चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणाको बुँदा नं. १४३ मा शिक्षक अस्पताल निमार्ण कार्य अघि बढाउने सरकारले उद्घोष गरेको थियो । तर आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत शिक्षक अस्पताल बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षक अस्पताल निर्माणको विषयले स्थान पाएको छैन ।
अस्पतालको पूर्वाधार विकास (डिपिआर र कम्पाउन्डिङ) का लागि सरकारले गत वर्ष नै ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । डिपिआर सम्पन्न भएपछि सरकारले अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउने बताएको भए पनि अहिलेसम्म अस्पताल निर्माण हुन सकेको छैन ।
अस्पतालको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन एवम् जग्गा पहिचान समिति
डा.विमल चालिसेको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई जग्गा खोज्न दुई महीने समयावधि दिइएको थियो ।
शिक्षक अस्पतालको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन एवम् जग्गा पहिचान समितिले गत माघ पहिलो हप्ता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै शिक्षक अस्पतालका लागि चितवनको भरतपुर महानगरपालिका १५ भगवानपुर उपयुक्त हुने सिफारिस गर्यो । समतिले चितवनसंगै भक्तपुरको सुर्यविनायक नगरपालिका–८ जागती, सूर्यविनायककै गुन्डु र मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका–१० चित्लाङमा शिक्षक अस्पताल निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।
अध्यनपश्चात समितिले भरतपुर महानगरपालिका (५ भगवानपुर कित्ता नम्बर (५०,५१,५२,६०,६१,६२ र ६३) प्रस्तावित शिक्षक अस्पतालका लागि २१ विद्या जग्गा उपुयक्त रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। तत्कालीन सरकारले २०७८ माघ १७ गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१५ स्थित भगवानपुरमा अस्पताल भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दियो ।
स्थानीयको सहमति वन मन्त्रालयको अवरोध
गौचरणलाई स्थानीयले अस्पताल बनाउन सहमति दिए पनि वन मन्त्रालयले अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ।
बजेट पनि व्यवस्था भयो मन्त्री परिषदले स्वीकृति पनि दियो तर अस्पताल बन्न सकेन । तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीले सम्पूर्ण निर्णय गराएर प्रक्रिया पुरा गरेको भए पनि वन मन्त्रालयको अवरोधका कारण अस्पताल निर्माण कार्य अघिबढ्न सकेन ।
उक्त जग्गा केही समय अगाडि सम्म गौरणका रुपमा स्थानीयले उपभोग गर्दै आएका थिए । सो जग्गालाई केही समय अगाडि सामुदायिक वनका रुपमा परिणत गरियो । सामुदायिक वनको स्वामित्व भएको जग्गामा अहिले सिसौंका विरुवा रापिएको छ । सिसौं मास्न नहुने भन्दै वन मन्त्रालयले अवरोध गरेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
जिल्ला वन कार्यालयले राष्ट्रिय वन नभएको, दर्ताको कुनै कागजात नभएको र अस्पताल बनाउन स्थानीयले स्वीकृति दिएको मुचुल्कासहितको पत्र वन मन्त्रालयलाई पठाएको जिल्ला वन कार्यालय चितवनले जानकारी दियो ।
