आयोग नियमावली २०५७ को दफा (१८) र (३८) नम्बरको बुँदा संशोधन र दफा १८ को परीक्षाको पूर्णाङ्क र उत्तीर्णाङ्क सम्बन्धी व्यवस्थामा आयोगबाट लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पूर्णाङ्कको विषय र दफा ३८ को परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा बढुवा सिफारीस सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाको दुई नम्बर बुँदा संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव मन्त्री परिषद्मा लगेको भए पनि अहिलेसम्म संशोधन हुन सकेको छैन । मन्त्री परिषद्ले सो बुँदा संशोधन गरेपछि मात्र आयोगलाई विज्ञापन गर्ने बाटो खुला हुने छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीविच आज भएको अनौपचारिक छलफलमा आयोगले सबैभन्दा पहिला बढुवाको विज्ञापन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । आयोग र शिक्षा मन्त्री विच भएको आजको छलफलमा ठोस निर्णय नभएपनि आयोगले पहिलो प्राथमिकतामा आन्तरिक बढुवा तत्काल गरी अन्य विषय क्रमशः गर्दै जाने विषयमा छलफल भएको हो ।
सो छलफलमा मन्त्री पौडेलले शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली, २०५७ (नवौँ संशोधन), २०७१ मा आवश्यक संशोधन गरी शिक्षक पदपूर्तीको प्रक्रिया आरम्भ गर्न मन्त्रालयका उच्चाधिकारी र शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए ।
राज्यमन्त्री बोधमायाकुमारी यादवका साथ ब्रिफिङ लिने क्रममा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया, आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीलगायतलाई मन्त्री पौडेलले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । नियमावलीमा रहेका नियुक्ति प्रक्रिया ऐन, कानून तथा शिक्षक समुदायको सहमतिबमोजिम योग्यता, अध्यापन अनुमतिपत्रलगायत विषयमा सहजीकरणका लागि संशोधन गर्न लागिएको हो । मुलुकभर करिब ५४ हजार शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेकामा आयोगले हाल करिब १८ हजार शिक्षकका लागि विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको छ ।
आयोगका पदाधिकारीले शिक्षक सेवा नियमावली संशोधनका विषयमा शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सो अनौपचारिक छलफलमा नियमावली संशोधनका विषयमा शिक्षा मन्त्री सकारात्मक देखिएको आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीले बताए ।
मन्त्रालय, सचिवालय र शिक्षक सेवा आयोगको धारणा बुझ्नका लागि बैठक राखिए पनि आयोगले नियमावली संशोधनको विषयलाई गम्भीरता पूर्वक उठाएको हो । नियमावली संशोधन नहुँदा आन्तिरिक र खुला प्रतियोगात्मक परीक्षा प्रभावित भएका छन् । नियमावली तत्काल संशोधनका लागि मन्त्री परिषद्मा लान मन्त्री पौडेललाई आयोगले आज आग्रह समेत गरेको छ । शिक्षा मन्त्रीसँगको भेटघाटमा यस विषयमा सामान्य छलफल भएपनि औपचारिक बैठक नभएकाले ठोस निर्णय नभएको अध्यक्ष रेग्मीले बताए ।
आयोग नियमावली २०५७ को दफा (१८) र (३८) नम्बरको बुँदा संशोधन र दफा १८ को परीक्षाको पूर्णाङ्क र उत्तीर्णाङ्क सम्बन्धी व्यवस्थामा आयोगबाट लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पूर्णाङ्कको विषय र दफा ३८ को परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा बढुवा सिफारीस सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाको दुई नम्बर बुँदा संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव मन्त्री परिषद्मा लगेको भए पनि अहिलेसम्म संशोधन हुन सकेको छैन । मन्त्री परिषद्ले सो बुँदा संशोधन गरेपछि मात्र आयोगलाई विज्ञापन गर्ने बाटो खुला हुने छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक सेवा आयोगमा पठाएका विवरण अनुसार निमावि र माविमा नेपाली र विज्ञान विषयमा धेरै शिक्षक दरबन्दी अभाव देखिएको हो । निमाविमा अंग्रेजी ६२२, नेपाली ४३६ र विज्ञानमा ४४० दरबन्दी रिक्त रहेको छ । त्यसैगरी माविमा विज्ञान ४३३, अंग्रेजी ३१३ र नेपाली २३० शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको छ ।
केन्द्रले आयोगमा पठाएको विवरण अनुसार खुला तर्फ निमाविमा सामाजिक ३५२, गणित विज्ञान ३६४, गणित ३७०, ऐच्छिक प्रथममा ९ गरी जम्मा २ हजार ५९३ दरबन्दी रिक्त रहेका छन् ।
त्यसैगरी माध्यमिक तहमा नेपाली २३०, सामाजिक २०१,गणित २२८, ऐच्छिक प्रथममा १८, र ऐच्छिक द्वतीयमा ५९ गरी जम्मा १ हजार ५४२ शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेका छन् ।
त्यसैगरी देशैभर प्राथमिक तहमा १२ हजार ९१२ दरबन्दी रिक्त रहेका विवरण पठाएको शिक्षक सेवा आयोगले जानकारी दिएको छ ।
त्यसैगरी ७५ प्रतिशत आन्तरिक बढुवाका लागि प्राथमिक तहमा प्रथम श्रेणीका लागि ३४८ र द्वतीय श्रेणीका लागि १ हजार २७५ दरबन्दी बढुवाका लागि आयोगले सिफारिस गर्नु पर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी निमावि तर्फ ७५ प्रतिशत आन्तरिक बढुवाका लागि७५ प्रतिशत आन्तरिक बढुवाका लागि प्राथमिक तहमा प्रथम श्रेणीका लागि ७० र द्वतीय श्रेणीका लागि ३६८ र माविका लागि प्रथम श्रेणीका लागि ११० र द्वतीय श्रेणीका ३७१ शिक्षक आयोगले छनोट गरेर सिफारिस गर्ने गरी केन्द्रले आयोगलाई रिक्त शिक्षक दरबन्दी विवरण पठाएको छ ।
त्यसैगरी, २५ प्रतिशत विज्ञापनका लागि प्राथमिक तहमा प्रथम श्रेणीका लागि १०४ र द्वतीय श्रेणीका लागि ४१८, निमावि तर्फ प्रथम श्रेणीका लागि ८ र द्वतीय श्रेणीका लागि ११० र माविका लागि प्रथम श्रेणीका लागि १४ र द्वतीय श्रेणीका ११३ गरी शिक्षक छनोट गर्ने अधिकार केन्द्रले आयोगलाई दिएको छ ।
