दिवा खाज, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयन, नमूना विद्यालयका नाममा बार्षिक खर्बौं रकम सरकारले खर्च गरे पनि सामुदायिक विद्यालयको आधारभूत तहमा बार्षिक विद्यार्थी घट्दै गएको पाइएको छ ।
आधारभूत तहमा (कक्षा १ देखि ८ सम्म) विद्यार्थी भर्ना संख्या वर्षेनी घट्दै गएको पाइएको छ । शैक्षिक वर्ष २०७४ को तुलनामा २०७८ मा कुल विद्यार्थी संख्या ८.७७ प्रतिशतले घटेको पाइएको हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आज राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पाँच वर्षको अवधिमा सामुदायिक विद्यालयमा २०.१४ प्रतिशतले घटेको र संस्थागत विद्यालयमा ४७.५५ प्रतिशतले विद्यार्थी बढेका हुन् ।
सरकारले सबै बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्यालय जाने सबै उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिवा खाजालगायत कार्यक्रममा वर्षेनी खर्च बढाउँदै गए पनि विद्यार्थी भने वार्षिक घट्दै गएका छन् ।
आधारभूत तहमा (कक्षा १ देखि ८ सम्म) पाँच वर्षको तथ्याङ्कमा शैक्षिक सत्र २०७४ मा ५८३७ विद्यार्थी भर्ना भएका मध्ये सामुदायिकमा ८३.२ र संस्थागत विद्यालयमा १६.८ प्रतिशत भर्ना भएका थिए । त्यसैगरी शैक्षिक सत्र २०७५ मा ५५५५ जना भर्ना भएका मध्ये सामुदायिकमा ७५.४ र संस्थागत विद्यालयमा २४.६ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । त्यस्तै २०७६ मा ५३०६ भर्ना भएका मध्ये सामुदायिकमा ७१.५ र संस्थागतमा २८.५ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । त्यसैगरी सोही कक्षामा २०७७ मा ५३३८ जना मध्ये ७६.२ सामुदायिकमा र संस्थागत विद्यालयमा २३.८ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । २०७८ मा ५३२५ जना भर्ना भएका मध्ये ७२.८ सामुदायिकमा र २७.२ संस्थागत विद्यालयमा भर्ना भएका थिए ।
सो प्रतिवेदन अनुसार विश्लेषण गर्दा कुल विद्यार्थी भर्ना संख्या सामुदायिक विद्यालयमा वर्षेनी घट्दै गएको छ । २०७८ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये २७.२० प्रतिशत संस्थागत विद्यालयमा भर्ना भएका छन् ।
सबै बालबालिका विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना र निःशुल्क शिक्षाको लागि शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी खर्च वृद्धि भइरहेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयहरूमा अपेक्षित रूपमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन नसकेका कारण विद्यार्थीको आकर्षण घटेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
नमुना विद्यालयमा करिब १४ अर्ब खर्च उपलब्धि भएन
नमूना विद्यालय विकास एवं कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ अनुसार विद्यालयमा आवासीय सुविधा, पुस्तकालय, खेलमैदान, वैकल्पिक विद्युतीय व्यवस्था, घेराबारा तथा बगैंचा, प्रशासकीय भवन, शिक्षण भवन तथा कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, खानेपानी तथा सरसफाई लगायतका कार्य गर्न छनोटमा परेका विद्यालयहरू नमूना विद्यालय घोषणा भई कार्यान्वयनमा रहेको छन् ।
देशभर २७ हजार ८१२ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ४२२ विद्यालयलाई नमूना विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालनको लागि स्थानीय तहमार्फत् यस वर्ष उपलब्ध गराएको रू.५ अर्ब १७ करोड १४ लाख समेत यो वर्षसम्म रू.१३ अर्ब ६९ करोड ५० लाख खर्च गरिसकेको छ ।
नमुना विद्यालय छनोटमा १.५१ प्रतिशत विद्यालय मात्र समेटेको छ । सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नतिका लागि कार्ययोजना तयार गर्नुका साथै तोकिएबमोजिम भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गरी शिक्षण सिकाइमा अपेक्षित सुधार हुने गरी नमूना विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक
यो वर्ष निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणको लागि स्थानीय तहमा रू.२ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख निकासा गरेको छ ।विद्यालयमा तोकिएका पाठ्यपुस्तक समयमा पुगे नपुगेको सम्बन्धमा केन्द्रले अभिलेख नै नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपय जिल्लाका विद्यालयहरूमा तोकिएको समयमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छैन ।
शुल्क अनुगमन गरेन
शिक्षा नियमावली, २०५९ को १५ (क) मा संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट लिने शुल्क सम्बन्धमा महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमन केन्द्रीय समितिबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ।
उक्त केन्द्रीय अनुगमन समितिले यो वर्ष संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा अनुगमन गरेको अभिलेख देखिएन । मन्त्रालयले गठन गरेको संस्थागत विद्यालय शुल्क अनुगमन कार्यदलले उपत्यकाका १८ संस्थागत विद्यालयले लिने गरेका शुल्कको अनुगमन गरी २०७५असार १९ मा प्रतिवेदन पेस गरेको देखिन्छ। उक्त प्रतिवेदनमा शुल्कसम्बन्धी सुझावहरू र मापदण्ड पूरा नगरेका विद्यालयहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख भएकोमा ४ वर्षसम्म पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिको छ ।
संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरी कानूनविपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई स्थानीय तहमार्फत् कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
विश्वविद्यालयले लेखा परीक्षण नै गराएनन्
लेखापरीक्षण ऐन २०७५ को दफा ३९१० मा महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने भनी संघीय कानूनद्वारा तोकिएका संस्था वा निकायको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुने व्यवस्था छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयले २०७८–७९ को आर्थिक विवरण पेस गरी लेखापरीक्षण गराएका छैनन्।
