उच्च अदालत सुर्खेतले विद्यार्थीबाट शुल्क लिन नपाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतका न्यायाधीस माधवप्रसाद पोखरेल र पूनम सिंह चन्दको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
नेपालको संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था भएको छ वर्ष बित्दा पनि अभिभावक तथा विद्यार्थीले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क बुझाउँदै आएका छन् ।
खेमराज जैसी तिवारी र लोकबहादुर ढकालले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतलाई विपक्षी बनाइ उच्च अदालत सुर्खेतमा रीट दायर गरेका थिए ।
सोही रीटका सम्बन्धमा अदालतले विद्यार्थीबाट अनिवार्य रूपमा भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क लगायत लिने गरेको भन्दै रीटको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म अनिवार्य शुल्क लिने जस्ता कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आदेशमा दान, स्वेच्छा, बक्सिस वा पुरस्कार रकम बाहेक विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन नपाउने भनिएको छ ।
