शिक्षामा आफ्नै प्रतिवद्धता अधुरा

सरकारले यो वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष ७ अर्ब ७६ करोड रुपियाँले बढी छ । बजेटको ठुलो हिंसा रकम तलबमा नै खर्च हुने ,बाँकी रहेको न्यून प्रतिशत रकमले शिक्षाको गुणस्तर सुधार र सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति अपेक्षा अनुरुप हुन सक्ने देखिँदैन ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि ११ दशमलब ६४ प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरेको छ । कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपियाँमा सरकारले शिक्षामा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । यो वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष शिक्षामा शून्य दशमलब ९६ प्रतिशत बजेट वृद्धि गरेको छ । यस वर्ष कुल बजेटको १०.६८ प्रतिशत शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आगामी वर्षका लागि ११ दशमलब ६४ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्षका लागि सरकारले  अङ्कमा ७ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ बजेट यो वर्ष भन्दा आगामी वर्षका लागि बढी रकम छुट्याएको छ ।

सरकारले आगामी वर्ष पनि सरकारवालाको अपेक्षा अनुसार शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्न नसकेको शिक्षाविद्हरु बताउँछन् । सिधै हेर्दा रुपियाँमा बजेट वृद्धि भएको देखिए पनि सरकारले आफ्नै प्रतिवद्धता अनुरुपको बजेट शिक्षामा विनियोजन गर्न यो वर्ष पनि सकेन । सत्तारुढ दलले चुनाव ताका शिक्षामा बजेट कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो तर  लगातार तीन पटक बजेट ल्याइसक्दा पनि शिक्षामा  बजेट २० प्रतिशत पुर्याउन  सकेको छैन ।

सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सभा-सम्मेलनमा शिक्षामा बजेट २० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिवद्धता गरे पनि सो प्रतिवद्धता पुरा गर्न यस पटक पनि सकेन । उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग लगायत अन्य सरोकारवालाले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले यो वर्ष पनि शिक्षामा बजेट खुम्च्याएको छ ।

सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सभा-सम्मेलनमा शिक्षामा बजेट २० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिवद्धता गरे पनि सो प्रतिवद्धता पुरा गर्न यस पटक पनि सकेन । उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग लगायत अन्य सरोकारवालाले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले यो वर्ष पनि शिक्षामा बजेट खुम्च्याएको छ ।

एकातिर बजेटको ठुलो हिंसा तलबमा खर्च हुने देखिन्छ भने अर्को तर्फ न्यून बजेटले पूर्वाधार विकास तथा गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रममा बजेट खर्च हुने देखिन्छ । सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरणको सपना देखेको सरकारलाई विद्यालय रुपान्तरणका  लागि बजेट अपुग हुने विज्ञले बताए ।

कोभिड –१९ को कारण पठनपाठनमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले भर्चुअल कक्षा, अनलाइन शिक्षा तथा रेडियो तथा टीभीमार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन गराइने छ । भनेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६ अनुसार नेपालमा २९ हजार ६०७ सामुदायिक विद्यालय छन् । ती मध्ये ८ हजार ३६६ विद्यालयमा मात्र कम्प्युटर सुविधा पुगेको छ भने ३ हजार ६७६ विद्यालयको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा प्रविधिको प्रयोग हुने गरेको  छ ।

सरकारले शैक्षिक सत्र २०७७ देखि २०८७ सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरणको दशक घोषणा गरेको छ । गत वर्षदेखि नै घोषणा गरेको सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) लाई लक्षित गरेर कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन चुकेको छ । बजेटमा कोभिड –१९को कारण पठनपाठनमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै भर्चुअल कक्षा, अनलाइन शिक्षा तथा रेडियो तथा टीभीमार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन गराइने छ, भनेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७६ अनुसार नेपालमा २९ हजार ६०७ सामुदायिक विद्यालय छन् । ती मध्ये ८ हजार ३६६ विद्यालयमा मात्र कम्प्युटर सुविधा पुगेको छ भने ३ हजार ६७६ विद्यालयको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा प्रविधिको प्रयोग हुने गरेको  छ । सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १ हजार विद्यालयमा मात्र सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माण भएको छ ।

यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा सरकारका लागि भर्चुअल कक्षा चलाउनु भनेको चुनौतीको विषय बनेको शिक्षाविद्को धारणा छ । एकातिर हाम्रा सामुदायिक विद्यालयमा विद्युत पुग्न सकेका छैनन् भने २९ हजारभन्दा बढी विद्यालय भएको देशका ३ हजार ६७६ विद्यालयका कक्षाकोठामा मात्र प्रविधिको प्रयोग हुने गरेको छ । अन्य विद्यालयमा शिक्षणका नवीनतम विधिहरुको प्रयोग हुन सकेको छैन ।

विगत १० वर्षको शिक्षामा बजेट

सरकारले शिक्षामा विनियोजन गरेको बजेटलाई हेर्दा क्रमशः अङकमा बढेको देखिए पनि प्रतिशतमा घट्दै गएको छ । विगत दश वर्षको बजेटलाई हेर्दा प्रत्येक वर्ष अङ्कमा बृद्धि भएको भए पनि प्रतिशतमा भने हेरक वर्ष घट्दै गएको छ । 

आव	प्रतिशत	शिक्षामा बजेट	कुल बजेट
२०६७÷०६८	१७.१	५७ अर्ब ८३  करोड	३ खर्ब ३७ अर्ब
२०६८÷०६९	१६.६	६३ अर्ब ९१ करोड	३ खर्ब ८४ अर्ब
२०६९÷७०	१५.७	६३ अर्ब ४३ करोड	४ खर्ब ४ अर्ब
२०७०÷७१	१५.६	८० अर्ब ९५ करोड	५ खर्ब १७ अर्ब
२०७१÷७२	१५.४	९१ अर्ब ७१ करोड	५ खर्ब ९४ अर्ब
२०७२÷७३	१२	९८ अर्ब ६४ करोड	८ खर्ब १९ अर्ब {
२०७३÷७४	११.१	१ खर्ब १६ अर्ब	१० खर्ब ४८ अर्ब
२०७४÷७५	९.९	१ खर्ब २६ अर्ब	१२ खर्ब ७८ अर्ब
२०७५÷७६	१०.२	१ खर्ब ३४ अर्ब	१३ खर्ब १२ अर्ब
२०७६÷७७	१०.६८	१ खर्ब ६३ अर्ब	१५ खर्ब ३२ अर्ब
२०७७÷७८	११ .६४	१ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड	१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड