छ । सुधार सधैँ सरल रेखामा अघि बढ्छ भन्ने नहुन सक्छ । बाटोमा विभिन्न अवरोध आउन सक्छन्, तिनको व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । तर नेतृत्वमा केही गर्ने चाहना र प्रतिबद्धता चाहिन्छ नै ।

के नेतृत्वबाहेक अरुले परिवर्तन वा सुधार गर्न सक्दैनन् त ? सुधार सबैले गर्न सक्छन् । माथिबाट चालिने कदम बलियो हुन्छ, यसले समग्र संरचना एवं अवयवलाई चलायमान बनाउन सक्छ । आवश्यकताअनुसार स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने हैसियत पनि राख्छ । यसको कभरेज र दायरा फराकिलो हुन्छ । तर तलबाट वा सानो एकाइबाट सुरु गरिने सुधार वा परिवर्तनको असर वा प्रभाव देखिन समय लाग्छ । परिश्रम पनि बढी नै गर्नुपर्छ । सुधारका प्रयासमा निरन्तरतासमेत चाहिन्छ । साधना पनि चाहिन्छ । नयाँदिल्लीले गरेको मोडल माथिबाट सुरु गरिएको सुधार हो जस्तो देखिन्छ तर यसमा तहाँका प्रधानाध्यापकको भूमिकालाई कम आक्न पनि नमिल्ला । किनकी सबैभन्दा अगाडि रहेर परिवर्तनलाई ‘मुभ’ गराउने काम त विद्यालयका प्रधानाध्यापकले नै गरेका हुन् । माथिबाट गरिएका सुधारका कार्यले कतिपय संरचनागत परिवर्तन गर्यो, स्रोत साधन विनियोजन गर्यो जुन तलबाट गरिने सुधारमा सम्भव छैन ।

सुधारका लागि व्यक्तिको प्रयास महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै । सुधारको बीउ व्यक्तिबाट सिर्जना हुने भए पनि यसमा सम्पूर्ण संयन्त्र र प्रणाली परिचालन हुनुपर्छ, प्रणालीभित्रका अवयव र समग्र प्रणालीलाई चलायमान बनाउन सक्नुपर्छ । सबै पक्षको परिचालन गर्न सकेमा ‘सिनर्जी’ कायम हुन सक्छ । त्यही भएर भन्ने गरिन्छ कि विद्यालयमा गरिने सुधारका लागि शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, सरकारी निकाय, नागरिक समाज परिचालित हुन सक्नुपर्छ ।

दिल्लीले अपनाएका कतिपय सुधारका कार्य नेपालको सन्दर्भमा पहिलेदेखि नै व्यवस्थित गरिएका थिए । तर यसबाट अपेक्षित नतिजा किन आएन त ? नीतिगत व्यवस्था गरिनु एउटा पक्ष हो भने सोको कार्यान्वयन अर्काे महत्वपूर्ण हो । हामी कार्यान्वयनमा चुक्यौँ ।

मनीष सिसोेडियाले शिक्षामन्त्रीको अनुभवको रूपमा प्रकाशित शिक्षा पुस्तकमा विद्यालय शिक्षामा खुसीपना सहितको कक्षा र खुसी कक्षामा गरिएका कृयाकलापको समेत सविस्तार व्याख्या गरेका छन् । विभिन्न व्यक्ति तथा विद्वानको सन्दर्भ दिएर उल्लेख गरिएको विवरणअनुसार यो प्रयास सफल भएको छ भनिएको छ । बालबालिकाको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको यस कार्य वयस्कका लागि पनि उत्तिकै उपयुक्त हुन सक्छ । संवेग बुझ्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा यो उपयुक्त देखियो भन्ने भनाइ छ । मनीष सिसोडियाका अनुसार ‘ह्याप्पीनेस क्लास अन्डरस्ट्यान्डिङ इमोसन’अन्तर्गत मुख्यतः तीनवटा क्रियाकलाप गरिएका थिए । यी तीनवटा पक्ष माइन्डफुलनेश मेडिटेशन (Mindfulness meditation), प्रोत्साहन एवं उत्साह जगाउने खालका कथाहरू जसले बालबालिकालाई बढीभन्दा बढी जिम्मेवार बनाउन र परिपक्व बनाउन सहयोग गरोस् (Inspirational stories to make children responsible and mature) र कृयाकलाप केन्द्रित अभ्यास (Activity oriented discussions where children study their own thoughts and reactions scientifically)  शीर्षकमा समावेश गरिएका छन् ।

नयाँदिल्लीको कक्षाकोठामा ल्याइएको ‘माइन्डफुलनेस मेडिटेसन’ बुद्ध दर्शनबाट समेत प्रभावित भएको देखिन्छ । जे गर्छौ होसमा गर भन्ने बुद्धको भनाइ बालबालिकादेखि वयस्क एवं प्रौढसम्म पनि उत्तिकै मात्रामा लागू हुन सक्छ । संगठनमा कार्यरत जनशक्तिमा पनि सोही मात्रामा लागू हुन सक्छ । नयाँदिल्लीको शिक्षा सुधारबाट धेरै सिक्न सकिन्छ होला । अन्यत्रबाट पनि सिक्न सकिन्छ होला । जहाँबाट सिके पनि मूल कुरा रहेछ, सुधारका लागि कामै गर्नुपर्छ, गर्छु भनेरमात्र पुग्दैन ।