७५३ पालिकामा प्राविधिक शिक्षा विस्तार चुनाबी नाराका लागि लोकप्रिय हुँदै गएको छ । जबजब चुनावको समयमा आउछ तबतब शिक्षामा लगानी वृद्धि, गुणस्तर सुधार, प्राविधिक शिक्षामा पहुँच वृद्धि लगायतका यावत नाराले प्राथमिकता पाउँछन् । चुनावको माहोल सेलाएसंगै शिक्षाका समस्या तथा प्राथमिकताका कुरा सेलाउँदै जान्छन् । पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षा सबै पालिकामा पुर्याउने नाराले प्राथमिकता पाएको छ । शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले हरेक ठाउँमा सम्बोधन गर्दा ७५३ ओटै पालिकामा प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने भन्दै हिडिरहेका छन् ।
सिधै भन्नु पर्दा हरेक पालिकामा प्राविधिक धारका शिक्षालय स्थापना गरेपछि सबै यसको पहुँचमा पुग्छन् तर यसलाई व्यवहारिक रुपमा हेर्दा कतिको प्रभावकारी छ हेर्न बाँकी नै छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाको खोजी गर्दै दैनिक ७०० देखि १३०० विद्यार्थी विदेश जानका लागि अध्ययन अनुमति पत्र लिई रहेका छन् । अवसर तथा सुनिष्चित गन्तव्यका कारण ती युवा जनशक्ति विदेश नै पलायन हुँदा भोलि गएर वौद्धिक पलायनले राष्ट्रलाई घाटा नलाग्ला भन्न सकिन्न । हरेक पालिकामा प्राविधिक धारका शिक्षालय सञ्चालन गर्दा भविष्य सुनिष्चित भएको सम्झिएर युवा जनशक्तिलाई केही हदसम्म स्वदेशमा नै रोक्ने बाटो त बन्न सक्छ तर हरेक पालिकाले प्राविधिक धारका शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन ? यिनीहरूको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? मानव संशाधन परिचालनको सुनिष्चितता कतिको छ अध्ययनका लागि गम्भीर विषय बनेको ।
शिक्षक व्यवस्थापनमा समस्या
प्राविधिक शिक्षालय अहिले दुईओटा संस्थाबाट प्रदान गरिँदै आएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा केन्द्रको अनुदानमा तयार गरिएको प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम कक्षा ९ देखि १२ सम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ भने तिनै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १० पछि सिटिइभिटीको तीनवर्षे डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्र र सीटीईभीटी मार्फत विद्यालयमा पाठ्यक्रम मात्र होइन, शिक्षकको अनुदान तथा तालिमसमेत फरक रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । सीटीईभीटीको कार्यक्रम सामुदायिक विद्यालय, उसका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त शिक्षालयमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
माध्यमिक तह (९–१२) मा ४८४ विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने ५७२ माविमा सीटीईभीटीको डिप्लोमा कार्यक्रम पठनपाठन भइरहेको छ ।
सीटीईभीटीअन्तर्गत ६३ ओटा आङ्गिक शिक्षालय, ४२ ओटा साझेदारी स्वरूपमा सञ्चालनमा रहेका शिक्षालय, ५७२ ओटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा, ४२९ ओटा लामो अवधिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धन प्राप्त निजी शिक्षालयहरू र १३७० ओटा छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन गर्न स्वीकृत लिएका निजी संस्थाहरू रहेको सीटीईभीटीले गत फागुनमा सार्वजनिक गरेको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
वर्तमान समयमा विद्यालय शिक्षाको संरचना १ देखि १२ कक्षा सम्म भएको एक दशक बित्न लाग्दा पनि अहिले सम्म यो धारका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
अहिले प्राविधिक धार सञ्चालनमा आएका विद्यालयका लागि शिक्षक अनुदान मात्र छ दरबन्दी छैन । दरबन्दी नहुँदा अन्य क्षेत्रमा राम्रो अवसर पाउँने बितिकै जाने हुँदा एक शैक्षिक सत्रभरि पनि शिक्षक टिकाउन मुस्किल बनेको विद्यालयको गुनासो छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाको आशामा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न आएका विद्यार्थी पुरानै ढर्रामा पढाइ हुन थाले पछि निरा हुँदै गएको विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको दुखेसो छ । एकातिर शिक्षक व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भने अर्को तर्फ विद्यालयमा प्रयोगात्मक कक्षाका लागि ल्याब तथा अन्य सामग्री अभाव भएको घटे तर तेस्रो वर्ष ल्याब तथा शिक्षक व्यवस्थापन भएपछि २०७३ बाट प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको महोत्तरीको कोल्हुवा बगियास्थित जनता माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक महेन्द्र ठाकुरले बताए ।
पछिल्लो समय राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट केही विद्यालयमा सुधारका लागि योजना परे पनि पर्याप्त मात्रामा अन्य सुविधा नभएको विद्यालयको गुनासो छ ।
पाठ्यक्रममा एकरुपता कहिले
सीटीईभीटी र केन्द्रबाट सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । एउटै संस्थामा दुईथरी पाठ्यक्रम र दुईथरी जनशक्ति उत्पादन गरिँदै आएको छ । पाठ्यक्रम समायोजनको तयारी गरिएको भनिए पनि औपचारिक रुपमा यसले गति लिन सकेको छैन ।
सामुदायिक विद्यालयमा केन्द्रको अनुदानमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम कक्षा ९ देखि १२ सम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ । तिनै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १० पछि सीटीईभीटीको तीनवर्षे डिप्लोमा कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा छ । यी दुवैको पाठ्क्रममा एकरुपता छैन ।
पाठ्यक्रम समायोजन, एकीकरण र अद्यावधिकीकरणका लागि प्राविधिक प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ९टिआइटिआइ० का व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष प्राडा राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा सीटीईभीटीका सदस्यसचिव, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य–सचिव सदस्य रहेको समिति बनेको छ ।
समितिले अहिले कार्यान्वयनमा रहेका सामुदायिक माध्यमिकमा सञ्चालित प्राविधिक धार कक्षा ९–१२ र प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमअन्तर्गत शिक्षालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालित प्रि–डिप्लोमा तथा डिप्लोमा कार्यक्रमको पाठ्यक्रमको विस्तृत अध्ययन गरी बजारको मागसमेतलाई मध्यनजर गर्दै पाठ्यक्रम समायोजन तथा परिमार्जन गरी एकीकृत पाठ्यक्रम तयार गरी ३० दिनभित्र पेस गर्ने जिम्मा दिएको छ । माध्यमिक तह ९–१२ मा कृषि, भेटेरिनरी, सिभिल, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर इन्जिनियरिङको पढाइ हुन्छ । सीटीईभीटीमा धेरै कार्यक्रम छन् ।
महंगो
सरकारले माध्यमिक तह सम्म निशुल्क भने पनि यो शिक्षा सशुल्क हो । यसको शुल्क महंगो छ । यसको सञ्चालनका लागि प्रयोगशाला, लगायतको पूर्वाधार विकास नै मंगो छ । शुल्क पनि महंगो छ । सबै पालिकामा अवैज्ञानिक तरिकाले शिक्षालय सञ्चालन गर्नुभन्दा यसको व्यवहारिक पक्षलाई अध्ययन गरी हरेक पालिकाको आवश्यकताका आधारमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरी कषिमा आधुनिकीकरण गर्नु पर्ने विज्ञले सुझाए ।
