देश संघीयतामा गएयता सरकारको संरचना तीन तहको कायम गरिएको छ । शिक्षामा तीनै तहले बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्ष्टरुपमा घोषणा हुन सकेको छैन । संघीय शिक्षा ऐन अहिले सम्म जारी हुन सकेको छैन । ऐनले जिम्मेबारी तोक्न नसक्दा कार्यसम्पादनमा कानुनी जटिलता देखापरेका छन् । स्थानीय तहले गरेको शिक्षाका अभ्यास, लगानी र कार्यसम्पदानको अवस्थाको खोजीका लागि इडियुपत्रले सुरु गरेको पालिका शिक्षा प्रमुखलाई पाँच प्रश्न अन्तर्गत विराटनगर महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा नगर शिक्षा अधिकारी दुर्गाप्र्रसाद खतिवडासंग सोधिएका पाँच प्रश्नः
विराटनगर महानगरपालिका भित्रको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ?
महानगरपालिका भित्र महामारी पहिला भन्दा कम देखिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको “ शिक्षासंग सम्बन्धित Smart Lockdown कार्ययोजना ” अनुसार विराटनगर महानगरपालिका रेड जोनमा पर्छ । अहिले पनि महानगरपालिकाको स्थिति भौतिक रुपमा पठनपाठन गराउन पूर्ण रुपमा सुरक्षित छैन । सहजीकरण निर्देशिका अनुसार सम्पर्क कक्षा र अनलाइनमा पहुँच भएका विद्यार्थीलाई अनलाइनबाट शिक्षणसिकाइ गर्ने, अनलाइनको पहुँच नभएका बालबालिकालाई सिफ्टमा आलोपालो विद्यालयमा नै बोलाएर दिनमा तीन घण्टा गृहकार्य दिने । त्यसको अवलोक गर्ने । प्रत्येक १५–१५ दिनमा अनुगमन गर्ने कार्ययोजना बनाएका छौं । वैकल्पिक सिकाइका विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरेर शिक्षण सिकाइ गतिविधि बढाएका छौं । एकातिर अनलइनमा पहुँच भएका विद्यार्थीको पहुँच कम छ । पहुँच भएका विद्यार्थीले भौतिक उपस्थितिमा पढाए जस्तो प्रभावकारी हुन्न । महामारीले शिक्षामा गम्भीर असर पार्यो । पूर्व सिकाइले पछिल्ला वर्षमा असर गर्छ । अहिले विद्यालय खुलेका त छन् । शिक्षकहरु आउनु हुन्छ तर समयसम्म पढाउन नपाउँदा शिक्षकले नै दिक्क मानेको अवस्थामा हुनुहुन्छ । विद्यार्थीका लागि खोपको व्यवस्था गरेर जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै पठनपाठन गराउन पाए शैक्षिक क्षति कम गराउन सकिन्थ्यो कि भन्ने हो । शिक्षामा एक वर्षको क्षतिले दीर्घकालसम्म असर पुर्याउछ । समग्र शिक्षा क्षेत्र नै धारासायी बनाउँछ । त्यसैले जोखिमको न्युनीकरण गर्दौ पठनपाठनलाई सुचारु राख्न पाएँ हुन्थ्यो । हामी कहाँ अनलाइनको पहुँचमा ३० प्रतिशत बालबालिका मात्र छन् । अनलाइनको पुहुँच भित्र भएका बालबालिकाले पनि सही रुपमा सिकाइ गर्न सकेका छैनन् । बालबालिकाको ठुलो हिंसा यानेकी ७० प्रतिशत बालबालिकालाई अनलाइनमा जोड्न सकिएको छैन । त्यसैले बालबालिकालाई सरकारले चाँडै खोपको व्यवस्था गरी विद्यालय भित्र्याउने अवस्था सिर्जना गरिदिए राम्रो हुने थियो ।
महानगरपालिकाले शिक्षामा बजेटको व्यवस्थापन कस्तो गरेको छ ?
वडास्तर, नगर स्तरका कार्यक्रमका लागि महानगरले करिब ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अधिकांश बजेट भौतिक सुधार तथा पूर्वाधार विकासका लागि जाने गरेको छ । पहिला जिल्ला शिक्षाले बजेट शिक्षकको वृद्धि विकासमा जाने हुन्थ्यो । यी कार्यक्रम अहिले ओझेलमा परेको छ । शिक्षकको पेशागत विकासको पाटो ओझेलमा परेको छ । संघले नै बजेट व्यवस्थापन गर्दा निश्चित प्रतिशत तोकिदिएमा मात्र त्यसैले शिक्षकलाई अपडेट गराउन सकिएको छैन । स्पष्ट खालको नीति नहुँदा समस्या छ ।
शिक्षक दरबन्दीको अवस्था कस्तो छ ?
महानगरपालिका भित्र माध्यमिक तर्फ कक्षा १० सम्म विज्ञान, अङ्ग्रेजी र गणितमा विषय शिक्षकको अभाव छ । कक्षा ११ र १२ मा दरबन्दी छैन । अनुदान दिने प्राथमिक तहका शिक्षकलाई निमाविमा स्तरोन्नति गर्ने निर्देशन अनुसार अपग्रेड गरिएका छ । तर अधिकांश शिक्षकको माथिल्लो योग्यता नहुँदा विषयगत शिक्षण गर्न गाह्रो देखिएको छ । पछिल्लो चरण सञ्चालनको अनुमति पाएका विद्यालयमा दरबन्दी नै छैन । महानगरपालिकाबाट शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको भएपनि पुग्ने दरबन्दी छैन । सरकारले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको स्वयम् सेवक, शिक्षक अनुदान भनेर बजेट पठाए पनि कार्यान्वयन पुस्तिका नआउँदा कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने बाँकी नै । शिक्षक व्यवस्थापन गर्न पनि अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बाधक देखिएको छ । प्राविधिक धारका विद्यालयमा पनि यस्तै खालको समस्या छ । प्राविधिक विषय पढेकाहरुसंग पनि लाइसेन्स नभएका कारण समस्या देखिएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले तोकेको दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गरेर पठाइदिए हुन्थ्यो । त्यो हुन नसक्दा शिक्षक दरबन्दी मिलान टालेटुले मात्र भएको छ ।
संघीय पछि कार्यसम्पदानमा देखापरेका सहजता तथा अप्ठेराहरु के कस्ता छन् ?
संघीयता कार्यान्वयनका सकारात्मक नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । नजिकबाट सर्विस डेलिवरी गर्न पाइएको छ । राम्रो देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि आवश्यक मात्रमा कर्मचारी दरबन्दी भएको ठाउँमा राम्रो देखिएको छ । तर, दरबन्दी पूर्ण नभएको डाउँमा समस्यैसमस्या छ । तत्काल नियुक्ति लिएर कार्यसम्पादनका लागि फिल्डमा पुगेका जनशक्तिको लागि कार्यसम्पादनमा झमेला सिर्जना भएको छ । तालिमको व्यवस्था हुन सकेको छैन । अझ समयमा लोकसेवा आयोगले कर्मचारी सिफारिस गर्न नसक्दा अधिकांश स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा दरबन्दी रिक्त भई कार्यसम्पादन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । विराटनगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखामा नै तीन जना दरबन्दी रिक्त छ । भौतिक निर्माण, विद्यालय अनुगमन जस्ता कामका लागि सहजता देखिएको छ ।
संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन सक्दा कार्यसम्पादनमा के कस्ता असर देखिएका छन् ?
संविधानले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेबारी स्थानीय तहलाई प्रदान गर्यो तर समयमा संघीय शिक्षा ऐन बनेन । समयमा शिक्षा ऐन नबन्दा धेरै समस्या उत्पन्न भएका छन् । स्थानीय तहले निर्माण गरेको ऐन नियममा विभिन्न खालको मुद्दामामिला खेप्नु परेको छ । पुराना जिल्ला शिक्षा कार्यलय र जिल्ला शिक्षा अधिकारीले गर्ने काम स्थानीय तहमा गयो । मुद्दा परिहालेमा अदालतले मौजुदा कानुन अनुसार जिल्लाले गर्ने भनेर फैसला गरिदिने तर काम सबै स्थानीय तहले गर्नुपर्ने अवस्था छ । विद्यालय व्यवस्थापन लगायतका काम स्थानीय तहमा गयो । उदाहरणको लागि संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण कसले गर्ने ? कानुनी रुपमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले गर्नुपर्छ तर एकाइ अधिकार बाहिर परेको भन्दै बाहिरिन्छ । हामीले बनाउँदा कानुनी समस्या देखा पर्छ । शुल्क कसले निर्धारण गर्ने ? उल्झन देखा पारेको छ । स्थानीय तहले कानुन बनाएमा त्यसमा मुद्दा पर्ने र अदालतले मौजुदा कानुन अनुसार संघको कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहको खारेज हुने भन्छ । कानुनले स्थानीय तहलाई देखेन जिम्मेबारीले मात्र चिन्यो । आवश्यक ऐन कानुन निर्माणमा संघले ध्यान नदिँदा स्थानीय तहमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा समस्या देखा परेको छ । संस्थागत विद्यालयमा लगाउन कर , शिक्षकलाई गर्ने दण्ड सजाय लगायत सबै विषयमा एकरुपता कायम गर्न संघीय शिक्षा ऐन आउन जरुरी छ । नीति नियम समयमा जारी भइ सहजढंगले कार्य सम्पादन गर्न पाए तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले भन्दा राम्रो काम हुन्छ ।
