जग्गामध्ये अधिकांशमा सीमा अतिक्रमण गरी कव्जा गरेको, नियमित रूपमा कूत तथा भाडा नउठेको तथ्य औंल्याएको छ । भोगचलनमा रहेतापनि पूर्ण स्वामित्वमा नल्याएको, विश्वविद्यालयको जग्गामा अन्य निकायले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरूको हकभोग हस्तान्तरण नभएको, निर्मित संरचनाहरूको स्वामित्व स्पष्ट नभएको, अभिलेख व्यवस्थित नभएको, विभिन्न निकायबीच समन्वय नभइ अरु नै प्रयोजनका लागि विश्वविद्यालयको जग्गा प्रयोग गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई ८०५ विगाहा जग्गा प्रदान गर्यो । मोरङ्गको साविक इन्द्रपुर, मृगौलिया र सुन्दरपुर गाउँ विकास समिति अन्तर्गतको ८०५ विगाहा जग्गा भोगचलनको लागि २०५५ सालमा स्वीकृति प्रदान गर्यो ।
विश्वविद्यालयले उक्त जग्गामध्ये ८० विगाहा जग्गा घेरापर्खाल लगाई शैक्षिक तथा प्रशासकीय भवनहरू बनाई प्रयोग गर्दै आयो ।
बाँकी विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणमा परेको जनाई कंक्रिट पिलर निर्माण गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७४ जेठ २० मा खरिद सम्झौता भएको भए पनि अझैं सीमा छुट्याउने काम भएको छैन् । उक्त जग्गा अहिले अरु नै प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको छ । तर विश्वविद्यालय यो विषयमा मौन छ ।
नापी शाखा बेलबारीले २०७७ फागुन ४ मा लेखेको पत्रमा तोकिएको चार किल्लाभित्र साविक नापीका बखत नापनक्सा नभएको, नक्सा तथा फिल्डबुक समेत कार्यालयमा नभएको उल्लेख गरेको थियो । तर, उक्त जगाको अहिले पनि सीमाङ्कन हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको ५९ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
उक्त जग्गामध्ये ४०८ बिगाहमा मोही कायम रहेको छ । १२ बिगाहमा स्वामित्व विवाद रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र १२ आङ्गिक क्याम्पसको स्वामित्वमा तराईमा १ हजार ७१८ बिगाह १८ कट्टा र पहाडी क्षेत्रमा १०२ रोपनी ९ आना जग्गा छ ।
दाङको बेलझुण्डी क्षेत्रमा रहेको ३२६ बिगाह जग्गा २०५८ देखि अतिक्रमणमा परेको कारण भोगचलन गर्न र आय आर्जन हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालयले सम्पत्तिको उचित संरक्षण गर्न सकेको छैन ।
उक्त जग्गामध्ये ४०८ बिगाहमा मोही कायम रहेको छ । १२ बिगाहमा स्वामित्व विवाद रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दाङको बेलझुण्डी क्षेत्रमा रहेको ३२६ बिगाह जग्गा २०५८ देखि अतिक्रमणमा परेको कारण भोगचलन गर्न र आय आर्जन हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालयले सम्पत्तिको उचित संरक्षण गर्न सकेको छैन ।
त्यसैगरी, पोखरा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको पोखरामहानगरपालिका वडा नं. १२, १३, १४ का १ हजार ३७२ रोपनी १४ आनामध्ये ६२५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सुकुम्बासीहरूले अतिक्रमण गरेका छन् ।
पोखरा विश्वविद्यालय आर्थिक नियमावली, २०५५ को नियम २९ (५) मा विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूमा रहेको घरजग्गा सवारी साधनलगायतका अन्य सम्पत्तिहरूको केन्द्रीय लगत राख्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायहरूमा रहेको सम्पत्तिहरूको केन्द्रीय लगत नै राखेको छैन ।
त्यस्तै, सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६९ नियम ९३ (७) मा विश्वविद्यालयको नाममा प्राप्त हुन आएका सम्पतिको मूल्य, सम्पति रहेको स्थान, खरिद तथा प्राप्ति मिति खुल्ने गरी राख्नुपर्नेमा राखेको छैन ।
विश्वविद्यालयको भवन, फर्निचर मेसिनरी तथा वैज्ञानिक सम्पत्तिलगायतका स्थिर सम्पत्तिको मूल्य रू. २१ करोड १४ लाख देखाएकोमा भवन मूल्याङ्कनको स्पष्ट आधार लिएको छैन । मातहतका निकायहरूको सम्पत्ति समावेश नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्रिविको पनि अतिक्रमणमा
१ करोड ३१ लाख ३७ हजार वर्गमिटर जग्गा रहेको छ ।जसमध्ये, ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटर जग्गाको भोगाधिकार रहेको र अन्य ६ लाख ५३ हजारसमेत १ करोड ४७ लाख ८९ हजार वर्गमिटर ९१ हजार ४७९ हेक्टर जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरको छात्रावास (होस्टल) का लागि छुट्याएको भवनमा अहिले आँखा अस्पताल छ । पुराना भवन मध्ये ‘घ’ र ‘ग’ ब्लकमा ०७२ को भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनायो । त्यसलाई मर्मत संहर गरेर पुनः प्रयोग गर्नुको सट्टा त्यो भवन अस्पताललाई दिइयो ।
छात्रावास भवनको ‘ग’ ब्लकमा ललितकला क्याम्पस र ‘घ’ ब्लकमा कीर्तिपुर आँखा अस्पताल बसेको छ ।‘ ङ’ ब्लककी होस्टेल वार्डेन सरला लुइँटेलका अनुसार २०७२ को भूकम्प अघिसम्म त्यहाँ ५५ जति विद्यार्थी बस्ने गरेका थिए ।
केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा नै ११३ रोपनी जग्गा एक निजी विद्यालयलाई २०५७ साउन १३ मा १५ वर्षको लागि सम्झौत गरेर दियो । उक्त विद्यालयसंग गरेको सम्झौता अवधि सकिए पनि विद्यालय सर्न नसेकेको महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, वाग्मती नदीको किनारामा रहेको १३ रोपनी जग्गा एक संस्थाले भोगचलन गरिरहेको छ । एक क्लबलाई २०७२ वैशाख २८ देखि ३ रोपनी र एक संघलाई २०७२ असार २ मा १० रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न दिएकोमा ती जग्गाबाट विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त गर्न सकेको छैन् ।
त्रिविको स्वामित्वमा भरतपुर महानगरपालिका १५ मा रहेको २९४ बिगाह १५ कट्ठा १ धुर जग्गामा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ ।
उक्त जग्गामध्ये २० बिगाह ६ कट्ठामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न भरतपुर महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको २०७४ वैशाख ७ को निर्णयको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भरतपुर महानगरपालिका र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबीच २०७५ असोज ७ मा सम्झौता गरेको उल्लेख गरी क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराएकोमा सम्झौता गरिएको भनिए पनि त्रविका तर्फबाट सो सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित साविकको जनप्रशासन क्याम्पसको १० रोपनी १३ आना जग्गामा व्यापारिक केन्द्र भवन निर्माण गरी ३२ वर्ष प्रयोग गर्नेगरी लिजमा दिन एक व्यवसायीसँग २०५९ माघ २ मा सम्झौता भएको देखिन्छ ।
सम्झौता अनुसार प्रत्येक महिनाको घर भाडा महिना शुरु भएको १५ दिनभित्र बुझाई सक्नुपर्ने र समयमा नबुझाएमा २० प्रतिशतका दरले विलम्ब शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।
व्यवसायीले २०६४ बैशाख देखि २०७८ आषाढसम्म रू.१ करोड ६७ लाख बुझाउन बाँकी देखिएको छ । भए पनि सरोकारवाला निकाय मौन छ ।
विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूको भौतिक सम्पत्तिको खोज, सङ्कलन तथा जगेर्ना गर्न र समुचित तवरले अभिलेखीकरण गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार त्रिवि र मातहतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा १ करोड ३१ लाख ३७ हजार वर्गमिटर जग्गा रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
जसमध्ये, ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटर जग्गाको भोगाधिकार रहेको र अन्य ६ लाख ५३ हजारसमेत १ करोड ४७ लाख ८९ हजार वर्गमिटर ९१ हजार ४७९ हेक्टर० जग्गा रहेको उल्लेख छ ।
समितिले ती जग्गामध्ये अधिकांशमा सीमा अतिक्रमण गरी कव्जा गरेको, नियमित रूपमा कूत तथा भाडा नउठेको तथ्य औंल्याएको छ । भोगचलनमा रहेतापनि पूर्ण स्वामित्वमा नल्याएको, विश्वविद्यालयको जग्गामा अन्य निकायले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरूको हकभोग हस्तान्तरण नभएको, निर्मित संरचनाहरूको स्वामित्व स्पष्ट नभएको, अभिलेख व्यवस्थित नभएको, विभिन्न निकायबीच समन्वय नभइ अरु नै प्रयोजनका लागि विश्वविदालयको जग्गा प्रयोग गरिएको छ ।
