नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) का लागि लाइन बस्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुभनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न त्यति सहज देखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो मङ्गलबार नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई नतिजामूखी काममा जुट्नू भनी ३० बुँदे निर्देशन दिएका थिए । सो निर्देशनको १४ औँ बुँदामा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुहोस् भनी उल्लेख गरिएको छ । शिक्षामा सबैभन्दा चर्काे लाम नो अब्जेक्सन लेटर लिनेहरुको हुन्छ । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका साथै समकक्षताका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा लाम मजाकै देख्न पाइन्छ ।
नो अब्जेक्सन लेटर लिनेहरूको अत्याधिक लाम भएपछि त्यसलाई कम गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ‘सेमी अनलाइन’ बनायो । तर त्यसले भीड कम गर्न सकेन । अनलाइनबाट आवेदन दिन सकिने भए पनि नो अब्जेक्सन लेटर बुझ्न कार्यालयमै पुग्नुपर्ने खालको अनलाइन सेवा उपलब्ध गराउने गरिएको छ । यसले नो अब्जेक्सन लेटरका लागि आवेदन दिनेको भीडलाई मात्र कम गरेको छ । कतिपय विद्यार्थी विधि नजान्दा आवेदन भर्न नै सो शाखामा पुग्ने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको दिन वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले ठिक सात सय जनालाई नो अब्जेक्सन लेटर दिएको छ । दैनिक सातदेखि आठ सय जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएर जाने गरेका छन् । हरेक विद्यार्थीका साथ प्रायः अर्काे एक जना पनि शाखामा पुग्ने गरेका छन् । त्यसैले दैनिक कम्तीमा डेढ हजार जनाको भीड शाखामा देख्न सकिन्छ ।
शाखाका प्रमुख वासुदेव वस्तीले पूर्ण अनलाइन सेवा कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा चार महिना लाग्ने बताए । “अनलाइनबाट आवेदन दिएर नो अब्जेक्सन लेटर पनि अनलाइनबाट विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ” उनले भने, “तर त्यसका लागि थुप्रै निकायलाई अनलाइनमा जोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी नजोड्दासम्म पूर्ण अनलाइनको औचित्य रहँदैन । विद्यार्थीले बैँकदेखि अध्यागमनसम्म पुग्दा पनि दुःख नै पाउने अवस्था रहन्छ ।”
नो अब्जेक्सन लेटर लिनेहरूमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्नातक तह अध्ययन गर्न चाहने हुन्छन् । विद्यार्थीले दिएको आवेदनलाई सम्बन्धित बोर्ड वा विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्ध कायम गरी सत्यापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँका अभिलेखसँग नभिडाइने हो भने विद्यार्थीले पेस गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र वास्तविक हो वा नक्कली हो भन्ने पत्ता लाग्न सक्दैन । “अनलाइन प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयन गर्न विद्यार्थीको प्रमाणपत्रको सत्यापन गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सफ्टवेयरसँग हाम्रो सफ्टवेयरलाई एकीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ” शाखाका उपसचिव वस्तीले भने, “देशका ११ विश्वविद्यालय र छ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अभिलेखलाई पनि हाम्रो सफ्टवेयरसँग एकीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आजको भोलि सम्भव हुनसक्दैन ।”
यसैगरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको ‘इलिजिविलिटी लेटर’, सीटीईभीटी, इन्जिनियरिङ काउन्सिल, भेटनरी काउन्सिल, नागरिक उड्डयनसँगको प्रिअप्रुभल, विदेशी मुद्रा सहटी गर्न सम्बन्धित बैँक आदि सँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले वर्षमा कति विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिए भन्ने थाहा भए पनि तीमध्ये कति विदेशिन्छन्, कतिले के कति रकम विदेश लिएर जान्छन्, कतिले रकम फिर्ता गर्छन्, कति अध्ययन पूरा गरी फर्किन्छन्, कुन देशमा कति विद्यार्थी कुन विषय लिएर अध्ययन गरिरहेका छन् भन्ने लगायतका तथ्याङ्क राज्यका कुनै निकायसँग छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेको जस्तो सास्ती हटाउने एकमात्र विकल्प अनलाइन सेवा पद्धति हो तर त्यो नो अब्जेक्सन लेटर लिने मामिलामा निकै जटिल देखिएको छ । “सबैलाई एकीकृत गर्न सकिएमा क्युआरकोड उपलब्ध गराएपछि विद्यार्थी आफैं ले प्रिन्ट गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ” उनले भने ।
यसैबीच वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिँदैछ । हाल छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियममा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नो अब्जेक्सन लेटर लिनुपर्ने प्रावधानमात्र छ । यसमा धेरै समस्या आएपछि कार्यविधि नै तयार गरिँदै छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
समितिले हिजो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, विभिन्न विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागनम विभाग लगायतका पदाधिकारीसँग परामर्श गरेको छ ।
